वडाध्यक्षसहित गाउँले यार्सा टिप्न, नार्पाभूमिकाे बजेट राेकियाे

समाधान संवाददाता २०७७ असार १२ गते ७:३२


जनप्रतिनिधिसहित अधिकांश स्थानीय यार्सा खोज्न गएका छन्, पालिकाका बस्ती नै खाली भएका बेला कसका सामु बजेट पेस गर्ने ?

भरत कोइराला
पोखरा

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पालिकाहरुलाई तोकेको छ । १५ दिनको छलफल अवधि राखेर असार २५ भित्रमा बजेट पारित गरी साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, गोरखाको चुमनुब्री, गण्डकी र सिरानचोक गाउँपालिका, तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले बुधबार बजेट पेस गर्न सकेनन् ।

जसले १० गते बजेट ल्याएनन्
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका
—गोरखाको चुमनुब्री
—गण्डकी र सिरानचोक,
—तनहुँको बन्दीपुर र
—मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका

अरु पालिकाको बजेटमा कोरोनाले धेरथोर असर पार्‍यो । तर मनाङको नार्पाभूमिका गाउँपालिकाको कथा भने भिन्नै छ । सम्भवत गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको पालिका हो नार्पाभूमि । तत्कालीन नार र फू गाविस गाभेर घोषणा गरिएको नार्पाभूमिका बासिन्दालाई त्यहाँ उत्पादित खाद्यान्नले ४ महिना पनि पुग्दैन । उनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत यार्सागुम्बा हो ।

कोरोनाको महामारीका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जिल्लाका कुनै पनि भूभागमा यसपालि यार्सागुुम्बा टिप्न निषेध गर्दै सूचना जारी गर्‍यो । त्यही सूचनालाई पछ्याउँदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पनि त्यस्तै सूचना निकाले ।

तर ती दुवै सूचनाले नार्पाभूमिलाई छोएन । अहिले वडाध्यक्षसहित गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दा यार्सा गुम्बा खोज्न लेक गएका छन् । गाउँ खाली भएकै कारण असार १० गतेभित्र पालिकाको बजेट पेस हुन सकेन ।

स्रोत भन्छ, ‘जनप्रतिनिधिसहित अधिकांश स्थानीय यार्सा खोज्न गएका छन्, पालिकाका बस्ती नै खाली भएका बेला कसका सामु बजेट पेस गर्ने ? उनीहरु लेक गएको बारे जिल्लाको प्रहरी प्रशासन बेखबर छ । मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेल प्रशासनले यार्सा टिप्न रोक लगाएको भन्दै नार्पाभूमिका बासिन्दा लेक गएको बारे आफूलाई केही खबर नआएको बताउँछन् ।

स्थानीय सबैजसो यार्सा टिप्न गएकै कारण बजेट प्रभावित भए पनि पालिकाका पदाधिकारी यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् । प्रशासन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले समेत रोक लगाएका बेला गाउँलेहरु यार्सा खोज्न जाने कुरै नआउने बताउँछन् गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामा । उनले नीति तथा कार्यक्रम पेस भइसकेको र १७/१८ गतेसम्म बजेट पनि पेस गरेर पारित गर्ने बताउँछन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रमणि न्यौपाने वडाबाट योजनाको सूची आइसकेको र अब रकम छुट्याएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताउँछन् । बिजुली र इन्टरनेटको समस्या भएका कारण आफू जिल्ला सदरमुकाम चामेमा रहेको काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ५ वडा भएको उक्त पालिकाको १ सय २८ घरधुरीमा ६ सय १५ जनसंख्या छ । वडा नम्बर १ मा २५, २ मा ३७, ३ मा २८, ४ मा २१ र ५ मा १७ घरधुरी छ ।

पालिका सिल हुँदा चापाकाेटमा आएन बजेट

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले बजेट तयारीका लागि असार ८ गते कार्यपालिका बैठक बोलायो । नगरपालिकाकै मातहतको अस्पतालका एम्बुलेन्स चालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पालिकाले बजेटको तयारी गर्न पाएन । बरु उल्टै संक्रमणको डरले अफिस नै बन्द गर्ने निर्णय गरेर बैठक उठ्यो । जिल्लाका सबै पालिकाले बुधबार बजेट पेस गर्दा चापाकोटले गर्न सकेन । कारण बन्यो कोरोना ।

चापाकोटकी उपमेयर विमला श्रेष्ठ १० गते नै बजेट ल्याउने तयारी भए पनि पालिकाकै कर्मचारीमा कोेरोना पुष्टि भएपछि त्रासकै कारण रोकिएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाका कर्मचारी र समुदायका गरी १ सय २० जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाएका छौं, उहाँहरुको रिपोर्ट आएपछि बल्ल बजेट पेस गर्ने हो ।’

चापाकोटका १० मध्ये ३ वटा वडामा तत्कालीन एमाले समर्थक र मेयर, उपमेयरसहित अरु सबै वडामा कांग्रेसको बर्चव छ । पालिकाको केन्द्र रहेको वडा नम्बर ९, १० र ७ नम्बर वडालाई नगरप्रमुखले बर्सेनि फरक व्यवहार गरेको भन्दै ती वडाका प्रतिनिधिले अघिल्ला वर्षहरुमा नगरसभा बहिस्कार गर्दै आएका थिए । यो पालि पनि त्यसै हुनसक्ने भएकाले बजेट ल्याउन आलटाल गरिएको भनिए पनि समुदायस्तरमै कोरोनाको प्रभाव पुगेकाले रोकिएको जनप्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति छ ।

गण्डकी गापामा अन्तिम तयारी

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानामगरले बजेटकै तयारीमा रहेका बेला पालिकाका ५ जनामा कोरोना देखिएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनमा लाग्दा बजेट अलमलमा परेको सुनाए । भारतबाट आएका ५ पुरुषमा असार ९ गते कोरोना पुष्टि भएको र उनीहरुलाई पालिकाकै मकैसिङ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा आइसोलेसन बनाएर राखिएको छ ।

अध्यक्ष रानामगरले भने, ‘बजेटको तयारी सकिएको छ, कार्यपालिका बैठक बसेर मिति तोकेर त्यही अनुसार बजेट ल्याउँछौं ।’ पोहोर सामाजिक सुरक्षा कोषसहित ५८ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिले ५०–५२ करोडको बजेट ल्याउने र प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषिलाई राखिएको उनले जानकारी गराए ।

चुमनुब्रीमा न जनप्रतिनिधि न कर्मचारी

गोरखाको चुमनुब्रीमा प्राविधिक समस्या भनिए पनि पालिकाका अध्यक्ष र अरु कर्मचारी समेत जिल्ला बाहिर रहेका कारण बजेट आउन सकेन । चीनको तिब्बतसँग जोडिएको उक्त पालिका भूगोलका हिसाबमा दुर्गम छ । सबै तयारी गरेर असार २५ भित्रमै बजेट पारित गरिसक्ने पालिकाले जनाएको छ ।

सिरानचाेकमा केन्द्र विवाद
गोरखाकै सिरान्चोक गाउँपालिकाको भने व्यथा फरक छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोकमा परेको र कोरोनाले प्रभाव पारेको भनिए पनि पालिका केन्द्र विवादले बजेट ओझेलमा परेको छ । अहिले पालिका केन्द्र वडा नम्बर ५ को छोप्राकमा छ । जुन पुरानै गाविसको भवन हो । त्यहाँबाट पित्रेपोखरीमा केन्द्र सार्ने भनिए पनि यो विषय विवादित बनेको छ ।

कांग्रेसका अध्यक्ष रहेको पालिकामा उक्त पार्टीको २ तिहाइ पुग्दैन । यसमा नेकपाका प्रतिनिधि पटक्कै समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् । छोप्राकमा ठाउँ साँघुरो भए पनि स्वास्थ्यचौकी र विद्यालय नजिकै छ । तर मोटरबाटो पिच भने भएको छैन । उता ५ नम्बरकै पित्रेपोखरीमा प्रशस्त जमिन छ, बाटो पनि पिच भइसकेको छ ।

तर कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपाका जनप्रतिनिधिले समर्थन नजनाउँदा बजेट प्रभावित भएको छ । तर जसरी पनि असार मसान्तभित्रमा बजेट ल्याइछाड्ने गाउँपालिकाका एक अधिकारीले बताए ।

बन्दीपुरकाे बजेट फेसबुकबाट सार्वजनिक

अघिल्ला वर्षहरुमा निकै राम्रो काम गर्दै आएको बन्दीपुर गाउँपालिका पनि बजेटमा अलमलियो । १० गतेभित्रै बजेट ल्याउने भन्दाभन्दै गाउँपालिकाकै कर्मचारी र अस्पतालका चिकित्सकसहित ११ जनामा कोरोना देखिएपछि आइसोलेसन व्यवस्थापनमा जुट्दा बजेट छुट्यो ।

तै पनि पालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले ५८ करोड ४२ लाख हाराहारीको बजेट ल्याएर फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे । गाउँपालिका नै सिल गरेका बेला बजेट ल्याउन नसक्दा ठूलै असर परेको होइन, तर गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले भने असहज महसुस गरेका छन् । उनले भने, ‘बल्लबल्ल आइसोलेसन व्यवस्था गरियो, पहिलाको जसरी नभए पनि बुधबार बजेट सार्वजनिक भएको छ, छलफल गरेर २५ गतेभित्र पारित गर्छौं ।’

पालिकाहरुले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्दा संघ र प्रदेशबाट आउने कुनै अनुदान काटिदैन । तर संघ सरकारले तोकेको मापदण्डमा असार १० गतेको समयसीमालाई मुख्य आधार बनाउने भनिए पनि पालिकाले हतारमै भए पनि बजेट ल्याउने गरेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालका कारण धेरै कुरा सार्वजनिक हुने थालेकाले कसले छिटो बजेट ल्याउने भनेर प्रतिस्पर्धाले हुने गरेको गाउँपालिका महासंघको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलाधर देवकोटा ऐनले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएर २५ भित्र पारित गर्ने प्रावधान राखे पनि मसान्तसम्म पनि बजेट पारित गर्न सकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘यत्ति हो साउन १ बाट थालिएका कामको वैधताका लागि असार मसान्त अगावै बजेट पारित गराउनुपर्छ, पारित नगरी गरेका खर्च पछि महालेखाले बेरुजु निकाल्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया