समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको गाउँ सभा नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले सोमबार संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका सांसद कुमार खड्का र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले सुविधा लिने गरे प्रदेशले बनाएको ऐन सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गते खारेज गरिदिएपछि उनीहरु सुविधाविहीन छन् । विषयगत शीर्षक तोकेर सुविधा पाउने गरी विधेयकका मस्यौदा तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले असार १८ गते प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरेका छन् ।

महानगरपालिकाका मेयरलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरी सुब्बा सरहको राख्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ ।

Advertisement

महानगरपालिकाका मेयरलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरी सुब्बा सरहको राख्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । मर्यादाक्रममा महानगरका मेयरभन्दा माथि रहने प्रदेश सभा सदस्यलाई सुब्बा सरहको स्वकीयको सुविधा उपलब्ध छ । मर्यादाक्रम अनुसारको सुविधा कायम हुनेपर्ने भन्दै यो संशोधन दर्ता गरिएको सांसद कुमार खड्काले बताए । यसैगरी महानगरका उपमेयर र नगरपालिकाका मेयरलाई नासु वा सो सरहको स्वकीयको साटो खरिदार वा सो सरहका स्वकीयको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकका दफा ४ को ३ मा उल्लेख भएको कुनै सदस्यले यातायात सुविधावापत कुनै गाडी पाएको भए यातायात सुविधा वापतका रकम पाउने छैन भन्ने प्रावधन हटाउने गरी कांग्रेसले संशोधन दर्ता गरेको छ । सदस्यलाई सवारीसाधन दिन व्यवस्था अनुपयुक्त र खर्चिलो हुने भएकाले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यले बैंकमा खाता खोल्न सक्ने अवस्था नभएमा निजले पाउने भत्ता वा सुविधावापतको रकम सम्बन्धित तहको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने भन्ने प्रावधान हटाएर बैंक खाता अनिवार्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
दफा १८ को १ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिएको छ भन्ने वाक्यांशमा ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मुताविक’ थप गर्न प्रस्ताव गरिएको सांसद खड्काले बताए ।

यसैगरी विभिन्न ५ अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका सुविधाको विवरणमा समेत कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । अब तय गरिने सुविधा खारेज गरिएको ऐनले उपलब्ध गराएको मासिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गर्न कांग्रेसको सुझाव छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धनको साटो ८० लिटर, मोबिल ५ लिटर राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई भने गाडी सुविधा नदिने सुझाइएको छ ।

बैठक भत्ता पदाधिकारी र सदस्यसबैलाई १ हजारको ठाउँमा ५ सय कायम गर्न भनिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको विदेश भ्रमणभत्ता दैनिक १ सय ५० डलरबाट घटाएर १ सय २५, उपाध्यक्षको दैनिक १ सय ४० डलरबाट घटाएर १ सय १० कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वडाध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्य र सभाका सदस्यको दैनिक भ्रमणभत्ता पनि १ सय २५ डलरबाट घटाएर १ सय बनाउन सुझाइएको छ ।

नगरपालिकाका मेयरलाई प्रतिमहिना १ सय २० लिटर इन्धन प्रस्ताव गरिएकोमा घटाएर ८० लिटरमा झार्न भनिएको छ । यसैगरी उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउन नहुने कांग्रेसको सुझाव छ । उपमेयरलाई मासिक १ सय २० लिटर र वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई क्रमश १५ लिटर इन्धन दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यको बैठक भत्ता दैनिक १ हजारबाट टाएर ५ सय कायम गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ । दैनिक भ्रमणभत्ता पनि मेयरलाई दैनिक २ हजार, उपमेयरलाई १ हजार ८ सय र वडाध्यक्ष र सदस्यलाई १ हजार ६ सय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकोमा कांग्रेसले त्यसलाई घटाएर क्रमश १ हजार ८ सय, १ हजार ६ सय र १ हजार ५ सय राख्न सुझाव दिएको छ । विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता पनि मेयरको १ सय ५० र उपमेयरको १ सय ४० डलर प्रस्ताव गरिएकोमा घटाएर १ सय २५ र १ सय १० डलर कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसले माग गरेको छ ।

यसैगरी महानगरका मेयरको इन्धनसहित दैनिक भ्रमण, विदेश भ्रमण भत्ता कटौतीको प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ । उपमेयर वडाध्यक्ष र सदस्यलाई सवारी साधन उपलब्ध नगराउन पनि उसको सुझाव छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुखको सुविधामा समेत हेरफेर गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको सांसद कुमार खड्काले बताए ।

जिसस प्रमुखलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धनको साटो मर्यादाक्रम अनुसारको सुविधा कायम गर्नुपर्ने भन्दै मासिक ८५ लिटरको प्रस्ताव कांग्रेसको छ । जिसस उपप्रमुख र सदस्यलाई सवारी साधन उपलब्ध नगराउन, दैनिक भ्रमण र विदेश भ्रमण भत्तामा समेत कटौती गर्न माग गर्दै सोमबार कांग्रेसले सचिवालयमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

असार १८ गते सदनमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमाथि १९ गते शैद्धान्तिक छलफल भएर सोही दिन विधायन समितिमा पठाइएको छ । उक्त विधेयक पेस हुनु अघि कांग्रेस र जनता समाजवादीले विरोधको सूचना दर्ता गराए पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएवापत पाउने गाडी र चालक सुविधालगायत भत्ता असोजसम्म नलिने घोषणा असार १८ मा नै गरेका छन् ।

त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले लकडाउन अवधिभरको यातायात भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठक बस्दाको दिन सांसदले ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात भत्ता पाउँछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् ।