समाधान संवाददाता

घरजग्गा र अरु भौतिक संरचनासहित गरेर पोखराका होटलमा करिब १ खर्ब २५ अर्ब लगानी छ । ती होटलमा १५ हजार मजदुर छन् । होटलबाहेक पर्यटनसम्बद्ध अरु क्षेत्रमा कति लगानी छ भन्ने तथ्यांक पाउन गाह्रो छ । तर सबैथरी पर्यटन व्यवसायमा गरी पोखराको यो क्षेत्रमा २५ हजार मजदुर छन् ।

कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र अब कसरी उठ्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल भन्छन्, ‘लकडाउनले गर्दा आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय छ । जबसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थल नाका सहज हुन सक्दैन, तबसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ ।’

आम्दानी शून्य रहेका बेला व्यवसायीलाई किस्ता र ब्याज तिर्न भन्दै बैंकबाट आइरहेको फोनले आक्रान्त पारेको छ । पोखरेली पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध २५ हजार मजदुर आम्दानीविहीन छन् । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पोखरलले बैंकबाट मानसिक टर्चर दिने गरी व्यवसायीलाई फोन आइरहेको बताए ।

किस्ता र ब्याज तिर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे बैंकलाई चाबी बुझाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

‘तालाचाबी बुझाउन व्यवसाय गरेका हैनौं, हामीलाई धकेल्दै धकेल्दै खाल्डोमा पर्ने अवस्थामा पु¥याउने भूमिका बैंकिङ संस्थाले खेलेको देखेका छौं,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हामी खाल्डोमा जानु भनेको बैंक पनि खाल्डोमा जानु हो । त्यसैले उहाँहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नभए भोलि दबाबका कार्यक्रम र तालाचाबी बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ ।’

पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारीपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा साउनबाट तयारी थालिने अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए । पर्यटन क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने भएकाले आउँदो २ वर्षसम्म ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् । किस्ता तथा ब्याजलाई परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म पुनर्तालिकीकरण, पुँजीकरण गर्न तथा पुनर्कर्जाको माध्यमबाट ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

उनीहरुले अर्थमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गभर्नर लगायतलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । त्यस क्रममा व्यवसायीले संघीय सरकारको बजेटमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई छुट्याइएको १ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन कोष माग राखेका छन् ।

उक्त रकम सबै प्रदेशलाई बराबर बाँड्नुको सट्टा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएकाले पोखरा पठाउनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलले सुनाए । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको १ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक जीवन रक्षा कोषबाट पर्यटन व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

कामविहीन भएका मजदुर र व्यवसायीबीच सेवासुविधाको विषयमा कुनै प्रकारको असमझदारी नरहेको परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले बताए । लकडाउनले व्यवसाय ठप्प हुँदा मजदुरले चैतबाट तलब नपाएको उनले सुनाए । ‘फागुनसम्मको तलब क्लियर छ । तलबको विषयमा कुनै डिबेट छैन । आएपछि बसेर सल्लाह गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने ।

परिषदका पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई कोभिडले पारेको प्रभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक चिन्तित नभएका कारणले समस्या खेप्नुपरेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थाले अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा नगर्दा व्यवसायी र मजदुर समस्यामा परेका छन्,’ सरकारप्रति आशावादी रहँदै उनले भने, ‘अहिले सबै बाँचौं र बचाउँको नीतितिर लाग्नुपर्छ । सरकार नै त्यसतर्फ लाग्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’ ऋणको किस्ता तिर्ने समय पछि धकेलिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

व्यवसाय ठप्प रहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको किस्ता माग्न तारन्तार फोन गर्न थालेपछि पोखराका यातायात व्यवसायीले बैंकमा गाडीको चाबी बुझाउन सुरु गरेका छन् ।

‘किस्ता पछि लिँदा बैंकलाई घाटा हुँदैन’

विश्वमोहन अधिकारी
अर्थ विश्लेषक

कोभिड–१९ ले प्रभावित व्यवसायीलाई बाहिरी देशमा बैंकहरुले कर्जा पछि तिर्ने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यो सम्भव छ, त्यसो गर्दा बैंकहरुलाई घाटा हुँदैन । बैंकको पनि व्यवसाय हो, उनीहरुको आफ्नो पैसा होइन । त्यो निक्षेपकर्ताको पैसा हो ।

मध्यस्थकर्ता भएकाले बैंकले व्यवसायीले तिर्नसक्ने अवस्था के छ भनेर बुझ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिर्नैपर्छ भन्नु भएन । पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यस्तो बेलामा प्रेसर ग¥यो भने अनपेक्षित घटना हुनसक्छ । भोलि गएर तीन महिनाको कर्जा बाँकी राखेर पछि तिर्दा राष्ट्र बैंकले प्रावधानअनुसार कारबाही गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

त्यस्तो नहोस् भन्नलाई बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्ने समय थप गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । नीतिगत रुपमा पछि आउँछ ।