विन्दुकुमार थापा

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २(ख) जुन मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । यसको १ निर्वाचन क्षेत्र १ सडक अन्तर्गत नारायण थान पुल, भलाम खोला पुल चण्डिपाटन देउराली हुँदै अर्मला सम्मको सडकलाई यो ३ वर्षको अवधिमा १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन भरहेको छ । तर रातो किताब अनुसार नारायण थान पुलबाट सडक सुरु गर्नुपर्नेमा, करिब २ किमि बाटो छाडेर भलाम खोलाबट माथिपट्टि मात्र काम अघि बढेको छ ।

रातो किताब पास भइसकेपछि त्यो सरकारको भन्दा पनि सदनको सम्पत्ति हुन्छ र सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो भएको छैन । त्यसैले रातो किताब अनुसार नारायणथान पुलबाट तल्लो भलाम खोला पुल सम्मको करिब २ किमि सडक यसवर्ष मर्मत सम्भार र स्तरान्नतीसम्म भए पनि गरी प्रदेश सरकारले रातो कितावको सम्मान गरोस् ।

यातायात व्यवसायीलाई जोगाऊ
अहिले पोखरामा २ हजार २ सय ट्याक्सी र ५ सय वटा माइक्रो बस सञ्चालित छन् । यस व्यवसायमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार अर्थात् आफ्नो गाडी आफै चलाउने छन् भने २० प्रतिशत गाडीमा साहुले चालक राखेर चलाएका छन् । २ हजार ७ सय गाडीमा ५ जनाको परिवारको सालाखाला हिसाब गर्दा १३ हजार ५ सय जना यस व्यवसायमा आश्रित छन् । यी गाडीहरुले यातायात मजदुर साहु बैंक मोटर पार्टस्, टायर मर्मत, पेट्रोल पम्प, ग्यारेज लगायत क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने २ लाख बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आश्रित रहेको देखिन्छ ।

यी ट्याक्सी तथा माइक्रो बसका कोरोनाको पूर्वको समयमा पनि २०६९ सालमा कायम भएको वैज्ञानिक भाडादर लागु नगरिँदा ठूलो मर्कामा परेका थिए । उक्त वैज्ञानिक भाडादरमा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा ३५ प्रतिशत इन्धन र ६५ प्रतिशत बैंक ब्याज, पार्ट्सको र गाडीको मूल्य बृद्धिको आधार अनुपातलाई मानेर निर्धारण गर्नु पर्ने थियो । २०६९ सालदेखि यता भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि कोभिड १९ ले झनै यो क्षेत्र धरासायी नै बनाउँदा यसमा आश्रित व्यक्तिहरुको विचल्ली नै भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा लामो दुरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायात र छोटो दुरीमा चल्ने सार्वजानिक यातायातका १९ वटा कम्पनी मार्फत बस, ट्रक, जीप, ट्याक्सी भाडाका ट्याक्टर, पर्यटन नम्बरका गाडी समेत जोड्दा २५ हजार भन्दा बढी छन् । लामो र छोटो दुरीका बसमात्र १४ सय वटा छन् । यिनको हालत पनि त्यस्तै दयनीय हुँदै गइरहेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ ले सवारी कर, आयकर जाँच पास, रुट पर्मिट सबैमा ३३ प्रतिशतले लकडाउन अवधिभर अर्थात् असार मसान्त सम्मलाई दिएको छ । त्यो व्यवसायका लागि सह्रानीय कार्य हो । जुन म प्रसंशा गर्न चाहन्छु । गण्डकी प्रदेशले केबल भाडाका बसको सवारी करमा मात्र ६० प्रतिशत छुट दिएको छ तर अन्य करमा भने यो बेलामा पनि छुट ३३ प्रतिशत दिन सकेको छैन । त्योतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

हाल यातायात व्यवसायीहरुले बैंक व्याज र किस्ता बुझाउन नसकेकाले १ सय ५० वटा गाडीको चावी सम्बन्धीत बैंकलाई बुझाइसक्नु भएको छ । बाँकी १ हजार २ सय ५० वटा गाडीको चावी पनि क्रमश बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउने हुन्छ । बैंक, पेट्रोलपम्प, पार्ट्स व्यवसाय यातायात मजदुर र तीनका परिवार यसले प्रभावित बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुलाई बचाउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । प्रदेश सरकारले आव २०७७/०७८ को बजेटमा छुट्याएको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा १ अर्ब विनियोजन गरेको छ त्यस कोषको सुविधा पर्यटन व्यवसाय लगायत, यातायात व्यवसायलाई पनि समेटिनु जरुरी देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।

यो लगायत बैंक व्याजमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, बैंकको किस्ता र व्याजमा ६ महिना पर सार्नुपर्ने, गाडी चलाउने सन्दर्भमा ५० प्रतिशत पेसेन्जर मात्र राखी चलाउनुपर्ने हकमा भाडा दर समायोजनका साथै आर्थिक राहत प्याकेजको तत्काल आवश्यक पहल प्रदेश सरकारले गरेर व्यवसायीहरुलाई बचाइ लोक कल्याणकारी राज्यको पहिचान प्रदेश सरकारले देखाओस् ।
(गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य थापाले बुधबार संसद बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा व्यक्त भनाइ)