—सम्पादकीय—

पछिल्लो समय जमिनको खण्डीकरण ठूलो चुनौती बनेको छ । खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रुपमा विकास हुँदैछ । कृषिभूमि पनि टुक्राटुक्रा छ । पारिवारिक खण्डीकरणसँगै जमिन पनि खण्डीकरण भइरहेको छ ।

ससाना गरामा गरेको खेतीले बढेको पेट भर्न सकेको छैन । तर जमिन बढाउने कुनै उपाय छैन । गएको २ सय वर्षमा जनसंख्या वृद्धि तीब्र बनेको छ । सन् १८०० मा १ अर्बभन्दा कम थियो पृथ्वीमा मानिसको संख्या ।

सन् १९७५ मा ४ अर्ब भएको जनसंख्या अहिले ७ अर्बको हाराहारीमा छ । तर पृथ्वीको आकार तर उही हो । अझ यो पृथ्वीको ४ भागको ३ भाग त पानी नै पानी छ । त्यो १ भागको जमिन पनि पूरै कृषियोग्य भूमि होइन । तसर्थ भएकै कृषिभूमिकै भरपूर प्रयोग नगरी उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन र बढेको पेट भर्ने अर्काे उपाय हुँदैन ।

यही उपाय स्वरुप गण्डकी प्रदेश सरकारले जमिनको चक्लाबन्दीको परियोजना चलाइराखेको छ । अहिलेसम्म २ हजार रोपनी जमिन चक्लाबन्दी भइसकेको छ । सोमबार मात्रै स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका वडा नम्बर ४ को गोठिङ फाँटमा चक्लाबन्दी गरेको जमिन ३१० रोपनीमा धान रोपाइँ सुरु भयो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसको सुरुआत गरे ।

चक्लाबन्दी गर्दा यो आवमा मात्रै प्रदेश सरकारले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । आउँदो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा भएको खेतीपातीको सकारात्मक परिणाम पनि निस्कन थालेको छ ।

पोखराकै हर्पन फाँट माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको घाचोकमा क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि भएको छ । खेत चक्लाबन्दी गरेपछि किसानले गोरु नार्न परेको छैन ।

खन्न, हिल्याउन र रोपाइँ गर्न खेताला खोज्नुपरेको छैन । प्रत्येक परिवारले लिने चिन्ता समूहले लिन थालेको छ । ट्रयाक्टर लगाएर जोत्न मिलेको छ, ठूलाठूला गराहरु । रोपाइँ मेसिनले गर्न थालेको छ । धान काट्ने पनि मेसिनै र थन्क्याउनेसम्मको काम पनि मेसिनबाटै हुँदा धेरै सजिलो भएको छ ।

एकातिर किसानलाई सुख र अर्काेतिर उत्पादनमा वृद्धि चक्लाबन्दीका सकारात्मक उपलब्धि देखिएका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशको ७ ठाउँमा चक्लाबन्दी भएको छ जमिन । कृषिलाई व्यावासायिक र आधुनिकीकरण गर्न यस्तो परियोजनाले मद्दत पु¥याउने देखिएको छ ।

व्यक्तिव्यक्तिका फार्मलाई बाँडिएको कृषि अनुदानको नतिजा भने खासै देखिएको छैन । तर चक्लाबन्दीले भने तुरुन्तै नतिजा निकाल्यो । कृषि अनुदान वितरण परिणामुखी भएन भनेर आलोचनासमेत भएको छ ।

वर्षेनी ४० करोडका दरले बाँडेको कृषि अनुदानको नतिजा नआउनु र त्योभन्दा ज्यादै कम राशिको खर्च भएको चक्लाबन्दीबाट भने परिणाम देखिँदा सरकारले सोच्नुपर्छ अब जोड कृषि अनुदानलाई दिने कि चक्लाबन्दीलाई ।

पक्कै पनि चक्लाबन्दीमा किसानलाई आकर्षित गर्न सके व्यावसायिक खेती गर्न पनि सजिलो हुनेछ । उत्पादन यसरी नै बढाउन सकियो भने गण्डकीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव हुन्छ ।