भरत कोइराला
पोखरा

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी पहल नपुगेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनमा आए यताको यो पहिलो संकल्प प्रस्ताव हो ।

गण्डकी प्रदेशमा १ घर १ पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गर्दै कांग्रेसका ३ सांसदले मंगलबार उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदहरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि दलका तर्फबाट पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुुनवाई नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको सांसद खड्काले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए ।

दिनप्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले प्रदेशमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिले समस्या समाधान गर्न सम्भव नदेखिएकाले संकल्प प्रस्तावको सहारा लिनु परेको संकल्प प्रस्तावक समेत रहेका दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

सांसदहरुले बताएका छन् । प्रदेशभरी ५४ वटा भेन्टिलेटर र १ सय ३३ आइसियु बेड उपलब्ध भएको र ५१ वटा थप्ने प्रक्रियामा रहे पनि पर्याप्त नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिँदा उक्त साधनले समस्या सम्बोधन हुने नभएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कने, हिँडडुल गर्ने, सुरक्षा उपाय अपनाएर वा नपनाई समूहमा उपस्थित हुने, भिडभाड जम्मा हुने ¥याली र सभा गर्ने जस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेकोले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्न सांसदहरुको जोड छ । कोरोनासँग जुध्न, महामारीबाट प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित गर्न, संक्रमित भएकाहरुलाई उपलब्ध उपचार प्रदान गर्न, व्यवस्थित हेरचाह गर्न सरकारलाई उनीहरुको आग्रह छ ।

के छ नियममा
गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १३ मा संकल्प प्रस्तावका बारेमा उल्लेख छ । नियम ८४ अनुसार राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, प्रदेश सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यान आकर्षण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ ।

सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न अनुमति दिन सक्नेछन् ।

संकल्प प्रस्तुतकर्ताले आफूले पेस गर्न चाहेको संकल्पको सूचना कम्तीमा ७ दिन अगावै सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियम ८५ मा छ । तर कुनै मन्त्रीले कम्तीमा ३ दिनको सूचना दिई संकल्प पेस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रीवाहेक अरु सदस्यले सभामुखका अनुमति नलिइ एउटै अधिवेशनमा ३ भन्दा बढी संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन ।

कुनै संकल्प स्वीकारयोग्य छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्ने अधिकार समामुखलाई हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श भने लिन सक्नेछन् ।

सभामुखले उपयुक्त देखेमा संकल्पलाई नियम अनुकुल बनाउन आवश्यक संशोधन पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभामुखबाट बैठकमा पेस गर्न स्वीकृत संकल्पको प्रति संकल्प पेस हुने २ दिन अगावै संशोधन पेस गर्ने प्रयोजनाका लागि सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने नियम ८७ (४) मा उल्लेख छ ।

एउटा बैठकमा एकजना सदस्यको एकभन्दा बढी संकल्प कार्यसूचीमा राख्न मिल्दैन भने एक बैठकमा २ भन्दा बढी संकल्प राख्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ ।

सभामुखले नाम लिएपछि संकल्प प्रस्तुत गर्न चाहाने सदस्यले सभामा आफ्नो संकल्प पेस गर्न सक्नेछन् । त्यसरी संकल्प पेस गर्दा संकल्पको व्यहोरा पढी वक्तव्य समेत दिन सक्नेछन् । तर सभामुखको अनुमति लिएर कुनै सदस्यले अन्य कुनै सदस्यलाई आफ्नो संकल्प पेस गर्न अधिकृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

सभामुखले सदस्यको नाम लिएपछि उक्त सदस्यले संकल्प पेस नगर्ने इच्छा समेत प्रकट गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित सदस्यले पेस नगरेको संकल्प फिर्ता लिइको मानिनले नियम ८९ (३) ले व्यवस्था गरेको छ ।
सदस्यले संकल्प प्रस्तुत गर्दा र सम्बन्धित मन्त्रीले पहिलोपटक बोल्दा सभामुखको अनुमतिले २० मिनेटसम्मको समय पाउनेछन् । बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरुको समयावधिको निर्धारण सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यले बोलिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

पेस भएका संकल्पमाथि सभामुखको अनुमति लिई संशोधन समेत पेस गर्न सकिने छ । छलफल समाप्त भएपछि संकल्पउपर कुनै संशोधन रहेछ भने सभाले पहिले सो उपर निर्णय गरी संकल्पमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । सामान्यतया ध्वनि मतकै आधारमा संकल्प प्रस्तावमा निर्णय हुने चलन रहे पनि २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा दिएमा हस्ताक्षरकै आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवले सभाद्वारा स्वीकृत गरिएको प्रत्येक संकल्पको १÷१ प्रति मन्त्रिपरिषदलाई र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउनुपर्ने नियम छ । सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत संकल्प कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै मनासिव कारण परी संकल्प कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा यस्तो कारणसहितको जानकारी सभालाई गराउनुपर्ने दफा ९३ मा उल्लेख छ ।