गण्डकीमा ११ जिल्ला छन् भन्ने हेक्का राखाैं मन्त्रीज्यू !

समाधान संवाददाता २०७७ असार १८ गते ५:४४


बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको बजेटमाथि छलफल सकिएको छ ।

समाधान संवाददाता
पोखरा

उपल्लो मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विस्ट सदनको बैठकमा बोल्दा प्रायजसो सरकारको समर्थनमै बोल्छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा पनि उनले सरकारका कामको प्रशंसा गर्न चुकेनन् । बरु उनले बजेट नम्बरी सुन हो सम्म भन्न भ्याए । उनै सांसद बिस्टले सरकारले गरेको बजेट विनियोजनप्रति खुलेरै असन्तुष्टि जनाए ।

पर्यटनलाई समृद्धिको पहिलो आधार मानेर अगाडि बढेको प्रदेशले उपल्लो मुस्ताङलाई बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । लोमान्थाङ क्षेत्र विश्वको उत्कृष्ट १० गन्तव्य को सूचीमा पर्छ । त्यहाँ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्छ । उक्त क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा २० लाख रुपैयाँ छुट्यायो । २०७६ सालमा जिओपार्कका लागि अध्ययनको बजेट छुट्याइयो । सांसद बिस्टले भने, ‘खै बजेट मेरो क्षेत्रमा आएको मैलै चाल पाइनँ । अहिले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न भनेर केही रकम छुट्याइएको छ, खै आउने हो कि हैन ।’

पदयात्रा मार्गका लागि बजेट माग गरे पनि नपरेको भन्दै उनले जनचाहना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बास्केट फन्डबाटै भए पनि रकमको व्यवस्था हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । बजेटमा जिल्ला जिल्लाबीच नै विभेद रहेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘कुनै जिल्लाको नाम खोज्दै नभेटिने, कुनै जिल्लाको नामै नाम भेटिने गर्दा त ५/६ जिल्लाको प्रदेश हो कि जस्तो लागेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा समानरुपमा रकम खर्च गरियोस् ।’


नेकपा सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले धेरै क्षेत्रका कार्यक्रम ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । महिला बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि, शिशु स्याहार केन्द्र प्रदेश केन्द्र मात्र होइन, कामकाजी महिला भएका ठाउँमा यो व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिए पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताइन् ।

किशोरोलीलाई आत्मसुरक्षाको तालिम निकै उपयोगी भए पनि तर रकम थोरैमात्र राखिएको भए पनि छोरीका लागि ड्रेस र खाजा, सेनिटरी प्याडका लागि बजेट यसमा नदेखेको भन्दै थप गर्न माग गरिन् ।

पूर्वाधारमा अल्झेको उद्योग, लकडाउनले गाँजेको पर्यटन र कानुनले बाँधेको वन समस्याका रुपमा आएको भन्दै उनले यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । कृषि मन्त्रालयमा महत्वाकांक्षी भन्दा गर्न सक्ने कार्यक्रम राख्न र मन्त्रीको झुकावका मात्र होइन जनचाहना अनुसारका कार्यक्रम राखिनुपर्ने उनले बताइन् ।

कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले कास्की २ को खका लागि अभिशाप नै सिद्ध भएको बताए । उनले मन्त्रीबाट यो क्षेत्र अपहेलित भएको भन्दै पोखराको मुख्य सहर भएको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको महसुस गरेको बताए । उनले भने, ‘यसपालि वनलाई विकास र समृद्धिसँग जोड्ने भनिएको छ ।

नारा राम्रा छन् । तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तन्त्र र संयन्त्रले नारालाई पूरा गर्न सक्लान जस्तो लाग्दैन ।’ पोखरामा कोसेली घर, महेन्द्रपुलमा ग्लास ब्रिजको कुरा उठाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा नगएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम बेवारिसे भएको भन्दै उनले कृषि प्राविधिकको अभावले काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएको हुँदा यो कार्यक्रम मर्न दिन हुँदैन, मन्त्रीज्यू सँग आग्रह छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आदर्श र नमुना विद्यालय छनोट गर्ने भनिए पनि यो बारेमा आफूलाई केही नसोधिएको भन्दै उनले गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीले प्रदेशको आम्दानीको स्रोत संकलन गर्न सक्ने उद्योग तथा पर्यटनयले भए पनि बजेट छितरिएका कारण उपलब्धि नहुने भनाइ राखे ।

लकडाउनका कारण अलपत्र परेका ५ जिल्लाका पर्यटन मजदुरलाई सहयोग गर्ने भनेर बजेट आएको भन्दै उनले बाँकी जिल्लालाई छोडिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी पर्यटन प्रवद्र्धन भनिएको छ । ठाउँ किटान भएन ।’ ४ वटा मन्त्रालयबाट आफ्नो क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम मात्र परेको भन्दै प्रदेशका सबै जनताप्रति सरकारले समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेकपा सांसद जुनादेवी नेपालीले जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना भइरहे पनि संधिवान र कानुनमा उल्लेख भएका बुँदा व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताइन् । लक्षित समुदाय केन्द्रित विधेयक आउन नसकेकोप्रति उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग गुनासो पनि गरिन् ।

परम्परागत सीप र कलालाई व्यवसायीकरण गर्न यस वर्ष बजेटले सबै पालिकालाई समेट्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।

कांग्रेस सांसद ललितकला गुरुङले बजेट परिणाममुखी नभई, वितरणुखी भएको बताइन् । अघिल्ला वर्ष बजेटलाई बास्केट, पोके र धोके भनिएकोमा यसपालि पनि परिवर्तन नभएकोप्रति उनले गुनासो गरिन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिलाले पाउँदा खुसी लागेको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा त्यस अनुसार नभएको बताइन् ।

प्रदेश सभा र विषयगत समितिप्रति अत्यन्तै कम बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘५ वटा समितिका दागि ७ लाख रुपैयाँ र अनुगमनका लागि ७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यति बजेटबाट कसरी काम होला ?’

गरिब निमुखाले उपचार गर्ने गण्डकी अस्पतालमा उपचार सेवा नियमित गरी त्रसित हुन अवस्था अन्त्य गर्न उनले माग गरिन् । नेकपा सांसद दीपक थापा थापाले प्रदेशका जिल्ला कारागार र बन्दीगृहमा क्षमताभन्दा पनि बढी कैदीबन्दी राखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । अदुवा अलैंची लगायत नगदेबालीको बजारीकरणमा प्रदेशले व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले कोरोना रोकथामका लागि सरकारबाट ठेट कार्यक्रम किन आउन सकेन भनी प्रश्न गरे । उनले भने, ‘गोर्खाको बारपाक सुलिकोटमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । गाउँमा रुवावासी भएको छ । तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मी किन पठाइन्नँ । यसमा सरकारको तयारी पुगेन ।’

आधुनिक शिक्षाका नाममा गरिबका छोराछोरीले मोबाइल छुन नपाएको, क्वारेन्टाइन पीडा दिने खालका रहेको, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही कामै नभएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । कानुन प्रष्ट नभएका कारण निर्माण व्यवसायीले दुख पाएको, कृषि क्रान्तिमा काम भन्दा कुरा मात्र भएको भन्दै उनले अर्काका भैंसी ल्याएर देखाएर अनुदान लिने क्रम रोक्न सरकारले अनुगमन बढाउन आग्रह गरे ।

नेकपा सांसद रामबहादुर गुरुङ कोभिड १९ ले प्रदेशमा ठूलो असर पारेको भन्दै यसबाट पार पाउन अझै संवेदनशील भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए । आयात प्रतिस्थापन, निर्यातमा वृद्धि, श्रम र रोजगारीको सिर्जना गर्ने गर्न बजेटले सघाउनेमा उनले विस्वास व्यक्त गरे ।

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मा सरकारले जिम्मेवारी निर्वाह पूरा गर्न नसकेको बताए । छुवाछुतका बारेमा सांसदले पटकपटक सदनमा उठाए पनि सरकारले जवाफ दिनेसम्मको प्रयास पनि नगरेको उनको भनाइ थियो । तनहुँको रिसिङमा २२ जना संक्रमित २ दिनसम्म अलपत्र भएर बस्दा सरकार निरीह बनेर बसेको, अवैध क्रसर उद्योग चलिरहँदा समेत केही नगरेको उनले आरोप लगाए ।
कृषिको शीषर्कमा धेरै विषय आए पनि रोपाइँका बेला सरकारले मल दिन किन नसकेको भनेर उनले प्रश्न गरे । कागज मिलाउनेले कृषिका अनुदान लगेको भन्दै उनले यो पद्दतिको अन्त्यका लागि सरकार चुप लागेर बसेको बताए । प्रदेश सचिवालयमा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार कमीले गर्दा समस्या परेको भन्दै पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा सांसद जनकलाल श्रेष्ठले विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा आए केही भन्नै नपर्ने बताए । ११ वटै जिल्लामा समानुातिक रुपमा काम भएको भन्दै उनले प्रदेशको कान्छो जिल्लालाई बजेटमा पनि पछि पारिएको गुनासो गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य बिमा असाध्यै राम्रो भए पनि नवलपुरमा कहिलेबाट लागु हुने हो भनेर प्रश्न गरे । त्रिवेणी धामको गुरुयोजना समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले अब कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेको भनाइ उनले राखे ।

कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेका एकथरीको रिपोर्ट ५ दिनमा जाने एक थरीको रिपोर्ट १५ दिनमा आउने गरेको भन्दै व्यंग्यात्मक गीत गाए । विश्वविद्यालय र ठूला मेडिकल कलेजमा हामीले बजेट फोकस गर्दा तल्लो तहको शिक्षामा ध्यान नपुगेको भन्दै यसो गर्दा कालीदास शैली त हुने होइन भन्ने प्रश्न गरे ।
कृषिमा निर्ब्याजे ऋणको माग गरे पनि बजेट नबोलेको, गएको बजेटमा सहकारीलाई उत्पादन बढाउन सहुलियत दिने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो ।

बागलुङको एउटा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको फर्म सञ्चालक कांग्रेस भएकै कारण अनुदान नपाएको भन्दै उनले युथफोर्स र वाइसिएलले मात्र अनुदान पाउने हो भनेर प्रश्न गरे ।

पञ्चायतका पालमा आदर्श गाउँ बनाउन अञ्चालाधीशको चाकडी गर्ने चलन रहेको भन्दै अहिले पनि मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि नमुना गाउँ पनि यस्तै हो कि भन्ने प्रश्न उनको थियो ।

हाम्रा वनका काठ कुहेर जाने तर विदेशी काठका फर्निचर आउने क्रम नरोकिँदा रकम बाहिरिएको उनको भनाइ थियो । संसद सचिवालयलाई रकम कटौती भएको पनि उनले असन्तुुष्टि जनाए । उनले भने, ‘संसदका समितिले क्षमता अनुसारको काम गर्न पाएका छैनन् । बजेट घटेको घट्यै छ । काटिएको काटियै छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले धरैजसो कार्यक्रम प्याकेजमा रहेको भन्दै ती कार्यक्रम व्यवहारिक जनमुखी बनाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय अनुदान थोरै छन् । होमस्टेमा पिलर मात्र बनेका छन् । कृषिमा पनि रकम पुगेको छैन । किसानका समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।’

बुर्तिबाङको क्वारेन्टाइनमा सुरक्षाकर्मीले युवती बलात्कार गरेको घटनामा मन्त्रालयले के काम ग¥यो भन्ने प्रश्न उनले गरे । गण्डकी प्रदेशमा दुव्र्यसनको समस्या रहेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । जिल्ला अस्पतालहरुमा सुविधा थप गर्न सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै उनले भने, ‘बरु गाडी किन्न लाग्यौं, अस्पतालमा उपकरण किन्न ध्यान दिएनौं ।’

प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयलाई अपहेलना गरेको उनले बताए । प्रदेश सचिव नभएको, ३ वर्ष बित्दासमेत पोर्टफोलियो समेत नमिलेको भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य सानो सानो शीर्षकमा बजेट छुट्याएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नसकिने भनाइ राखे । फर्निचर अभावमा काठ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको, यसबाट रोजगारी गुमेको, कमिसन र तस्करको चंगुलमा सरकार परेको त हैन भनेर प्रश्न गरे ।
जनताले संकटका बेला राज्यलाई खोज्ने हो भन्दै उनले गोर्खाका कति गाउँमा किसानले तरकारी कुहाएर फ्याँक्दासमेत सरकारले बजारको व्यवस्था गर्न नसकेको भनाइ राखे ।

विपद व्यवस्थापनको बजेट भनसुनका आधारमा भन्दा पनि क्षतिको विवरणका आधारमा वितरण गर्न उनले माग गरे । शिक्षाका ठूला कुरा गने सरकारले सामुदायिक क्याम्पसका बारेमा सरकारले केही सम्बोधन नगरेको गुनासो उनको थियो । प्रदेस सभालाई प्रदेश सरकारले जहिले पनि उपेक्षा गरेको र बजेटमा पछि पारेको उनले बताए ।


बुधबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयको बजेटमाथि छलफल सकिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया