राकेश शर्मा, म्याग्दी

म्याग्दीका स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ५ गाउँपालिका र १ नगरपालिका २०७७/०७८ बजेट र कार्यक्रम विश्वभर महामारी रुपमा फैलिएको कारोना भाइरस कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । स्थानीय तहले धेरै जसो पहिले कै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

मंगला गाउँपालिकाको साढे ३९ करोड बजेट

मंगला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । गाउँपालिकाले समृद्धिको आधार, कृषि र पशुपालन नाराका साथ चालुतर्फ २१ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ १७ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

यसअघि गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पालिकामार्फत कृषि, पर्यटन, पशुपालन र फलफूललगायत क्षेत्रलाई जोड दिइएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य शिक्षा सिप विकास तालिमसहित रोजगारी एवं आयआर्जनका लागि एक वडा एक कृषि÷पशु पकेट क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

भोकमरी अन्त्यका गर्नका लागि गाउँपालिकास्तरीय खाद्य बैंक स्थापना गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत खाद्यपदार्थमा पहुँच नपुग्ने नागरिकलाई खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

बजेटको ३८ प्रतिशत रकम रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम पालिकाले राखेको छ । ‘उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउँछ, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसरको रुपमा लिएका छौं’ अध्यक्ष रोकाले भने, उनले विदेशबाट रोजगार गुमाएर गाउँ फर्केका युवालाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने बताए ।

मालिकाको ४१ करोड ५४ लाख

मालिका गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट साढे ४१ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमा बसेको गाउँसभाले उक्त बजेट बजेट पारित गरेको हो ।

गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले बजेटको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ चालुतर्फ र १३ करोड ६५ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको बताइन् ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानतर्फ १६ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकार ८ करोड ५९ लाख, संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाड ७ करोड ८ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २१ लाख ६३ हजार, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँडतर्फ २५ लाख ५९ हजार, आन्तरिक राजश्व बाँडफाँड ५० लाख रुपैयाँ छ । यसैगरी गाउँपालिकाको अनुमानित मौज्दात १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ

गाउँपालिकाको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम, गौरवका आयोजना लगायतका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । साथै नमुना मालिका गाउँपालिका निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरले आगमी आर्थिक वर्र्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी कार्यान्वयनको लागि सुरुवातदेखि नै जुट्न सबैलाई आह्वान गरेका छन । गाउँपालिकाको बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम, गौरबका आयोजना लगायतका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। साथै नमुना मालिका गाउँपालिका निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ।

बेनी नगरपालिकाको साढे ५८ करोड

बेनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्र्ष २०७७÷७८ का लागि साढे ५८ करोड रुपैया बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बाँझो र सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमको रोकथाम तथा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरु समेत फर्किने भएकाले उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कोरोनाबाट सृजित समस्यामा केन्द्रित हुन सबैलाई निर्देशन दिइएको थियो, विकास निर्माणका योजनाहरुले समेत निरन्तरता पाएका छन्,’ नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

वडास्तरबाट आएका योजनामा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई पहिलो आधार बनाएर बजेट निर्धारण गरिएको उनले दाबी गरे ।

नगरको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विविधिकरण गर्दै व्यावसायीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका आन्तरिक आयका स्रोतहरुको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक स्रोत बढाउँदै लगिने, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणतथा उपचार कोष मार्फत् नगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण कोरोना प्रभावित नगरबासीहरुलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बेनी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

नगरपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाको तथ्यांक संकलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाइनुका साथै भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जनाइएको छ । नगर क्षेत्र भित्रका सरकारी, सार्वजानिक तथा पर्ती जग्गाको पहिचान गर्ने, अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्ने कार्य अभियानका रुपमा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

धवलागिरी गाउँपालिकाको साढे ४२ करोड

धवलागिरी गाउँपालिकाले साढे ४२ करोड बढीको बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मुनामा बसेको गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ४२ करोड ५१ लाख ८२ हजार ५८० बराबरको बजेट पारित गरेको हो ।

गाउँसभामा उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई गाउँसभाले पारित गरेको हो । कुल बजेटको २९ करोड ८६ लाख ३० हजार चालुतर्फ र १२ करोड ६५ लाख ५२ हजार ५८० पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको ६ करोड ९४ लाख ५० हजार अनुमान गरिएको छ ।

कुल बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड ४९ लाख, संघीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड ८ करोड २१ लाख ६३ हजार ५ सय ८०, सशर्त अनुदान १६ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २२ लाख ३३ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट २१ लाख ३६ हजार, आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने २६ लाख र विशेष र समपुरक अनुदान अन्र्तगत१ करोड ५० लाख समावेश गरिएको छ ।

गाउँसभामा अध्यक्ष थमसरा पुनाद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्र्षको नीति तथा कार्यक्रम, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालद्वारा प्रस्तुत विनियोजन र कार्यपालिका सदसय देउप्रसाद छन्त्यालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विद्येयक समेत संशोधन सहित पारिद भएको छ ।

गाउँपालिकाले बजेटमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामसँगै सडक लगायतका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । गाउँपालिकाले ‘धवलागिरी गाउँपालिकाको आधार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नारालाई अघि सारेको छ ।

धवालगिरिको प्राथमिकता माटो सुहाउँदो खेती जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति बनाइसकेको भन्दै पालिकाको प्रमुख आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

समुदायलाई सीपयुक्त बनाइ स्वरोजगार केन्द्रित बजेटलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । जमिनको सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहत सहित माटो सुहाउँदो खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको उनले भनिन् । रोकथाम, पूर्वाधार, रोजगार र पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

रघुगंगाको ३९ करोड ७४ लाख बढी बजेट

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा सम्पन्न गाउँसभाले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको हो ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले प्रस्तुत गरेकोे बजेट बक्तब्यमा कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषमा रु १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले पाखापानी र पिप्लेमा ल्याब स्थापना गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य विमा गर्ने, निशुल्क वितरणको लागि औषधी खरिद गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने लगायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ करोड ७४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ १० करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रतर्फ १२ करोड ७३ लाख, कृर्षितर्फ १ करोड २ लाख, गरिबी निवारणतर्फ १२ लाख, उद्यमशिलता, श्रम तथा रोजगार तर्फ ६३ लाख, पर्यटनतर्फ १२ लाख, पशुपालनतर्फ ५८ लाख, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तर्फ ६० लाख, शुसासन तथा संस्थागत क्षमता विकासमा रु ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गाउँसभामा उपाध्यक्ष तिलिजाद्वारा प्रस्तुत कुल ३९ करोड ७४ लाखको बजेट पारित भएको छ । चालुतर्फ १९ करोड ३ लाख र पुजीगत तर्फ ११ करोड ५ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

अन्नपूर्णको करिब ४१ करोडको बजेट

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले करिब ४१ करोडको बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरमा बसेको गाउँसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ४० करोड ९४ लाख २६ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको हो ।

गाउँसभामा उपाध्यक्ष केशमाया मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । गाउँसभामा उपाध्यक्ष मगरद्वारा प्रस्तुत बजेट बक्तव्यमा चालुतर्फ ७ करोड १६ लाख २० हजार, पुजीगत तर्फ १३ करोड ३६ लाख ६ हजार र शर्शत अनुदान तर्फ रु २० करोड ४२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पारित भएको बजेटमा संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ करोड ४३ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट ६ करोड ९७ लाख, सर्शत अनुदान २० करोड ४२ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाडबाट प्राप्त हुने रकम ३५ लाख ९२ हजार, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ६८ लाख ४० हजार र अल्या तर्फको अनुमानित रकम ३ करोड ८५ लाख रकमलाई समावेश गरिएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वव्यापी महारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्राथमिकता दिइएको छ । गाउँसभामा उपाध्यक्ष मगरद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि उच्च प्राथमिकता दिइएको हो ।

गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आगामी आर्थिक वर्र्षको लागि रु १ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्र्षमा समेत कोरोना कोषमा रहेको रकम सबै खर्च नहुने भएकाले बाँकी बजेटलाई समेत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमै थप गरि परिचालन गर्ने गरि बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या डम बहादुर पुनले बताए । उनले स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पूर्वाधार निर्माण लगायतको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेको बताए ।

त्यसैगरि सडक पूर्वाधारतर्फ १ करोड ६७ लाख, खानेपानी मर्मतका लागि २० लाख, गाउँपालिकाको ट्रस भवन निर्माणका लागि २५ लाख, कृषि क्षेत्रको लागि ४० लाख, पशु सेवा विकासको लागि ३० लाख, खेलमैदानतर्फ ४७ लाख, संंस्कृतितर्फ २९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुनले उत्पादनमुखी बजेटलाई आधार बनाएर किसानलाई धनी बनाउने, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कोरोनाले परेको असरलाई ध्यान दिएर बजेट तयार गरिएको बताए ।

विकास निर्माणका योजनाहरुले समेत निरन्तरता पाएका छन्,’ नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले भने । वडास्तरबाट आएका योजनामा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई पहिलो आधार बनाएर बजेट निर्धारण गरिएको उनले दाबी गरे ।

नगरको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विविधिकरण गर्दै व्यावसायिकरणगर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका आन्तरिक आयका स्रोतहरुको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक स्रोत बढाउँदै लगिने, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणतथा उपचार कोष मार्फत् नगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण कोरोना प्रभावित नगरबासीहरुलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बेनी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

नगरपालिकाभित्र रहेका बाँझो जग्गाको तथ्यांक संकलन गरी सोको पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाइनुका साथै भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जनाइएको छ । नगर क्षेत्र भित्रका सरकारी, सार्वजानिक तथा पर्ती जग्गाको पहिचान गर्ने, अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्ने कार्य अभियानका रुपमा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।