गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पेस गरेको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पछिल्लो समय मन्त्रालयगत छलफल जारी छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धि बजेटमाथि छलफलको क्रममा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको उत्तर मन्त्री रामशरण बस्नेतले बुधबार दिएका छन् । बस्नेतले दिएको जवाफ:

माननीय सभामुख महोदय,

गण्डकी प्रदेश सरकारको आ.ब.२०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ ज्यूबाट मिति २०७७ आषाढ ८ गते सदनमा पेश गर्नुभएको विनियोजन विद्येयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित योजना/कार्यक्रम र बजेट माथिको छलफलमा यस गरिमामय सदनमा  माननीय ज्यूहरुबाट उठाउनु भएका सवाल एवं जिज्ञासाहरुको जवाफ एवं केही जानकारी राख्नुपुर्व आफ्ना महत्त्वपूर्ण, सकारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक जिज्ञासा राख्नु हुने माननीय ज्यूहरुमा माननीय सभामुख मार्फत बिशेष धन्यावाद दिन चाहन्छु । माननीय ज्यूहरुले गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउने भावनाको उच्च कदर सहित सम्मान व्यक्त गर्दै बिषय प्रबेश गर्ने अनुमती चाहन्छु।                                                                     

सभामुख महोदय,

१).चालु आ.व.को दोश्रो अर्धबार्षिक अवधिको शुरुबाट शुरुभएको विश्वव्यापी कोरोना महामारी र चैत्र ११ बाट लागु गरिएको बन्दाबन्दीका कारण मुलुकको सामाजिक-आर्थिक सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जनजीवनले असामान्य अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ । जसको कारण विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन तथा सञ्चालनमा ठुलो अवरोध सृजना हुन गएको छ । यसको वावजुद पनि मन्त्रालयले गरेका केही कार्यहरु सम्मानीत सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यस आ.व.मा हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरुः

क्र.सं	विवरण	इकाइ	कैफियत
१	सडक पुल	१७ वटा
२	झोलुङ्गे पुल	२ वटा
३	सडक ग्राभेल	११०.१६ कि.मी
४	सडक कालोपत्रे	३८.७ कि.मी
५	एक घर एक धारा जडान	३२,०२४ वटा धारा जडान भैसकेको ।	हालसम्म
६	सिँचाई सुविधा पुगेको जमिन	७० वटा आयोजना सम्पन्न (क) सिँचाई योजना सुदृढीकरणबाट – २५०० हेक्टर (ख) नयाँ सिँचाई योजनाहरुबाट बाह्रैमहिना सिँचित क्षेत्रफल विस्तार – ११६७ हेक्टर । दुवै गरी जम्मा ३६६७ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुगेको ।
७.	तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण	१५.५९ कि.मी
८.	जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माण सम्पन्न	२५८ वटा घरधुरी सम्पन्न
९.	सामुदायिक भवनहरु	२० वटा सम्पन्न
१०.	सरकारी कार्यालयहरु	१ कार्यालय निर्माण सम्पन्न
११.	काठेपोल प्रतिस्थापन	७०३८ वटा स्टील पोल विभिन्न     स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकिएको ।
१२	विद्युत विस्तार	म्याग्दी,बाग्लुङ्ग,कास्की र गोरखा चार जिल्लामा ३९.९३ कि.मी हाइटेन्सन लाइन,१०३.८१ कि.मी वितरण लाइन, २७ वटा  ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको। ४०० घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिएको ।

• निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका योजनाहरुको विवरणः

क्र.सं	विवरण	इकाइ	कैफियत
१	सडक पुल	७५ वटा
२	झोलुङ्गे पुल	४७ वटा
३	सडक ग्राभेल	९६ कि.मी.	बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत निर्माणाधिन
२	सडक कालोपत्रे	५५८ कि.मी.	बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत निर्माणाधिन
५	एक घर एक धारा जडान	२०,५३६ वटा जडान हुने ।
६	सिँचाई सुविधा पुगेको जमिन	प्रदेशतर्फ ८६ वटा र संघको सशर्त हस्तान्तरण तर्फ ३२ वटा सिँचाई योजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ।
७	जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माणाधीन	१५९५ वटा
८	सामुदायिक भवनहरु	२६ वटा
९	सरकारी कार्यालयहरु	७ वटा
१०	काठेपोल प्रतिस्थापन	चालु आ.व.मा थप ३०७६   वटा स्टील पोल विभिन्न     स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन कार्य संचालन भइरहेको ।
११	विद्युत विस्तार	विभिन्न ८ वटा जिल्लाका ५३ वटा आयोजना गरी २७६.०७ कि.मी हाइटेन्सन लाइन,१३७.१९ कि.मी वितरण लाइन, ४९ वटा  ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कार्य संचालन भइरहेको।

सभामुख महोदय,

२).अब म यस सम्मानित सदनमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को कारण गण्डकी   प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरुमा परेका समस्याहरु राख्न चाहन्छु ।

• २०७६ चैत्र ११ गतेबाट भएको lock-down को कारण यस प्रदेशमा कार्यरत रहेका करिब ३५,००० कामदारहरु आ-आफ्नो घर फर्किएका छन् । जसको कारण धेरैजना कामदारहरु रहि काम गर्नुपर्ने आयोजनाहरु एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, विशेष सडक, सडक पुल,झोलुङ्गे पुल योजनाहरु आदिको निर्माण कार्य प्रभावित भएको अवस्थामा रहेका छन् ।
• लकडाउनको कारण निर्माण सामाग्रीहरुः सिमेन्ट, छड, पाइप आदिको अभाव भई कामदार भएका ठाउँहरुमा पनि निर्माण कार्य सुचारु गर्न कठिन अवस्था छ ।
• विशेष किसिमको कामहरु जस्तै सडक पिच गर्ने, डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल लगायतका कामहरु गर्नको लागि नेपाली कामदारहरुको अभाव भएको, विदेशी कामदारहरुबाट काम गराउन नसकिएको/नपाइएको अवस्था छ ।
• २०७६ चैत्र ११ गतेबाट भएको लकडाउनको कारण सोही मिति पश्चात् खोल्नुपर्ने ठेक्काहरु पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु बन्द भएको कारण निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी बनाउन नसकेको अवस्था, सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द र निजी सवारीसाधन पनि सजिलै आवतजावत गर्न समस्या भएको हुँदा तिन महिनासम्म खोल्न नसकिएको कारणले बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया ढिलो हुन गई कार्य सुचारु गर्न समस्या भएको अवस्था थियो । 
• यी यावत् समस्याहरुको कारण यस मन्त्रालय अन्तर्गत फागुन मसान्तसम्मको वित्तिय प्रगति करिब ३२ प्रतिशत रहेकोमा जेठ मसान्त सम्ममा ४२ प्रतिशत रहेको छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा फागुन ,चैत्र, बैशाख, जेठ महिनाहरु मुख्य काम हुने समय रहेको हुँदा सोही महिनाहरुमा लकडाउन भएको  कारण हामीले सोचेको जस्तो र फागुन मसान्तसम्म भएको प्रगतिको दरलाई चैत्र, बैशाख र जेठ महिनासम्म निरन्तरता दिन नसकिएको ।
• अहिले सिँचाई, खानेपानी, साना सडकहरु, साना पुलहरु, विशेष सीप नचाहिने योजनाहरुमा मात्र थोरै संख्यामा कामदारहरु रहि काम भईरहेको अवस्था माननीय ज्यूहरुलाई अवगत नै छ ।
• यसरी पहिला भएको कामको भुक्तानी र यस बिचमा भएका सानातिना कार्यहरुको भुक्तानी गर्दा यो आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तिय प्रगती करिब ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ ।मलाई लाग्छ यो प्रगति नेपाल सरकारको समग्र वित्तिय प्रगति र अन्य प्रदेशहरुको प्रगतिसँग दाँज्न मिल्ने अंक हुनेछ वा अन्यको तुलनामा बढी नै हुनेछ । यी र यस्तै प्रकारका यावत् समस्यका बाबजुद पनि यो प्रगति हासिल गर्न सकिएमा यो पनि राम्रै उपलब्धि  हुनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

३). प्रदेश सरकारले आगामी आ.व.२०७७/०७८ मा विनियोजित बजेट खर्च गर्नको लागि गरेका प्रयासहरु सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु ।

• हालसम्म यो मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रालय सहित,१ निर्देशनालय, ५ पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, २ सडक डिभिजन कार्यालयहरु, ४  खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु, ११ जलस्रोत तथा सिँचाई विकास  डिभिजन कार्यालयहरु, ३ शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरु, ५  यातायात कार्यालयहरु, १ भूमिगत तथा जलस्रोत कार्यालय गरी जम्मा ३३ कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह भइराखेको अवस्था छ ।
•  ३३ वटा कार्यालयहरुबाट सेवा प्रवाह गर्दा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, गोरखाले पाँच जिल्लाहरु गोरखा, लमजुङ, मनाङ, नवलपुर र तनहुँलाई सेवा दिनुपरेको अर्थात ति जिल्लाका जनताहरु एउटा निवेदन लिएर पनि गोरखा पुग्नुपरेको, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले ढोरपाटन देखि सेतीवेणी, कोरोला, हुवास सम्म गरी बाग्लुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दी चार जिल्लामा सेवा दिन परेको अवस्था छ।पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङबाट मनाङ, लमजुङ र गोरखा जिल्लामा सेवा दिनुपरेको छ। गोरखा ,लमजुङ र तनहुँका सेवाग्राहीले यातायातको कर तिर्न तनहुँको डुम्रे जानुपरेको, पर्वतको सवारीचालकले कास्की आउनको लागि पटके सुविधा लिन बाग्लुङ जानुपरेको अवस्था थियो । जसका कारण एउटा सानो निवेदन लिएर पनि सेवाग्राही टाढा-टाढा जानुपरेको, कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अनुगमनमा जाँदा बाटोमा नै धेरै समय लाग्ने हुँदा सवारीसाधन मर्मत, तेल आदिको खर्च बढेको अवस्था थियो र जनताले बास्तवमा संघीयताको महशुस भन्दापनि झन्झटको सामना गरिरहेका थिए। त्यसकारण हामीले साविकको संगठन संरचनालाई केही परिवर्तन गरेका छौ र हालको स्वीकृत दरबन्दी संख्या ५८६ रहेकोमा अबको स्वीकृत दरबन्दी संख्या ५७४ मा झारेर मितव्ययिता अपनाउने प्रयास गरेका छौ र अबको संगठन संरचना निम्न अनुसार बनाई जनताले निवेदन लिएर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको यस सम्मानीत सदनमा जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।

• पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु ११ वटै जिल्लामा राख्ने
• पूर्वाधार विकास कार्यालयमा नै भवन शाखाको व्यवस्था गरी त्यहीँबाट शहरी विकास तथा भवन सम्बन्धी जनता आवास, सामुदायिक भवन निर्माण, सरकारी कार्यालयहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने/गराउने ।
• गोरखा ,लमजुङ, स्याङजा र तनहुँमा पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै यातायात शाखाको व्यवस्था गरी सवारीको कर तिर्ने, पटके लिने, सवारी दर्ता गर्ने सुविधा दिने।
• पर्वत र म्याग्दी जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुबाट पटके रुट परिमिट सुविधा दिने ।

ख) १ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्की जिल्लामा राखी विशेष जटिल प्रकृतिका भवनहरु र शहरी विकास जस्ता प्रदेशभरिका कार्यहरु सो कार्यालयले गर्ने/गराउने ।

ग) ११ वटा  जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयहरुलाई ८ वटा कार्यालयमा कायम गरी गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, नवलपुर, कास्की, स्याङजा, पर्वत र बाग्लुङबाट उर्जा, सिँचाई र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य गर्ने/गराउने ।

घ) म्याग्दी ,मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाहरुमा खानेपानी, उर्जा, सिँचाई र जलउत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्यहरु गर्नको लागि हाल रहेको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन/सव-डिभिजन कार्यालयलाई खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाई कार्यालयमा रुपान्तरण गरी खानेपानी, उर्जा, जलस्रोत तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाका जनताहरु हाल खानेपानी, भवन र सडक निर्माणका लागि निवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरुको लागि लिएर अन्य जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता पूर्णरुपमा हट्नेछ ।

ङ) हाल रहेका ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरु यथावत् रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । यी ४ कार्यालयहरुले दुई-दुई जिल्लामा मात्र सेवाप्रवाह गर्नेछन् भने कार्यालय नरहेका लमजुङ, नवलपुर, कास्की र पर्वत जिल्लामा पूर्णरुपमा इकाइ कार्यालय स्थापना गरी जनतालाई त्यहीँबाट सेवा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

च) यातायात सम्बन्धि सेवा दिनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्की, सवारीचालक अनुमतिपत्र कास्की र यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाग्लुङलाई यथावत् राखिएको छ भने  कास्की जिल्लामा सवारी परिक्षण कार्यालयको थप व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट जनताले नजिकबाट सेवा प्राप्त गर्ने, कर्मचारीले नजिकबाट भएगरेका कामहरुको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने काम सहज भई समयमै योजनाको कार्यान्वयनमा गुणस्तर कायम भइ फजुल खर्च घट्न जाने विश्वास लिएको छु ।

छ) गोरखा जिल्लाको  दुर्गम स्थानहरु धार्चे र चुमनुब्री साथै बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा  पूर्वाधार सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु सिँचाई, खानेपानी, उर्जा, सडक, सडकपुल, झोलुङ्गे पुल आदिको कार्यान्वन गर्नको लागि गोरखाको माछेखोला र  बाग्लुङको ढोरपाटनमा एकिकृत इकाइ कार्यालय स्थापना गर्ने सोंच सहित मन्त्रालय अगाडी बढेको छ ।जसको कारण कामले गति लिने, विकास बजेट बढी खर्च हुने र जनताले सम्पूर्ण सेवा जिल्लामा उपलब्ध हुने अवस्था बन्ने छ । माननीय ज्यूहरुको विकास बजेट खर्च भएन भन्ने जुन चिन्ता थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्न मैले माथि उल्लेख गरिसकेको संगठन संरचना गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरि निर्णय गरेको कुरा माननीय सभामुख मार्फत यस सम्मानीत सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

     ४)अब म माननीय ज्यूहरुले राख्नुभएको नीतिगत प्रश्नहरुको सम्बन्धमा प्रवेश गर्न चाहन्छु ।

• सेतो किताब भन्ने सम्बन्धमाः-

२०७७।०३।०८ र २०७७।०३।०९ को दुई दिनको छलफलमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको कुरा यही होला सेतो किताब भन्ने । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन भएको बजेट बाट सडकपुल ,झो.पुल, सिँचाई र खानेपानीको क्षेत्रहरुमा नयाँ योजनाको लागि एकमुष्ठ रकम विनियोजन भएकोमा सो रकमबाट ती योजनाहरुको सर्वेक्षण ,डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी खरिद प्रक्रिया गर्ने र योजना सुरु गर्ने उद्देश्यको साथ ती योजनाहरु समावेश गरिएको हो ।यदि कोभिडको असर छिट्टै नै हटेमा र असोज कार्तिक देखि नै सामान्य रुपमा विकास निर्माणको काम संचालन हुने अवस्था आएमा हामी आगामी आ.व.मा करिब ५० सडक पुलहरु, ११० को संख्यामा झोलुङ्गे पुलहरु, १२० भन्दा बढी खानेपानी आयोजनाहरु, १०० को संख्यामा सिँचाईका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । तसर्थ हामीले अहिले देखि नै नयाँ योजनाहरुको तयारी शुरु नगरेमा अर्को आ.व.को लागि योजनाको अभाव हुन जाने देखिन्छ । यो दुई वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने योजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी प्रचलित खरिद ऐन/नियम अनुसार खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न एक वर्ष लाग्ने रहेछ । त्यसकारण आ.व. ०७८।०७९ मा योजनाको कमी नहोस् र बजेट विनियोजन भएका योजनाहरुमा आ.व.को सुरुदेखि नै कार्य  प्रारम्भ होस् र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकासलाई निरुत्साहन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले ती योजनाहरु छनोट भएका हुन् ।

२. सेतो किताबमा छनौट भएका योजना पहुँचको भरमा छनोट भए भन्ने सम्बन्धमाः-

हामीले खानेपानी तर्फ १४८,  सिँचाईतर्फ ११४,  झो.पुलतर्फ ११५, सडक पुलतर्फ ६३ योजनाहरु छनौट गरेका छौ । त्यो संख्या अघि मैले अवस्था सामान्य भएको खण्डमा हामीले आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने योजनाहरुसँग नजिक-नजिकको संख्या छन । केही बढी संख्या गर्नुको कारण कुनै योजना सम्भाव्य नहुने भएको कारणले पनि हो । ती योजनाहरुको छनौट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको माननीय ज्यूहरु, त्यो जिल्लाको  कार्यालयहरुको सिफारिस र कतिपय योजनाहरु म आफैं मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा विभिन्न स्थानहरुको अनुगमनमा जाँदा सो स्थानमा देखिएको वास्तविक आवश्यकताको आधारमा  योजना परेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

३. ती योजनाको लागि बजेट कम भयो भन्ने सम्बन्धमाः-

विश्वव्यापी महामारी कोभिड-१९को कारण भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यस आ.व. २०७६/०७७ को भन्दा आगामी आ.व. २०७७/०७८ को लागि कम बजेट राख्नुपरेको सबै माननीय ज्यूहरुलाई अवगत नै छ । त्यसकारण अहिले दायित्व सिर्जना भएका सबै योजनाहरुमा बजेट व्यबस्था गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारण हामीलाई बजेट निर्माणमा केही कसिलो हुनुपर्ने अवस्था आयो । तर पनि ती योजनाहरुको सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति पश्चात बहुवर्षिय खरिद प्रक्रिया मार्फत निर्माणमा लगिने हुँदा यी कामहरु सम्पन्न गर्नको लागि छुट्याइएको बजेटको कमी नहुने व्यहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

४. छुट्टै योजना किन ल्याइयो भन्ने सम्बन्धमा

बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रमा योजना संख्या खुलाइ हामीले एकमुष्ठ रुपमा बजेट विनियोजन गरेका हौं । यदि अहिले हामीले माननीय ज्यूहरु समक्ष यी योजनाहरु नराखी पछि मैले मात्र मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी योजनाहरु छनौट गरेको भए के यो भन्दा पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक, माननीयज्यूहरुले थाहा पाउने, प्रदेशका सरोकारवाला जनताले थाहा पाउने अवस्था हुन सक्थ्यो र ? जनतालाई अहिले योजना पर्यो भनेर सुन्दाको उत्साह र पछि मैले छनौट गरेका योजनाको नाम सुन्दा हुने रुचि र उत्साहमा पक्कै पनि फरक हुन जान्छ र सो योजना कार्यान्वयनको चरणमा समस्याहरु नआउलान पनि भन्न सकिन्न । जनताका प्रतिनिधिले छलफल नगरिकन योजना छनौट हुनुभन्दा यस सम्मानित सदनमा जनताले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरुबिच छलफल भई पारित भएको योजनाले नै जनताहरुको वास्तविक आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छन। यो नै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मर्म हो भन्ने उद्देश्यका साथ ती योजनाहरु ल्याइएको व्यहोरा म सदन समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,

५. सानातिना काम पनि निर्माण व्यवसायीबाट गराइयो भन्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा

नेपालभरि गरिने खरिद कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, कार्यविधि, कति रकम सम्मको खरिदको लागि कति समयको सूचना दिने आदि बारेमा प्रष्ट  व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ मा उपभोक्ता मार्फत कार्य गर्नको लागि निम्न बमोजिम व्यवस्था रहेको छ – एक करोड रुपैँयासम्म  लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धि सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सोही नियमको उपनियम १(क) मा एक करोड रुपैयामा मूल्य अभिवृद्बि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने। नियम ९७ को उपनियम (९)मा उपभोक्ता समितिबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर,डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, बिटुमिन व्वाइलर जस्ता हेभी मेशिन प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

       तर लागत  अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभि मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनि उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

     उपनियम (९)को प्रतिबन्धात्मक वाक्य विपरित हेभि मेशिन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्ध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

     उपनियम (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सव-कन्ट्रयाक्टबाट गराउन सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७६।०६।१४ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि  भनि निम्न बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएको छ ।

“प्राविधिक रुपले जटिल कामहरु सिमित प्राविधिक ज्ञान र प्रयोगशालाको अभाव, प्राविधिकरुपले अनभिज्ञ तथा प्रयोगशालाको पहुँचभन्दा टाढा रहेको उपभोक्ता समितिहरु मार्फत गराउँदा निर्माण भएको संरचनाको तोकिएको गुणस्तरमा निर्माण नहुने, उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसाय संचालन गरी निर्माण गर्नुपर्ने तथा मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले अब आइन्दा प्राविधिकरुपले जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य, जटिल किसिमको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने, हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने, जनसहभागिता जुट्न नसक्ने, निर्माणपश्चात मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिबाट हुन नसक्ने, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिमा योजना हस्तान्तरण गर्न नसक्ने जस्ता कार्यहरु गराउँदा उपभोक्ता समितिबाट नगराई प्रचलित कानून बमोजिम खुल्ला बोलपत्र  आव्हान गरी निर्माण गर्न/गराउन उपयुक्त हुने देखिएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तह र सात वटै प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई सुझाव लेखि पठाउने’’।

   यसकारण सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ९७ मा रहेको प्रावधान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७६।०६।१४ को प्रदेश सरकारलाई प्राप्त निर्देशन अनुसार सानो रकमको भएपनि जटिल प्रकृतिको काम, हेभि मेशिन प्रयोग हुने, उपभोक्ता आफैंले नगरी निर्माण व्यवसायीलाई दिइ कार्य गराउने प्रकृतिका काम ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिएको व्यहोरा यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

        ६. असारे विकास, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा

हाम्रो अहिलेसम्मको खर्चको प्रवृति हेर्दा करिब ७० प्रतिशत बजेट तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुँदै आएको देखिन्छ । जसको कारण तेस्रो चौमासिकमा बढी काम हुने गरेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य पनि हो । प्रचलित खरिद ऐन/नियम अनुसार २० लाख रुपैँयाभन्दा बढी रकमको ठेक्काको लागि कम्तीमा ३० दिनको सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सालबसालि रुपमा विनियोजन भएको रकमको साउन र भदौ महिनामा नाप/जाँच गरी भदौ भित्र टेन्डर प्रकाशन गरे पनि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिसक्दा कार्तिक महिनाको अन्तिम लाग्छ भने रु दुई करोडभन्दा बढी रकमको ठेक्का भएमा मंसिरको अन्तिम पुग्ने अहिलेको कानूनी व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि काम हुने र भूक्तानी लिने समय माघ/फागुनदेखि असारसम्म हुन आउँछ अनि व्यवहारिक रुपमा  माननीयज्यूहरुले भनेजस्तै वा जनताले भनेजस्तै देखिन जान्छ । यसकारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले महत्वपूर्ण सडकहरु, पुलहरु, झो.पुलहरु, खानेपानी तथा सिँचाईका आयोजनाहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर बहुवर्षिय ठेक्का प्रणालीबाट गराइरहेको व्यहोरा माननीय ज्यूहरुलाई अवगत नै छ । सोही कारणले फागुन मसान्तसम्म यस मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति करिब ३२ प्रतिशत हुन सकेको थियो र सामान्य अवस्था भएको भए यो वर्ष करिब ९५ प्रतिशत खर्च हुने अवस्था थियो । हामीले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी संगठन संरचनामा सुधार गरिसकेको कारण आउँदो वर्ष यसमा सुधार हुने आशा राखेका छौं भने यसको पूर्णरुपमा सुधारको लागि हाल प्रचलनमा रहेको खरिद ऐन नियमको संशोधन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय  भएको व्यहोरा म यस सम्मानीत सभामा राख्न चाहन्छु ।

        ७. बजेटमा जिल्लागत सन्तुलन भएन, कतै धेरै कतै थोरै भन्ने जिज्ञासाका संबन्धमा

यस वर्षको बजेट तयारी गर्दा बजेट सिलिङ्गको कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अत्यन्तै दबाबमा रहेको व्यहोरा मैले अर्थ तथा विकास समितिको बैठक लगायत अन्य ठाउँमा पनि राखेको थिए । हामीले बजेट निर्माण गर्दा सम्पन्न भएका बाहेकका सम्पूर्ण योजनाहरुलाई बजेट केही कम गरेर भएपनि निरन्तरता दिएको कुरा माननीय ज्यूहरुले देख्नुभएकै छ । हामीलाई योजनागत रुपमा समपूरक र सशर्त अनुदानको  रुपमा प्राप्त बजेटमा हामीले परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा पनि धेरै/थोरै जस्तो देखिन गएको हुनसक्छ ।जस्तै लमजुङको बेशिशहर-बाग्लुङपानी-घलेगाँउ-भुजुङ सडकमा समपूरक शिर्षक अन्तर्गत रु.१५ करोड ५९ लाख प्राप्त भएको र कुश्मिसेरा-राङ्गखानी-बरेङ्ग सडकलाई रु ११ करोड ७६ लाख प्राप्त भएको हो। जसले गर्दा लमजुङमा बढी र अन्य जिल्लामा कम जस्तो देखिएपनि संघ सरकारबाट प्राप्त बजेटका कारण त्यस्तो देखिएको हो । अर्को कारण कतिपय योजनाहरु भूगोल वा विकासको अहिलेको अवस्थाले पनि माग गर्दो रहेछ जस्तै विद्युत विस्तार गर्ने कार्य विद्युत नपूगेको स्थानमा, सोलार वितरण कार्य उच्च हिमाली भूभागमा, झोलुङ्गे पुल निर्माण गोरखाको उत्तरी भेग, बाग्लुङको पश्चिम, मनाङ, मुस्ताङका विभिन्न ठाउँहरुमा आदि । यी कारणले कुनै योजनाहरु कतै बढी र कतै कम जस्तो लागेमा पनि बजेटको जिल्लागत र स्थानीय तहगत सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिएको व्यहोरा माननीय सभामुख मार्फत सम्मानीत सभामा राख्न चाहन्छु ।

माननीय सभामुख महोदय,

५) अब म माननीय ज्यूहरुले योजनागत रुपमा उठाउनुभएको जिज्ञासाका सम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्न चाहन्छु ।

• पोखराको पृथ्वीचोकको बसपार्क सुधार र लामे आहालमा बसपार्क निर्माण गर्ने  सम्बन्धमा

पोखराको पृथ्वीचोकको बसपार्क सुधार र लामे आहालमा महानगरसँगको सहकार्यमा बसपार्क निर्माणको लागि रु. १ करोड बजेट विनियोजन भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• कहिले रातो, कहिले सेतो किताब निस्कियो, अब कस्तो किताब निस्कन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा

गत आ.ब.मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रकाशित योजनाको किताब प्रकाशन भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र योजनाहरु समावेश गरी मन्त्रालयको योजना किताब प्रकाशन गरिएको थियो । यस आ.व.मा पनि त्यस्तै किताब प्रकाशन गरिएको जसको कारण प्रत्येक जिल्लाका योजनाहरु सजिलैसँग हेर्न सकिने र सर्वसाधारण जनताले पनि सजिलै थाहा पाउन सकेका छन् भन्ने मन्त्रालयको बुझाई छ ।मन्त्रालयको योजना मात्र समेटी किताब प्रकाशन गर्दा बजेटमा परेको योजना र त्यसमा विनियोजित रकम हेर्न सहज भएको नै छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

• सडक पुलतर्फ पर्वतमा ७६ लाख/ लमजुङमा ६ करोड भन्ने सम्बन्धमा

आगामी आ.व. का लागि पर्वत जिल्लाका ७ वटा सडक पुलहरुमा ५करोड५५ लाख  र लमजुङ जिल्लाका १० वटा सडक पुलहरुमा १४ करोड ७० लाख  बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेट विनियोजन गर्दा ठूलो अन्तर जस्तो लागेपनि संख्याको आधारमा जम्मा ३ वटामात्र छन् ।त्यसमा पनि पर्वत जिल्लामा चालू आ.व.मा १ वटा पुल सम्पन्न भएको अवस्था हो भने लमजुङ जिल्लामा   कुनैपनि सडक पुल सम्पन्न भएनन्  । पुललाई आवश्यक पर्ने रकम भनेको त्यस पुलको लम्बाईले निर्धारण गर्ने हुँदा बजेट भन्दा पनि संख्या हेर्न आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसमा खासै फरक नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• बलेवा नारायण स्थान, कैया सडक पुल, बाग्लुङ र पिपलटार-अत्रौली सडक पुल कार्यक्रमबाट हटे भन्ने सम्बन्धमा ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक पुल निर्माणमा दुई किसिमको मोडालिटी लागू गरेको छ ।सानो खोला ,खोल्सीमा बन्ने छोटो सडक पुलहरु कार्यालयले डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी खुला बोलपत्रको माध्यमबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गरी निर्माण गर्ने र ठूला नदिहरु, जहाँ जटिल किसिमको पुल निर्माण गर्नुपर्छ ,त्यस्तो ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गरेपछि सोही निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन गराई कार्यालयबाट स्वीकृत गरी निर्माण कार्य गर्ने विधि अनुसार निर्माण गरिन्छ । माननीय ज्यूहरुले भन्नुभएको दुईवटै सडक पुलहरु कालीगण्डकी नदिमा निर्माण गरिने पुलहरु हुन्। बलेवा-नारायणस्थान कैया सडक पुल बनाउनुपर्ने स्थान भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जटिल अवस्थाको छ । सो स्थानमा वल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडामा जोड्दा पुलको लम्बाई करिब ३७० मिटरको Single Span पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ ,जुन किसिमको पुल हालसम्म खासै नेपालमा बनेको छैन भने तल नदीको  किनारामा पुगेर पुल निर्माण गर्नको लागि पर्वत र बाग्लुङ दुवैतर्फ ठाडो भिरालो जमिन भएको कारण पुलसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्न नसकिने अवस्था छ ।उक्त पिपलटार अत्रौली सडकपुल लाई डिजाईन एण्ड विल्ड मोडल अनुसार निर्माण र कैया सडकपुललाई सम्भाव्य भएमा निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।

• गोरखाको चुमनुब्रीको विकासको सम्बन्धमा

चुमनुब्री गाउँपालिका हालसम्म पनि सडक सञ्जालबाट जोडिन नसकेको गाउँपालिका हो ।  भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै ठूलो भूभाग रहेको, दुईवटा क्षेत्र चुम भ्याली र नुब्रि भ्याली यस गाउँपालिकामा पर्दछन् ।नेपाल सरकारले नेपाली सेनाद्धारा आरुघाट-सोती-माछीखोला-छेकम्पार सडक निर्माण गरिराखेको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारबाट चिनसँगको सिमाना रुइला भञ्ज्याङबाट साम्दो-सामागाँउ-प्रोक-विही-सिर्दीबास सम्म सडका निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि MCAP को क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण E.I.A  अध्ययन भइरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म प्रदेश वातावरण ऐन प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको र नेपाल सरकारबाट करिब १५ दिन अगाडि मात्र वातावरण संरक्षण नियमावली स्वीकृत गरेको कारण विगत १ वर्षदेखि E.I.A  स्वीकृत हुन नसकेको अवस्था छ । त्यसकारण  वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने छ । त्यस गा.पा.मा झोलुङगे पुलहरु निर्माण अत्यन्तै आवश्यक भएको कारण विशेष प्राथमिकता दिईएको छ। खानेपानी योजनाहरुलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिईएको छ, भने उज्यालो प्रदेश अन्तर्गत बत्ती नभएका घरहरुलाई सोलार वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । कृषि अन्तर्गत High Density स्याउ लगाउनको लागि कृषि,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विशेष प्राथमिकता दिईएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• सडक मर्मत तथा सुधारमा राखिएको रकम सम्बन्धमा  

योजनाको किताब प्राप्त  गरेपछि माननीय ज्यूहरुले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाइसक्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। बजेट वक्तव्यको क्रममा सडक मर्मतमा एकमुष्ठ बजेट विनियोजन भएको भनेर आएता पनि सो रकम PLMBIS मा सडक घनत्वको आधारमा  प्रत्येक जिल्लामा बजेट विनियोजन गरिएको व्यहोरा म यस सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• १ घर १ धारा अन्तर्गत २९ हजार धारा कहाँ बने भन्ने सम्बन्धमा म आज सबै स्थानको जानकारी राख्न चाहान्छु ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
निजि धारा जडान सम्बन्धी विवरण
सि.नं.	जिल्ला	हालसम्म जडान भएका कूल निजी धारा संख्या	आगामी आ.ब.(२०७७ /०७८) को अन्तसम्म जडान हुने कूल  निजि धारा संख्या	हालसम्म सम्पन्न  भएका आयोजना  संख्या	चालु आ.ब.(२ ०७६/०७७) को अन्तसम्म सम्पन्न हुने आयोजना संख्या	आगामी आ.ब.(२०७७ /०७८) को अन्तसम्म सम्पन्न हुने आयोजना संख्या
१.	बाग्लुङ्ग	२३८७	४४२१	३	४	१९
२.	पर्वत	५१५५	५६९४	११	११	१२
३.	म्याग्दी	१४३९	३४९१	१	१	१
४.	मुस्ताङ	३३०	१८१	४	९	९
५.	स्याङ्गजा	४९७३	१०३१५	२३	३३	४१
६	कास्की	२७१९	५३६५	२	९	१०
७.	गोरखा	७९९७	११९०८	२९	३०	५४
८.	लमजुङ्ग	१९५८	२१९८	२	२	५
९.	मनाङ्ग	३४८	४४४	१	१	४
१०.	तनहुँ	३५८५	७७४३	२०	२६	५९
११.	नवलपुर	११३३	८००	०	३	४
	जम्मा	३२०२४	५२५६०	९६	१२९	२१८

• नवलपुरमा एकिकृत सदरमुकाम निर्माणमा बजेट किन कम भयो भन्ने सम्बन्धमा

प्रदेश सरकारले तयार गरेको गुरुयोजना स्वीकृत भई त्यही गुरुयोजनाको आधारमा नेपाल सरकारबाट पनि बजेट विनियोजन भएको छ।संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरु, सडक, घेरबारको काम नेपाल सरकारबाट हुनेछ भने प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु निर्माणका लागि अहिले रु.२,००,००,०००/- (दुई करोड) विनियोजन गरिएको छ।त्यसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा बहुबर्षिय ठेक्का प्रणालीबाट निर्माण कार्य तुरुन्तै सुरु गरिनेछ र थप बजेट आवश्यक भएमा व्यवस्था गरिनेछ।

• विनयी  त्रिवेणीका जनतालाई सडक खोइ भन्ने सम्बन्धमा

सो सडक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफरजोन भित्र पर्ने र सो क्षेत्रमा सडक निर्माणको लागि E.I.A. आवश्यक भएको कारण नेपाल सरकारबाट E.I.A. अध्ययन भइराखेको कारण सो स्वीकृत भइसकेपछि सडक निर्माण सुरु गर्नको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरिराखेको कारण सो सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। विनयी त्रिवेणी वडा नं. ६ र ७ का जनताका समस्याहरु यही आ.ब.मा स्थलगत रुपमा पहिचान गरि एकमुष्ट रकम विनियोजन गरि काम अगाडी बढाईएको थियो जसको कारण गण्डकी प्रदेश बासी हुनुमा उनीहरुमा हिनताबोध नभई गर्वको अनुभूती मिलेको पाएको छु । यस बर्ष पनि त्यहाँका योजनाहरुलाई बिशेष ध्यान दिएका छौ ।

• दक्षिणारुपी बजेट आएको, कुपोषण लागेको आकारमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा

हामीलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ्ग, दायित्व सिर्जना भएको योजनाहरु र रकम, योजनाहरुको आवश्यकता, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, दुई वर्ष भित्र सम्पूर्ण सम्भाव्य आवश्यक झो.पु. बनाइसक्ने सरकारको नीतिको कारण बजेट केही कमि आएजस्तो लागेपनि योजनागत रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम तिन आर्थिक वर्षमा योजना सम्पन्न गर्नेगरि राखिएको छ ।

• मन्त्री, कर्मचारी, मौजुदा ऐन कानूनको समिक्षा गुनुपर्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा

मन्त्री बनाउने पार्टीले र पार्टीलाई सरकार बनाउने अधिकार जनताले दिने हुँदा जनताको अधिकारमा प्रश्न गर्न उचित नहुने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।कर्मचारीले तोकिएको कानून र कार्यविधि अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कानूनले दिएको अधिकार राम्रोसँग परिपालना गरि कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई कारवाही गर्नसक्ने अवस्था पक्कै पनि रहेको छ।

     मौजुदा ऐन नियमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गर्न पक्कैपनि आवश्यक छ।उदाहरणको लागि खरिद ऐन/नियम, जग्गा प्राप्ति ऐन/ नियमलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ।

•  बजेटमा गण्डकी प्रदेशका जनता झुक्कीएको हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमाः
• हाम्रा योजनाहरु प्रष्टरुपमा देख्न र बुझ्न सकिने रहेका छन । जस्तै:
• एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक निर्माण गर्ने,
• प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने,
• सम्पूर्ण झो.पु. निर्माण सम्पन्न गर्ने,
• सडक पुललाई प्राथमिकता दिने,
• खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गरिएको,
• सिंचाइलाई  थप प्राथमिकता दिइएको,
• जनता आवास कार्यक्रम आदिजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिई प्रत्येक योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको, योजना तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको बजेट कसरी जनतालाई झुक्याइएको हुन सक्दछ? त्यसैले यो बजेट जनपक्षीय छ गण्डकी प्रदेशको समग्र सम्बृद्धिको पक्षमा छ सबै क्षेत्र, भूगोल र वर्गका जनताहरुका मागलाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
• ३ वर्ष सम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन हुन सक्दैन, काम नगर्ने र नहुने योजनामा  जति बजेट हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने सम्बन्धमाः

पक्कै पनि कानूनको अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण योजनाहरु सुरु हुन सकेनन तर गण्डकी प्रदेश सभाबाट वातावरण संरक्षण ऐन स्वीकृत भइसकेको र नेपाल सरकारबाट वातावरण संरक्षण नियमावली स्वीकृत भइसकेको हुँदा अब ती समस्या नरहने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।

• कुनै पालिकामा कुनै पनि योजना परेनन् भन्ने सम्बन्धमा

बजेट निर्माणको क्रममा सबै पालिकाहरुमा बजेट व्यवस्था गर्न अत्यन्तै प्रयास गरिएको हुँदा यदि कुनै पालिका छुट्न गएको देखिएमा आगामी दिनमा सो सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न पहल गरिने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

•  बजेट विनियोजनमा विपक्षीहरुलाई पूर्ण बेवास्ता गरी बजेट आएको भन्ने सम्बन्धमा

बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले लिएको नीति,पञ्चवर्षिय योजना, जनताको आवश्यकतालाई आधार बनाइ गरिएको छ । जनताको समस्या र ती समस्याको समाधान सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै दलहरुको उद्देश्य भएको हुँदा बजेट विनियोजनमा बिपक्षीलाई बेवास्ता नगरिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।

•  विदेशी सोलारको सट्टा विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्नु राम्रो हुने भन्ने सम्बन्धमा

राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनबाट विद्युत सेवा नपुगेको स्वास्थ्य चौकी , प्रहरी चौकी जस्ता अति आवश्यक कार्यालयहरुमा चौबिसै घण्टा विद्युतसेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ मात्र यो कार्यक्रम राखिएको कुरा सम्मानीत सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• धेरै योजना पुराना आए भन्ने सम्बन्धमा

कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको बजेटमा कमि आएको हुँदा बहुवर्षिय ठेक्काको दायित्व सिर्जना भएका, यस आ.व. मा ठेक्काको लागि दायित्व सिर्जना भएका  र प्रदेश सरकारले लिएको महत्वपूर्ण नीति कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपरेको कारण प्राय: योजनाहरु पुराना नै परेको कुरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• नेता र कर्मचारीका मात्र योजना परेका भन्ने सम्बन्धमा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले क्रमागत योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको र नयाँ योजनाहरुका लागि सर्वेक्षण, डिजाइन,लागत अनुमान तयारी र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ मात्र आगामी आ.व. को लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । नयाँ योजनाहरुको छनौटका आधारहरु मैले माथि नै प्रष्ट पारिसकेको  हुँदा नेता र कर्मचारीका मात्र योजना परे भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित नभएको कुरा माननीय सभामुख मार्फत यस सम्मानीत सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• दुर्गम क्षेत्र र बस्तीमा पर्छ भनेको बजेट त शहर र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पर्यो भन्ने सम्बन्धमा

आगामी आ.व. को लागि बजेट विनियोजन गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले  दुर्गम क्षेत्र र बस्तीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको व्यहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु । जस्तै आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउनको लागि बजेट विनियोजन भएको दुई वर्ष भित्रमा सम्भाव्य र आवश्यक भएको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको,स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने गरी बजेट विनियोजन भएको विद्युत विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको आदि कारणले विनियोजित बजेटमा दुर्गम क्षेत्र र बस्तीका लागि बजेटले प्राथमिकता दिएको प्रष्टसँग  अनुभूति गर्न सकिने जानकारी गराउन गराउन चाहन्छु ।

• सार्वजनिक सवारीका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्ने सम्बन्धमाः-

प्रदेश सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिने नीति अनुसार यो बजेट विनियोजन गरिएको हो । यस बजेटको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माण गरिनेछ र सो कार्यविधी अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यवसायी/संघ संस्थासँगको सहकार्यमा बजेटलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

• ठेक्का प्रक्रियामा विनियोजित रकममा घट्न गएमा घटेको रकम त्यहीँ खर्च हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमाः-

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा बहुवर्षिय ठेक्का लागेका र मन्त्रालयको सहमति लिई विशेष आयोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकमको ठेक्का लागेका योजना बाहेक अन्य सबै योजनाहरुमा विनियोजित बजेट बराबरको ठेक्का आव्हान गरी कार्यान्वयन गरिँदै आइएको छ । यसरी ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गराउँदा निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानभन्दा कम रकममा ठेक्का स्वीकार गर्ने हुँदा करिब सबैजसो ठेक्काहरुमा केही बजेट बचत हुन जान्छ । त्यसरी बचत भएको बजेट पूनः त्यही योजनामा खर्च गर्दा मुलतः देहायका समस्याहरु रहन सक्छन् –

• बहुवर्षिय ठेक्का लागेका योजनाहरुमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा थप बजेट आवश्यक पर्न गई ती योजनामा बजेट अभाव हुने ।
• कुनै योजनामा बचत भएको रकम त्यही योजनामा पूनः ठेक्का लगाउँदा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्न करिब ३ महिनाको समय लाग्ने हुँदा सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने ।

     यसकारण योजनाको आवश्यकता र कार्य गराउनको लागि समय उपलब्ध भएमा त्यही थप कार्य  गराउन सकिने तर सबै योजनाहरुमा यो सम्भव नहुने व्यहोरा म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन  चाहन्छु।

• साना-साना योजना आयो (वडा जस्तो भयो) भन्ने सम्बन्धमा

 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको नीति अनुसार    सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने, उज्यालो प्रदेश बनाउने, सबैलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, सबै सिँचाई योग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको हो । यी उद्देश्यहरु पूरा गर्नको लागि कुनै योजनाहरु ठूला र कुनै योजनाहरु साना हुनसक्छन्। हामीले जनतालाई यी-यी कामहरु यति यति वर्षभित्र सम्पन्न गर्दछौ भनेर बाचा गरेको र  ती योजनाहरु साना वा ठूला जे भएपनि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको हुँदा सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरिएको माननीय सभामुख मार्फत यस सम्मानीत सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

      माननीय सभामुख महोदय,

हाम्रा सबै योजनाहरुमा गण्डकी प्रदेशको अनुहार देखेका छौ, बाँकी समस्याहरुका पहाडहरु देखेका छौ, डोका भित्रका गाग्रीहरु देखेका छौ, सिंचाईको अभावमा रहेका बाँझा खेतहरु देखेका छौ, बर्षातमा खेत रोप्न मिल्ने गरि पहिले नै खनिएका  सडक सम्झेका छौ, अँध्यारोमा टुकीमा रात विताइरहँदाका पिडा एवं खरको छाना माथि त्रिपाल ओढाएको घरहरु पनि महशुस गरेका छौ तसर्थ यीनै समस्याहरुलाई लक्षित गरि हामी प्राथमिकता साथ अगाडी बढीरहेको व्यहोरा माननीय ज्यूहरुलाई अवगत नै छ। परिणामहरु देखिन थालेका पनि  छन त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तथापी हामीले जुन हिसाबले आशा गरेका थियौ त्यसमा केही परिस्थितीजन्य हिसाबले तलमाथि हुन सक्दछ । तथापी म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी वर्तमान अवस्थालाई बदलेरै छाड्ने अठोटका साथ उद्धेश्यमा जुटिरहेका छौ । यसमा सबै माननीय ज्यूहरुको  साथ र सहयोग मिलिरहेको छ र मिलिरहने पूर्ण विश्वास लिएको छु ।

योजना विनियोजनमा सुन तौले जस्तो बराबर गर्न त सकिएको छैन तथापी हाम्रा सबै कार्यक्रमहरु जनपक्षीय छन सबै भूगोल, वर्ग र तप्कामा पुगिरहेका छन ।  सरकार सबै जनताको अभिभावक पनि हो, विगत लामो समयदेखि नजर नपरेका स्थानहरुको पहिचान समेत गरि योजनाहरु छनौट भएका छन ।हामी जनतालाई ठाँटेर भ्रम छरेर होइन काम गरेर देखाएर विश्वासमा लिनु पर्दछ भन्ने मुल्य र मान्यताका साथ अगाडी बढीरहेका छौ । नियतबस पक्षपात गरिएको जस्तो लाग्दैन योजना छनौटको मुख्य आधारहरुमा, माननीय ज्यूहरुबाट प्राप्त योजनाहरुको  प्राथमिकीकरण, जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट प्रस्तावित महत्वपूर्ण योजनाहरु र स्वयं म आँफैले स्थलगत अवलोकन गर्दा देखिएका समस्याग्रस्त स्थानका योजनाहरुलाई नै मुख्य मानि बजेटको परिधी भित्र रहँदै छनौट गरिएको छ ।प्रदेश भित्रका दुर्गम क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गरि सशक्तिकरण गर्नु पर्ने योजनालाई समेत पहिचान गरि बिशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनताको विकास निर्माण प्रतिको उर्लदो चाप माननीय ज्यूहरु मार्फत यस मन्त्रालयमा प्रतिबिम्बित हुनुलाई  सकारात्मक रुपमा लिदै आईरहेको छु तर सिमित स्रोत र साधनका कारण पेश भएका माग बमोजिमका योजनामा फराकिलो मन गर्न  नसक्दा दु:ख लागेको छ ।

      अन्त्यमा, विनियोजन विधेयकमा यस मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलमा भाग लिई   सल्लाह, सुझाव, पृष्ठपोषण र मार्गनिर्देश प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीयज्यूहरुलाई धेरैधेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरुबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र पृष्ठपोषणहरु यथाशक्य कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दै जति योजनाहरु समावेश भएका छन तिनिहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै मिलि विगतमा जसरी मन्त्रालयलाई आवश्यक साथ, सहयोग र समर्थन दिनुभएको थियो त्यसरी नै भोलीका दिनमा पनि यहाँहरु सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्नो भनाई अन्त्य गर्ने अनुमती चाहन्छु ।

                                      धन्यावाद, नमस्कार अभिवादन ।

 मिति:२०७७आषाढ १७                       माननीय मन्त्री रामशरण बस्नेत

                                           भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय,

                                              गण्डकी प्रदेश, पोखरा