पोखरा महानगरले गर्‍यो कर्मचारीको सबै भत्ता कटौती

समाधान संवाददाता २०७७ असार १० गते १८:३९
sdr

समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता आगामी आव २०७७।०७८ बाट नपाउने भएका छन् ।

आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सबै प्रकारका अतिरिक्त भक्ता कटौती गर्ने बताइन् ।

‘कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्दै आइरहेको स्थानीय भत्ता, अतिरिक्त कार्य समय भत्ता, मूल्यांकन भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अतिरिक्त भत्ताहरुलाई यस आर्थिक वर्षदेखि कटौती गरिएको छ,’ उपमेयर गुरुङले भनिन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन सर्वोच्चले खारेज गरेपछि गत असोजदेखि जनप्रतिनिधि तलब सुविधा पाएका छैनन् ।

त्यस्तै प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारको कार्यलाई विगतका वर्षझैं निरन्तरता दिइने उनले बताइन् । यसै आवदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कोरोना बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरेको उपमेयर गुरुङले जानकारी दिइन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव २०७७।०७८ का लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा सभागृहमा जारी सातौं नगरसभामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

उक्त बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार गरी जम्मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण वापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपमेयर गुरुङले जानकारी दिइन् । अन्तर सरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ ।

राजश्व बाँडफाडँतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी जम्मा ३५ करोड १ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपमेयर गुरुङले सुनाइन् । आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को राजश्व परिचालन नीति तथा कार्यक्रममा चालू वर्षको स्वीकृत आर्थिक ऐनमा देखिएका समस्या र पोखरा महानगरको कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन सरोकारवाला संस्थाहरु, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सुझाव समेतलाई ध्यान दिई आर्थिक विधयेकका अनुसूचीहरुमा आवश्यक परिवर्तन गरिएको उपमेयर गुरुङले बताइन् ।

‘आगामी दिनमा करको दायरा फराकिलो बनाई महानगरपालिकाको कर प्रशासन चुस्त दुरुस्त र करदातामैत्री बनाउन आवश्यक कदम चालिने छ,’ उपमेयर गुरुङले सुनाइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया