स्थानीय तहको चुनावका बेला उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धता सुन्दा जति आनन्द आएको थियो, अहिले उनीहरु मैदानमा उत्रेर काम गरेको देख्दा उदेक मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

कानुनी व्यवस्था पालना गर्दै मुलुकका धेरैजसो स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट ल्याएका छन् । कतिले पारित नै गरिसके भने कति छलफलकै क्रममा छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहले ल्याएको यो चौथो बजेट हो । यसअघिका वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न खालका बाहाना देखाइयो । यस वर्ष त ३ तहकै सरकारलाई कोरोना असाध्यै सजिलो बहाना बनेर आइदियो । सरकारका लागि मात्र होइन यो कोरोना चुनौती बनेको छ । कोरोना संक्रमणको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको अहिलेको असरभन्दा पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा पार्ने आर्थिक प्रभाव थेगिनसक्नुको हुनेछ । विकासको एउटा डोरो समातेर हिँड्न लागेका ३ तहकै सरकारले अहिले कोरानाकै कारण प्राथमिकता परिवर्तन गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले ल्याएको बजेटको आकार नै खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई जोड्दा त्यति आकारको बजेट पुगेको हो । तर यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदासम्म अवस्था के हुन्छ, कसैले आँकलन गर्न सकेका छैनन् ।

हो, कोरोनाले नेपालीका लागि एउटा अवसर ल्याइदिएको छ भनिन्छ । युवाशक्ति यथेष्ट नभएको हाम्रो मुलुकमा गतिलो नीति नभएकै कारण जनसांख्यिक लाभ लिन नसकेको आरोप सरकारले खेपिरहेको छ । युवालाई गाउँमै टिकाउन होस या गाउँमा बेरोजगार भएर जीवन यापन गरिरहेका युवाका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायो । शीर्षक जति ओजिलो छ, कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसो त पञ्चवर्षीय योजना सुरु भएदेखि नै सरकारले बर्सेनि ल्याउने बजेट असाध्यै महात्वाकांक्षी नै छन् । बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अर्थात् बजेटले विकासमा पारेको सकारात्मक असरका बारेमा घोत्लिने हो भने साह्रै दिक्क लागेर आउँछ । सरकारी बजेट बालुवामा पानी सरह भएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । संघीयतामा सरकार जनताको नजिक पुग्छ भनिन्छ । त्यही भएको छ पनि । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन् । उनीहरु आफ्नो कानुन र बजेट बनाउन अनि कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । चौथो वर्षको बजेट आइसक्दासम्म स्थानीय तहले कति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सके अब मूल्यांकन गर्ने बेला आइसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्नु भनेको उनीहरुको असफलता मात्र हुनेछैन् । त्यसको नकारात्मक फल त हामी जनताले भोग्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको चुनावका बेला उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धता सुन्दा जति आनन्द आएको थियो, अहिले उनीहरु मैदानमा उत्रेर काम गरेको देख्दा उदेक मान्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो, दोस्रो वर्ष त उनीहरु सिक्दै थिए । त्यो सिकाइ अनुसारको नतिजा व्यवहारमा देखिनुपर्ने हो कि होइन त ? ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु ६ महिना अघि नै स्थानीय तहको चुनाव भइसक्नु पर्छ । अर्थात् आउने वर्षको स्थानीय तहका पदाधिकारीको अन्तिम वर्ष हुनेछ । बितेका वर्षमा प्रतिबद्धता जनाएका र गर्न नसकेका काम गरेर देखाउने यही वर्ष नै हो । तर सबैजसो तहको कार्यसम्पादन हेर्दा दिन बिताउने र बजेट सक्ने वाहेक नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका र दीर्घकालीन विकास हुने खालका केही पनि उपलब्धि हासिल नगरी जनप्रतिनिधि बिदा हुँदैछन् । जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्नु भनेको उनीहरुको असफलता मात्र हुनेछैन् । त्यसको नकारात्मक फल त हामी जनताले भोग्नुपर्छ । सबैजसो स्थानीय तहले संघ सरकारलाई पछ्याउँदै स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट ल्याएका छन् । भन्दा स्वास्थ्य र कृषिले महत्व पाए पनि बजेटमा भने भौतिक पूर्वाधारले नै प्राथमिकता पाएको छ सबैतिर । अझै पनि समय बाँकी छ, एक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटै मात्र भए पनि उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउन सक्छ । यसका लागि चाहिने मात्र इच्छा शक्ति हो ।