भरत कोइराला
पोखरा

विकास निर्माणका काममा डुप्लिकेसन भएका, ३ तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा योजना अलपत्र प‍परेका कयौं उदाहरण छन् । पालिकासँग समन्वय नै नगरी प्रदेशले योजना पारेको भन्दै स्थानीय तहले असहयोग पनि गरेकै हुन् । गण्डकीमा प्रदेश सरकारकै २ कार्यालयबीचको द्वन्द्वले एउटा योजना अलपत्र मात्रै परेन नवलपुरको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखमाथि वन मुद्दा लागेको छ ।

सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरेको भन्दै नवलपुरकै डिएफओ निर्देशनालयमा तानिएका छन् ।

प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका १८ स्थित मुकुन्दपुर – आहाले सडक खण्डमा पर्ने बाटो विस्तारका क्रममा उब्जेको विवादले अहिले प्रदेश सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पारेको छ ।

राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रका ७६ रुख अवैध रुपमा काटेको आरोपमा पूर्वाधार कार्यालय नवलपुरका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीसहितलाई जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा नै चलाएकाे छ ।

प्रदेशकै योजनामा सहयोग गर्नु परेमा असहयोग मात्र होइन सरकारी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नै असर पर्ने गरी मुद्दा चलाएको भन्दै नवलपुरका जिल्ला वन अधिकृत पूर्णेश्वर सुवेदी अहिले प्रदेश वन निर्देशनालयमा तानिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताकाे क्षेत्रकाे याेजना

गण्डकी सरकारले सुरुका वर्षदेखि नै प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशस्तरीय सडक निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो । क्रमागत रुपमा बर्सेनि काम हुने ३७ वटै सडकका योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको क्षेत्र नवलपुर १ (क) मा मुकुन्दपुर आहाल सडक खण्डले यो अवसर पायो ।

वर्षौं अगाडि ट्रयाक खुले पनि पहाडी बुलिङटार जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन । उक्त योजना क्रमागतमा परेपछि सुरुको वर्ष २ करोड विनियोजना भएको थियो । चालु आवका लागि ४ करोड परेकामा र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

चालु वर्षका लागि विनियोजित रकम खर्चिन टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार कम्पनी छनोट भएपछि लकडाउन सुरु भयो । ठेकेदार कम्पनी संरक्षण जेभीलाई काम गर्ने प्रेसर पनि उस्तै थियो । बाटो चाक्लो पार्न धेरै ठाउँमा खाली थियो तर ३ ठाउँमा केही रुख काट्नुपर्ने थियो । लकडाउनको बेला ग्रामीण क्षेत्रमै बाटो लैजाने भनेपछि स्थानीय सहमतिमा डोजर चलाउने कुरा चल्यो । त्यही अनुसार डोजरले बाटोछेउका सालका रुखका जरामा हानेर ढलाउने र बाटोको काम अगाडि बढाउन ठेकेदार कम्पनी तयार भयो ।

जिल्लाको पूर्वाधार कार्यालयले पनि काम अगाडि बढाउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई वोधार्थ दिएर रुखलाई असर नपार्ने गरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यादेश दियो ।

चैत २१ गते मुकुन्दपुर आहाले क्षेत्रमा डोजर चल्यो भेडाबारी सामुदायिक वन क्षेत्रको भेडाबारी र सिद्धभूमि र बारादेवीमा गरी ७६ रुख ढले । सामुदायिक वनका केही मान्छेले २१ गते नै डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गरे ।

वनको टोली भोलिपल्ट अर्थात् २२ गते मुकुन्दपुर आहाले खण्डमा पुग्दा डोजरले ढलाएका रुखहरु देख्यो । प्रारम्भिक मुचुल्का बनाएर टोली फर्कियो । लगत्तै सामुदायिक वनका तर्फबाट वन कार्यायमा उजुरी प¥यो । उजुरीका आधारमा वनले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

योजनाको काम गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन गरिएको थिएन । वन कार्यालयलाई कारबाही गर्न यही मुख्य निहुँ भयो । भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उजुरीकै आधारमा अनुसन्धान गर्दा अनुमति नै नलिई रुख काटेको पुष्टि भयो ।

सोही पुष्टिकै आधारमा अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वाधार कार्यालयमा प्रमुख इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी, गैंडाकोट १८ का वडाध्यक्ष तीलबहादुर चितौरेसहित ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिन सिफारिस गरे ।

त्यही सिफारिसकै आधारमा भण्डारी लगायतमाथि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका तत्कालीन प्रमुख पूर्णेश्वर सुवेदीले बताए ।

प्रदेश मात्र होइन संघीय र स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट सडककै लागि छुट्याइएको हुन्छ । सडक खन्नुपर्ने ठाउँ वन क्षेत्रमा हुन्छ । तर नेपालको वन ऐन यति कडा छ कि वन कार्यालयको अनुमति बिना कोदालीले खन्न पनि पाइँदैन । तर पनि स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वन कार्यालय समेतको मौन सहमतिमा अधिकांश ठाउँमा काम हुँदै आएको छ ।

मुकुन्दपुर आहाले खण्डमा पनि त्यही अनुमान गरेर काम थालिएको थियो । त्यहाँ अन्तजस्तो भएन उपभोक्ता समितिबाट उजुरी परी नै हाल्यो र कार्यालय प्रमुख नै निलम्बन हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

भेडाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वनसँग समन्वय नै नगरी रुख काटिएपछि आफूहरुले डिभिजन वनमा उजुरी दिएको बताए । अरु कसैले समितिविरुद्ध उजुरी दिए आफूहरु फँस्ने डरले वन कार्यालयलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले नै समन्वय गर्नुपर्छ : सचिव मरहट्ठा

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्ठा प्रदेश सरकारकै कार्यालयबीच समन्वयन हुन नसक्दा यो अवस्था आएकाले प्रदेशले नै यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुन नियतले काम गरेको हो भन्ने हेरिनुपर्छ, हाम्रो कार्यालयले रुख काट्ने अनुमति दिएको पनि होइन, कर्मचारीलाई फसाउने काम गर्नु हुन्थेन ।’

जानजान गल्ती गरेको भए कारवाही आवश्यक हुने भन्दै उनले सबैभन्दा पहिला घटनाका कारण खोज्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार कार्यालयले रुख नकाट्नु भनेर चिठी लेखेको र वन कार्यालयलाई नै वोधार्थ दिएकाले वन जोाउने जिम्मा उसैको रहेको तर्क छ सचिव मरहठ्ठाको । उनले भने, ‘यसमा प्रदेशले नै समन्वय गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ ।’
………………
पूर्वाधारका प्रमुख धरौटीमा
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले अनुसन्धानको फाइल तयार भएपछि जिल्ला अदालतमा असार १४ मा मुद्दा दायर भयो । मुद्दा दायर हुनु अघि नै वन कार्यालयले आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख भण्डारी भाग्ने सम्भावना नभएको भन्दै उनलाई सुरुमा नियन्त्रणमा लिइएको थिएन ।

मुद्दा दायर भएर थुनछेक वहस सुरु भएपछि उनी १ रात वन कार्यालयको हिरासतमा बस्नुपर्‍यो । थुनछेक वहसपछि पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख भण्डारी असार १६ मा ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।

त्यसभन्दा अगाडि जेठ २१ गते वनले पक्राउ गरेका स्थानीय चुमबहादुर चितौरे १ लाख रुपैयाँ र हुमराज सुर्पाक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद अधिकारीको आदेशबाट उनीहरु रिहा भएका हुन् ।

पूर्वाधारका प्रमुखसहित अन्यलाई वन ऐन को दफा ४९ (ग) बमोजिम ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी गर्दै वन कार्यालयले जिल्ला अदालत नवलपुरमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा बिगो भने ९ लाख ५० हजार ३ सय २५ रुपैयाँ कायम गरिएको जिल्ला अदालत नवलपुरका सूचना अधिकारी दुर्गाबहादुर कार्कीले बताए ।

उक्त मुद्दाका आरोपित गैडाकोट नगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष तीलबहादुर चितौरेसहित ८ जना फरार छन् । प्रकाश सारु, समरबहादुर चितौरे, मनोज गरम्जा, खेमराज गरम्जा, गगनसिंह सुनारीमगर, पदमबहादुर आले र ठेकेदार कम्पनी संरक्षण जेभीका केशव लामिछाने फरार छन् ।
…
प्रदेश निरीह देखियो : नेता नेपाली

गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको सडक विस्तारका क्रममा भएको यो घटनाले आफूलाई दुखी बनाएको बताउँछन् ।

पहिलादेखि नै ट्रयाक खुलेको बाटोमा लकडाउनका बेला काम भएकोमा कर्मचारीले फँस्ने गरी विवादमा आउनुले प्रदेशको कार्यालयबीच नै समन्वय अभाव प्रष्ट भएको प्रतिक्रिया उनको छ । उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकार निरीह देखियो, आफ्नै योजनामा डिएफओले पूर्वाधारका कर्मचारीमाथि कारवाही गरे, प्रदेशले अधिकार नपाएका कारण यो अवस्था आएको हो ।’ स्थानीयस्तरमा भने राजनीतिक खिचातानी भएको उनी स्वीकार गर्छन् ।

जिम्मेवारी निभाएको हो : डिएफओ सुवेदी

पूर्वाधार कार्यालय नवलपुरका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी धरौटीमा छुटेलगत्तै डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख पूर्णेश्वर सुवेदी प्रदेश वन निर्देशनालयमा तानिएका छन् । मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्देशनमा उनी तानिएका हुन् ।

असार १५ गते नै चिठी पाए पनि उनी असार १७ मा पोखरा आइसकेका छन् । उनले भने, ‘जिम्मेवारी अनुसारको काम गरेको छु, सरकारी कर्मचारी जहाँ खटायो, त्यहीं जानपर्छ, बाटो म्यादपछि निर्देशनालयमा हाजिर हुन्छु ।

सामुदायिक वन उपभोक्ताको उजुरी परेपछि अनुसन्धान अधिकृत खटाएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आफूले केही गल्ती नगरेको उनको प्रटोक्ति छ ।

‘रुख काटिएको ठाउँमा पुगेलगत्तै मैले प्रमुख सचिव, वन निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएको हो, समन्वय नगरेको हुँदै होइन,’ उनले भने । योजनास्थलमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयको बोर्ड भएकाले त्यसैका आधारमा पूर्वाधारका प्रमुखसँग सोधपुछ गर्दा आइइई नभएका कारण अनुसन्धान अधिकृतले सोही अनुसार फाइल तयार गरेको उनले बताए ।

‘संक्रमणकाल छ भनेर जे पायो त्यही गर्न कसैले पनि पाउँदैन, कानुन सबैलाई लाग्छ, त्यही केसमा छानबिन भएमा म दोषी देखिन्छु, वन कसुर हो, अपराध हो कि होइन अदालतले पुष्टि गर्ला,’ उनले भने ।
…
व्यक्तिलाई लक्षित गरियो : डिई भण्डारी
लकडाउनको बेला भए पनि बाटोका काम अगाडि बढाउने सहमति अनुसार वन कार्यालयलाई वोधार्थ दिएर काम थाल्न निर्माण व्यवसायीलाई कार्यादेश दिएको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले बताए ।

संयुक्त सर्भेपछि काम थालिएको र धेरैजसो ठाउँमा समस्या नभए पनि वन क्षेत्रमा बोटलाई असर नपार्ने गरी काम गर्न आफूले आदेश दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बोटलाई असर नपार्ने गरी काम गर्न कार्यादेश दिएको हो ।’ आफूले असल नियत राखेर काम गरेको भए पनि व्यक्तिलाई लक्षित गरेर भएको कारवाही गरिएकोमा आफूलाई दुख लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

प्रदेशको ऐन अझै अपुरो

विकासका काममा अवरोध भएको र संघ सरकारबाट सहयोग नभएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सभाले वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । जेठ १८ गतेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेर लालमोहरका लागि प्रमुखको कार्यालयमा गइसकेको छ ।

यो ऐन कायान्वयनमा आए पनि रुख काट्ने अनुमति लिन भने केन्द्र सरकारकै अनुमति लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र महरहट्ठा बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रतिवेदन त स्वीकृत होला तर फाइल लिएर केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्था यसले पनि अन्त्य गर्न सक्दैन ।’

राष्ट्रिय गौरवका र संघीय विकास आयोजनाबाहेकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था गरी यो ऐन बनेको छ । स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने सानासाना आयोजनाको वातावरणीय परीक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रदेशबाट गर्ने कुरा यो ऐनमा प्रष्ट गरेका छौं, त्यसको रिपोर्ट तयार गरेर विकास निर्माणमा गयौं भयो भने हामी कहिँ पनि बाधक हुँदैन, वातावरणीय क्षति पनि पु¥याउँदैन,’ प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लम्सालले भने, ‘धेरै मेहेनत गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरेर, नेपालको संविधानको अनुसार ऐन ल्याएका छौं ।’

संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याइएको र संघीय ऐनमा भएका बाहेक व्यवस्था गरिएको हुँदा सानो भएको मन्त्री लम्सालले बताए । ‘संघीय ऐनमै भएको कुरा दोहोर्‍याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘जस्तो क्षतिपूर्तिको कुरा, ऐनमा सबै कुरा आउँदैनन्, नियमावलीमा आउँछ ।’