समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभामा छलफल भएको छ ।

मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको बजेटमाथि छलफल भयो । मंगलबारको बैठकमा १३ सांसदले सहभागिता जनाएका छन् ।

छलफलमा सहभागी सबैजसो सांसदले कार्यक्रम प्रशस्तै ल्याए पनि त्यस अनुसारको बजेट नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । चालु आर्थिक वर्षमाजस्तै धेरै कार्यक्रमको शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति अब दोहो¥याउन नहुने भनाइ उनीहरुको थियो ।

नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले मन्त्रालयमध्ये कम शीर्षक र कम बजेट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै सुरु नभएकाले यस्तो भएको हुनसक्ने भनाइ राखे । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट यसपालि बढेको र त्यही अनुसार खर्च गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि व्यवस्थापन राम्रो नभएको भन्दै उनले भने, ‘बिल बुझाउन लामो लाइन हुन्छ, लाइन छाडेर मेडिकलमा औषधी किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

लकडाउनबाट प्रभावितका लागि राहत वितरणमा लथालिंग भएकाले स्थानीय तहसँग मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापाले चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रीहरुसँग आग्रह गरे । योजना छनोटको जसा कर्मचारीले लिन खोजेको भन्दै उनले संसदमै असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘आदर्श स्कुल, नमुना स्कुल छनोट गर्ने भनेर पठाइयो, त्यही अनुसारको सूची पनि पठाइयो, कर्मचारीले स्कुलमा फोन गरेर मैले पारिदिएको भनेको सुनियो । कर्मचारीलाई राजनीति गर्न मन भए जागिर छाडेर आउनु होला ।’

कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङले मन्त्रालयबाट ल्याएका कार्यक्रम कुन सीमामा बसेर कमेन्ट गरौं जस्तो लागेको बताइन् । ‘यी कार्यक्रम ल्याउँदा मन्त्रीज्यूहरुले आत्मसात गरेर छातीमा हात राखेर म म भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कसरी स्वीकार गर्ने यो बजेट जस्तो भएको छ ।’ प्रदेशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भनेर गरेका वाचा बन्धनलाई बिर्सेर असाध्यै सानोसानो कार्यक्रम आएको उनको भनाइ थियो ।

कृषि मन्त्रालयलाई बजेट धेरै दिनुपर्छ किसानलाई फोकस गरेर आम जनताले महसुस गर्ने गरेर आओस भनेर सुझाव दिएकामा तालिम र अनुगमनमा छुट्याइएको गुरुङले आरोप लगाइन् । हिजोकै अवस्थाबाट चल्ने भए किन हामीलले परिवर्तन र समृद्धिका कुरा गर्नुपथ्र्यो भनेर उनले प्रश्न समेत गरिन् । पालिकापिच्छे उद्योग ग्राम भनेर बर्सेनि रकम छुट्याए पनि काम नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘३ वर्ष भइसक्यो कतिवटा उद्योगग्राम बने ?’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले बजेट छैन भनौं भने छ, छ भनौं भने के छ के छ जस्तो भएको बताइन् । ‘बजेट यसमा राखौं न मन्त्रीज्यू भन्दा बजेट छैन भनिन्छ आखिर के का लागि छ बजेट ?’ उनले प्रश्न गरिन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदा पोखरा बाहिर एउटामात्र आइसियु हुनु दुखपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

मुख्यमन्त्रीले अनिवार्य पिसिआर गरेरमात्र पठाउने भन्ने तर स्वास्थ्य विभागले लक्षण नदेखिए घर पठाइदेऊ भन्ने निर्देशन पठाउने गरेकाले पालिकाहरु चेपुवामा परेको उनको भनाइ थियो । स्वास्थ्यको बजेट सहर केन्द्रित भएको, शिक्षाका कार्यक्रमले जनता छुन नसकेको, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई हतारमै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन् । कृषिको बजेट एनजिओको मोडलमा आएको भन्दै उनले यसले कृषिमा कुनै परिवर्तन नल्याउने ठोकुवा गरिन् ।

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रदेश सरकारले कृषिमा भविष्य ने देखेन भन्ने अनुभूति भएको बताइन् । नगदेबालीका लागि कुनै बजेट नछुट्याइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाइन् । उनले भनिन्, ‘जनयुद्धकालमा हामी कृषि क्रान्ति गर्छौ भन्ने नेता मन्त्री हुनुहुन्छ । जसको नीति उसैको नेतृत्व भएको बेलामा खै काम भएको मन्त्रीज्यू ?’ पूर्व राज्यमन्त्री पूर्व सांसद र पार्टीको कार्यकर्ताले मात्र अनुदान पाएको उनले आरोप लगाइन् ।

नेकपा सांसद मीना गुरुङले पुस माघदेखि तलब नपाएका मजदुरको अवस्था दर्दनाक रहेकाले सरकारले त्यता ध्यान दिन आग्रह गरिन् । घरभित्र थन्किएर बसेका महिलाहरु मानसिक रुपमा पीडित हुन थालेको भन्दै विदेशबाट पुरुषहरु बेरोजगार भएर घर फर्कदाँको मारमा समेत महिला नै पर्ने भनाइ राखिन् ।

नेकपा सांसद धनन्जय दवाडी कार्यक्रमका शीर्षक धेरै भए पनि बजेट विनियोजन भने अत्यन्तै कम भएको बताए । उनले धेरैतिर बजेट छर्नुभन्दा एउटा कुनै योजनामा केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकार सामुदायिक विकासका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने बजेटबाट प्रष्ट भएको उनको भनाइ थियो ।

अन्धाधुन्दा डोजरले बाटो खन्दा पदमार्ग मासिएको, एक गाउँ एक उत्पादन भने पनि बजेट नआएको उनले बताए । उनले भने, सरकारले अब बालीको बिउ उत्पादनका लागि लगानी बढाउनुपर्छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मारमा परेको छ मुलुक ।’

कांग्रेस सांसद ओमकला गौतम जनताले महसुस गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको बताइन् ।

नेकपाका सांसद रोशन गाहा मगरले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा पाएको प्रदेशको गृहमन्त्रालय भनेर चिनिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई निकै थोरै बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

कांग्रेस सांसद सरीता गुरुङले नीति तथा कार्यक्रमलाई बाइपास गर्दै महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा नराखी वितरणमुखी बजेट आएको बताइन् ।

नेकपा सांसद मनबहादुर गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना खारेजीको माग भइरहेका बेला सरकारले धौलागिरि र माछापुच्छ«ेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

नेकपा सांसद आशा कोइरालाले प्रदेश सरकारले सुरुदेखि ल्याएको बजेटदेखि नै कार्यक्रम धेरै आए पनि तर कार्यान्वयन नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गर्नै नसकिने कार्यक्रम किन ल्याइयो ?’

कांग्रेस सांसद विष्णु लामिछानेले प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिने राम्रो विषय रहे पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । धेरै ठाउँमा कतिपय अमुर्त शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको भन्दै उनले किन यसो गरिएको भनि प्रश्न गरे ।

म्यासेज पठाउन बजेट अभाव ?
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकका ४ मन्त्रालयसहित प्रदेश सभा सचिवालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । छलफलमा १३ जना सांसदले भाग लिए पनि २ जनाले मात्र सचिवालयको बजेटका बारेमा कुरा राखे । नेकपाका सांसदद्वय आशा कोइराला र रोशन गाहामगरले प्रदेश सभा सचिवालयका लागि बजेट अपुग रहेको भनाइ राखे ।

सांसद कोइरालाले प्रदेश सभा र विषयगत समितिको बैठकका लागि म्यासेज पठाउँदा समेत कर्मचारीको गुनासो सुन्नु परेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म्यासेज लामो पठाउन पैसा पुग्दैनसम्म भनियो, यस्तो किन हुन्छ ?’

३ वर्षदेखि प्रदेश सभा सचिवालय नेतृत्वविहीन रहेको भन्दै उनले छिटो विधेयक टुंगो लगाएर सचिव नियुक्ति गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । सांसद गाहामगरले सांसदलाई सचिवालयबाट म्यासेज पठाउँमा नेपालीमा पठाउन आग्रह गरे । ‘हामी त बाह्रखरी पढेर आएको अंग्रेजी पढिएन, म्यासेज नेपालीमै पठाउँदा पढ्न सजिलो हुन्छ ।