ईश्वर देवकोटा, पोखरा

कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन आह्वान गरियो । लकडाउन अवधिमा पनि ढुवानीका गाडीहरुबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।

खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसार गरिरहेका मालबाहक गाडीलाई पछिल्लो समय राज्यकै निकायले दण्डित गर्न थालेको छ ।

जाँचपास, रुट परमिट नवीकरण नहुँदा सञ्चालनका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक नियन्त्रणमा लिई जरिवाना लिन थालेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । ६÷६ महिनामा जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण हुनुपर्छ ।

लकडाउनमा यातायात कार्यालय सेवा बन्द गरेपछि नवीकरण हुन नपाएका त्यस्ता सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिन थालेको व्यवसायीले बताएका हुन् ।

लकडाउन खुकुलो भएर कार्यालयले सेवा थाले पनि नयाँ दर्ता बाहेकका गाडीको नविकरण भएको छैन । यातायातले सहज रुपले कर तिर्ने वातावरण नबनाएका कारण मर्कामा परेको यातायात व्यवसायी धर्मराज अधिकारीले बताए ।

‘ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक नियन्त्रणमा लिएर रसिद दिएको छ । लिन जाँदा जरिवाना नलिई हामीलाई दिँदैन । आँबुखैरेनी, मुग्लिन, डुम्रे, दमौलीमा चेकिङ छ । हाम्रो कागजात रिन्यु छैन । रिन्यु नहुँदा बिलबुक खोस्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिनुपर्ने कर छुट र जरिवाना सम्बन्धी पत्र नपठाएका कारण त्यसको मारमा व्यवसायी परेका छौं ।’

संकटको समयमा पनि बच्चाले खाने दुध, बिरामीका लागि अक्सिजन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी र खाद्यान्न लगायत ढुवानी गरिरहेका गाडीको बिलबुक खोसेर कारवाही थालिएकोमा उनको दुखेसो छ ।

‘डिजिटल समय छ । इ बैंकिङमार्फत तिर्न सक्छौं । त्यो सरकारले निर्माण गर्न नसक्नु कमजोरी हो । कर तिर्न तयार छौं । व्यवस्था प्रविधिअनुकूल भएन,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा मात्र जाँचपास, रुट परमिट र नामसारी लगायतका काम भएको छैन । प्रदेश सरकार र यातायातका प्रमुखलाई समस्या राख्यौं । तर हाम्रो सुनुवाई भएन ।’

‘प्रहरीले सहयोग गरेन, भीड नियन्त्रण गर्न सकिएन’

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) गण्डकीले सेवा आंशिक रुपमा मात्र सञ्चालन गरेकाले जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण हुन नसकेको बताएको छ ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख श्रीप्रसाद अधिकारीले समाधानसँगको कुराकानीमा भने, ‘भीडभाड हुने भएकाले सिमित सेवा खुलाएका छौं । कर, नवीकरण र नयाँ दर्तासम्म कम्पनीको मात्र गरौं भनेर खुलायौं । जनता आउँदा भीड बढ्ने भयो ।’

नवीकरण र कर लिन १ दिनमा ४ सय कोटा तोकेर सेवा सञ्चालन गर्दासमेत भीड नियन्त्रण गर्न नसकेको उनले बताए । ‘सेवा विस्तारै थप्दै जान्छौं । रुट परमिटको नविकरण गर्न गाडी नचलेकाले नगरिएको हो । जाँचपासका लागि गाडी ल्याउनै पर्यो । जाँचपासमा त्यस्तो समस्या नै पर्न थालेको हो भने विस्तारै खुलाउँदा हुने हो । हामी सल्लाह गरेर थाल्छौं,’ उनले भने ।

यातायातले रुट परमित र जाँचपासको नविकरण नलिने तर ट्राफिकले सडकमा कारवाही गर्ने अन्तर निकायको समन्वय अभाव हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रहरीको आफ्नै पारा छ । के छ भनेर समन्वय गर्ने चलन नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सेवा सुरु गर्नुपहिले नै कार्यालयमा भीड व्यवस्थित गर्न ५ जना प्रहरी माग गरेको भए पनि १५ दिन भइसक्यो १ जना प्रहरी आएनन् । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र सिडिओ कार्यालयमा खबर गर्यो । उताबाट पठायौं पठायौं भन्छन् तर अहिलेसम्म आएनन् ।’

यातायात कार्यालयको समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनले आवश्यक नठानेको उनको बुझाइ छ ।