भरत काेइराला
पोखरा

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेगरी तयार गरिएको विधेयक बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीको विरोधबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गाउँ सभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस गरेका हुन् ।

त्यसअघि कांग्रेसका कुमार खड्का र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । विरोधको सूचनासम्बन्धी प्रस्ताव वहुमतले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री चुमानले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

गण्डकीसहित ६ प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि कात्तिक १ गतेबाट उनीहरुले सुविधा पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा नभइ मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएको हो । प्रदेश नम्बर १ ले भने शीर्षक छुट्याएर सुविधा लिएकाले त्यहाँको कानुन भने खारेज भएको छैन ।

गण्डकी सरकारले बनाएको पछिल्लो विधेयक गत चैतमै संसदमा दर्ता भए पनि अहिले आएर बल्ल बैठकमा पेस भएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा विगतमा भन्दा बढाइएको छ ।

अनुसूचीमा १३ वटा शीर्षक तोकेर पदाधिकारीले सुविधा पाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक रुपमा ४८ हजार रुपैयाँ ८ शीर्षकमा पाउनेछन् । कात्तिक अगाडि भने उनीहरुले मासिक एकमुष्ठ ३१ हजार रुपैयाँ पाउँथे । अध्यक्षले यातायात सुविधा मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट मासिक ५ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज ५ हजार, अतिथि सत्कार १० हजार, अनुगमन ९ हजार र समन्वय र सहजीकरण वापत मासिक ७ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र मोबिल ५ लिटर, प्रति बैठक भत्ता १ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ हजार ८ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलरको सुविधा गाउँपालिकाले अध्यक्षले पाउने छन् । पालिका अध्यक्षलाई चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपाध्यक्षले ६ वटा शीर्षकमा मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको सुविधा मासिक २३ हजार राखिएको छ । अघिल्लो ऐन अनुसार उनीहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउँथे । कार्यपालिका सदस्यलाई ६ वटै शीर्षकमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँ सभा सदस्यलाई पनि ६ शीर्षकमा १२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगरपालिकाका मेयरले मासिक ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । नगरप्रमुखले कात्तिकअघि मासिक सुविधाको रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे । मेयरलाई भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ताबापत १ सय ५० प्रस्ताव गरिएको छ ।
नपाका उपमेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित, भत्ता, वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

महानगरपालिकाका मेयरले ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार मेयरले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । महानगरपालिकाका मेयरले यातायात सुविधावापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । गाडी सुविधा लिएका पदाधिकारीले भने यातायात सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकीका सबै पालिकाले गाडी किनिसकेका छन् ।

महानगरका उपमेयरले मासिक ६० हजार, वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने भएका छन् । समितिका सदस्यले भने मासिक २६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि समन्वय प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा सबै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र मेयर र महानगरका उपमेयरले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ११ ले नीजि सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखले शाखा अधिकृत सरह, उपमेयर नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । नगरपालिका मेयरले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र नासु वा सो सरको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । गाँउपालिका अध्यक्षले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्र खरिदार वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।