स्थिर सरकारको हैसियतले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिन्छ । नीति कार्यक्रममा आएका कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो । स्रोतका आधारमै मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दिइन्छ र सिलिङकै आधारमा अर्थमन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ ।

तर कतिपयलाई के लाग्छ भने सबै काम अर्थमन्त्रीले नै गर्छ । अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम झिक्छ र राख्छ पनि । तर लोकतन्त्रमा हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने हो । नीति तथा कार्यक्रमसँग मिल्दो कार्यक्रम मात्रै राख्न सकिन्छ । कुनै कार्यक्रम खुम्च्याउनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेरै मिलाउने हो, स्रोत पुगेन भने ।

४३ अर्ब ५५ करोडको बजेट हुनुपर्ने भन्ने पनि कुरा आयो । २०७५÷७६ को मध्यमकालीन खर्च संरचनामा ७७÷७८ का लागि ४३ अर्ब भनेर अनुमान गरिएको थियो । हामीले ३८ अर्बको अनुमान गरेका थियौं । तर त्यतिको ल्याउन सकेनौं । ३४ अर्बको ल्यायौं ।

जिल्लागत हिसाबले, क्षेत्रगत हिसाबले, तहगत हिसाबले समान बजेट विनियोजन भएन भन्ने गुनासो छ । यो गम्भीर समस्या नै हो । प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

सबै जिल्लामा समान हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौं । कुनै जिल्लामा खानेपानीको आवश्यकता हुनसक्छ, कुनै जिल्लामा सिँचाइको खाँचो हुनसक्छ, कुनै जिल्लामा बाटोको हुनसक्छ । तसर्थ समान हिसाबले बजेट छुट्याउन कठिन हुन्छ, प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा छुट्याउनुपर्छ । कुनै गाउँपालिकामा धेरै पर्ने र कुनैमा पर्दै नपर्ने गर्न हुँदैन । कसरी र कुन आधारमा समान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । सकेसम्म समावेशी बनाएका छौं ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम, खेलकुद मैदान र अस्पताल बनाउने भन्दै आएका छौं । तर सबै स्थानीय तहका आआफ्ना अप्ठेरा छन्, सबैले त्यस्ता कार्यक्रम लैजान सक्नुभएको छैन । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक भनेका छौं । त्यो १० करोडदेखि ६० करोडसम्मको बाटो छन् ।

निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले कहिल्यै पनि समाजवादमा पुर्‍याउँदैन । कुटो कोदालो गरेर पुँजी निर्माण गर्न सक्दैनौं । हिजोकै प्रणालीले ठूलो पुँजी निर्माण गर्दैन । हिजो खान पुगे हुन्थ्यो । तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन

पैसाको हिसाबले समान देखिन्न । तर बाटोको हिसाबले भन्ने हो भने सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बन्यो भन्ने हुन्छ । कतै बढी खर्च लाग्न सक्छ कतै थोरै खर्चमा बाटो बन्न सक्छ । तर कार्यक्रमका हिसाबले समान छ । भौगोलिक अवस्थाले खर्च निर्धारण गर्छ । निरपेक्ष समानता हुँदैन । सापेक्ष रुपमा समान छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा गण्डकी प्रदेशको बजेटमा समानता छ ।

हामी समाजवादप्रति सबै आस्थावान छौं । समाजवाद भनेको क्षमता अनुसारको काम दिनुपर्छ भन्ने हो । सबैले क्षमता अनुसार काम पाउनुपर्छ । वितरणमा समाजको अधिकार रहने प्रणाली समाजवाद हो । कोही धनी हुने र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने समाज समाजवादी अर्थतन्त्र होइन ।

निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रले कहिल्यै पनि समाजवादमा पु¥याउँदैन । कुटो कोदालो गरेर पुँजी निर्माण गर्न सक्दैनौं । हिजोकै प्रणालीले ठूलो पुँजी निर्माण गर्दैन । हिजो खान पुगे हुन्थ्यो । तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । अहिले खानमा सबैभन्दा कम खर्च हुन्छ । अरुमा धेरै खर्च हुन्छ । जब पुँजी निर्माण हुँदै जान्छ कृषिको योगदान कम हुँदै जान्छ । तसर्थ पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पुँजी निर्माण नभएसम्म विकासको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । समाजवादको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । सबै उत्पादनका सम्बन्धलाई तोडेर अघि बढ्दैनौं, समाजवादमा पुग्न सक्दैनौं । गण्डकी प्रदेशले हामीलाई समाजवादमा पु¥याउने आधार के हुन् भनेर लगानी गरेको छ । कृषिमा उन्नत खालका प्रविधि नभई अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर हामीले त्यसमा ध्यान दिएका छौं ।
खर्च गर्ने संरचना विकास पनि भएन । त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौं । हामी संरचना बनाउँदैछौं । आगामी आर्थिक वर्षमा हामी खर्च गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ । अर्काे आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने कुरामा खर्च गर्न सकेनौं भनेर सबै माननीयले बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने विश्वास गर्छु ।
पारदर्शी बनाउने भन्दा कार्यविधि जटिल बन्दा रहेछन् । प्रक्रिया पूरा गर्दा आर्थिक वर्ष सकिने भएको छ । पारदर्शी हुने तर सरल तरिकाले काम हुने ढंगले जानुपर्छ । झमेला अन्त्य हुने कार्यविधि बन्छ । जहाँबाट काम हुन्छ, त्यहीं अख्तियारी दिने गरी कार्यविधि आउँछ । र, हामी विकास बजेट खर्च गर्न सक्छौं ।
(विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री गुरुङले बुधबार दिएको उत्तर)