भरत कोइराला
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरु लकडाउन अवधिभर यातायात खर्च नलिने निर्णय भएका छन् ।

१८ असारमा प्रदेश सभाको बैठकमा पेस भएको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेको कांग्रेसले यो निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको शुक्रबार पोखरामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलले जानकारी गराए । उनले भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले सुविधा पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता होइन, तर विधेयक ल्याउने बेला यो होइन, भनेर विरोध जनाएको हो, उहाँहरुको सुविधामा विरोध गरिरहँदा हामीले पनि यातायात खर्चवापतको भत्ता नलिने निर्णय गरेका हौं ।’

लकडाउन खुलेर सार्वजनिक गाडीहरु नियमित चल्न थालेपछि मात्र दलका सांसदले यातायात भत्ता लिने निर्णय भएको दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् । संसद बैठक चलेको दिन प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी सुविधा नपाउने सांसदलाई ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च वापत भत्ता दिँदै आएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले खाइपाइ आएको सुविधामा सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गतेबाट रोक लगाइदिइपछि गण्डकीसहित ६ प्रदेशका पदाधिकारी अहिले सुविधाविहीन छन् । सर्वोच्चले त्यतिबेला प्रदेश नम्बर १ वाहेक अरु सबै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिदिएको हो । संविधानमा सुविधा लिन पाइने भनिए पनि प्रदेशहरुले बनाएको कानुनमा मासिक तलबकै प्रकृतिले दिने आसय व्यक्त भएकाले सर्वोच्चले ऐन खारेज गरिदिएको हो ।

विधेयकको नाम र सुविधाका शीर्षक फेरेर गण्डकी सरकारले १८ असारमा संसदमा विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले विरोधको सूचना दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेस सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले आगामी असोजसम्म आफूले पाएको गाडी र चालकलगायत सचिवालय सञ्चालनसहितको भत्ता नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

सुविधा विधेयक विधायन समितिमा
गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले राखेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेश सांसदहरुको सेवासुबिधालाई केही समय स्थगित गरेर भए पनि स्थानीयतहलाई रकम सहयोग गर्न माग गरे ।

कांग्रेस स‌ंसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले भने, प्रदेश सरकारलाई रकम आवश्यक्ता छ भने प्रदेश सभासदहरुको तलब केही समय सम्मका लागि जुन बेला कोभिड १९ को मारमा जनता पर्दछन् त्यो बेला सम्म सेवासुबिधाहरु संसदबाट नै निर्णय गरेर स्थगित राखोस भन्ने प्रस्ताव गर्दछु ।

सांसद धनञ्जय दवाडीले स्थानीय तहका कामको प्रभावकारिताका लागि त्यहाँ खटिरहेका जनप्रतिनिधिका लागि आधारभूत सेवासुविधा आवश्यक भएको बताए ।

सा‌ंसद विन्दुकुमार थापाले कोरोनाका कारण संकटग्रस्त विद्यमान समयमा योे विधेयक ल्याउने उपयुक्त समय नभएको बताए । विधेयक २०७४ को ऐनलाई परिमार्जन गरेर अत्यधिक सेवासुविधा थप गरी ल्याइएको बताउँदै उनले यसमा दलको असहमति रहेको जानकारी गराए । विधेयक मर्यादाक्रमको विपरीत आएको पनि उनको भनाइ थियो । प्रदेश सांसदले नायबसुब्बा सरहको स्वकीय राख्ने व्यवस्था हुँदा महानगरपालिकाका मेयरलाई भने अधिकृत सहरको स्वीकय राख्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

छलफलमा मीनप्रसाद गुरुङ, मेखलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्यले पनि बोलेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री चुमानले जनप्रतिनिधिले निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए । विधेयकका सम्बन्धमा विधायन समितिमा थप छलफल गरिने जनाउँदै मन्त्री चुमानले समय सान्दर्भिक र वस्तुवादी बनाएर विधेयक पारित गरिने बताए ।