समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबारको शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले समयसामयिक विषयमाथि धारणा राखेका छन् । बैठककाे विशेष समयमा ३ र शून्य समयमा २ सांसदले भनाइ राखे ।

विशेष समयमा कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्मा कँडेलले धेरै महत्वपूर्ण कामहरु बाँकी हुँदै सरकारले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई समेत नसोधी संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु दुखदायी भएको बताए । उनले भने, ‘एकजना महिला मन्त्रीले सदन रत्यौली खेल्ने थलो हो भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो, जुन सवर्था निन्दनीय छ ।’

सरकारले अहिले जनतालाई मास्क नलगाई हिँड्यो भने कारवाही गर्न उर्दी गरे पनि सरकारकै समर्थनका नाममा दिनहुँ भीड जम्मा गर्दा कुनै कारवाही नभएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘राणाका मान्छेलाई पञ्चखत दिएर माफी दिने चलन थियो, अहिले पनि त्यही देखिएको छ, बिना मास्क जुलुसमा उत्रिएकालाई सरकारले कारवाही नगर्ने ?

विदेशमा अवधि कायम रहेकाहरु फर्केर जान चाहे पनि सरकारी बेवास्तका कारण समस्यामा परेको भन्दै उनले तिनीहरुलाई सहज रुपमा विदेश जाने वातावरण बनाइदिन माग समेत गरे । प्रदेशबाट सञ्चालित तर बहुवर्षे नभनिएका योजना कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड लागु भएको उनले बताए । ‘एकथरी असोजसम्म सम्पन्न गरे हुने र अर्काथरीलाई असारमै सक्ने भनियो । किन यसो गरिएको हो ? समान व्यवस्था होस,’ उनले भने ।

उनले सत्ता सञ्चालनमा रहेका दलका प्रतिनिधिले अहिले विदेशबाट प्रशिक्षण लिने क्रम रोकिनु पर्नेमा जोड समेत दिए ।

नेकपा सांसद मीना गुरुङले लकडाउनबाट सार्वजनिक यातायात र मजदुरको अवस्था दयनीय भइसकेकाले सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा कार्यरत मजदुरलाई मापदण्ड पूरा गरेर काममा फर्कने वातावरण मिलाउन, उनीहरुको कोरोना बिमा समेत गरिदिनुपर्ने सांसद गुरुङको माग छ । लकडाउन अवधिभर नपाएको ज्याला दिन पनि सरकारले पहल गरिदिन उनले आग्रह गरिन् ।

लकडाउन अवधिभरको घरको भाडाका छुटका बारेमा सरकारले बोल्ने वाहेक केही काम नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् । स्वरोजगार व्यवसायीले लिएको ऋणमा सहुलियत दिन पनि उनले माग गरेकी छन् । लकडाउनको सुरुमा १ पटक मात्र दिइएको तर त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘एकपटकको राहत हात्तीको मुखमा जिराजस्तो भएको छ, दुरदर्शी योजना बनाउन नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।

पेसा व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर शून्यबाट उठाउन सरकारले तत्काल पहल गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ थियो । कपाल काट्ने, ब्युटिसियन, होटेलमा कार्यरत कामदारहरु अहिले विचलित भइसकेका भन्दै सांसद गुरुङले भनिन्, ‘हामीले सरकारलाई सुनाउने मात्र होइन, समाधानको उपाय खोज्न सरकार सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।’

जनता समाजवादी दलका सांसद हरिशरण आचार्यले स्याङ्जा र कास्कीमा कार्यरत श्रेणीविहीन वनरक्षक कर्मचारी विभेदमा परेको बताए । २०५७ साल अघि भर्ना भएका वन रक्षकले ३ महिनाको तालिम लिएपछि वन प्राविधिक हुने र २ ग्रेड थपेर खाँदै आएकोमा २०७३ सालबाट अर्थ मन्त्रालयले रोकेको थियो । अर्थको उक्त निर्णयविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्च गएकोमा २०७६ वैशाख १५ गते कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको इजलाशले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

अरु जिल्लाका जुनियर वन प्राविधिकले सुविधा पाए पनि यी २ जिल्लाका कमएचारीलाई किन विभेद गरिएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । वन विभागले समेत निर्देश गरेको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तलब निकासा नदिनुको कारण खोजेर कर्मचारीलाई न्याय दिलाउनु उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

शून्य समयमा बौल्दै कांग्रेस सांसद कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले विकासका योजनाहरुको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिने भनिए पनि स्याङ्जाका कतिपय योजना अहिले अलपत्र भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । बयरघारी हुँदै पर्वतको हातेमाले चोक निस्कने बाटो बीचैमा रोकिएको, बयरघारी बानेथोकको बाटो पनि अलपत्र भएको भन्दै त्यहाँको काम थाल्न उनले माग गरे ।

हेलुबजारको कालिका सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका २१ जनाको स्वाब लिए पनि लामो समसयमम्म रिपोर्ट नआउँदा अन्योल भएको उनले सुनाए । स्वास्थ्य निर्देशकले पत्रकार सम्मेलनमा दैनिक सय जनाको स्वाब लिएको र त्यति नै संख्यामा रिपोर्ट आएको बताए पनि उनीहरुको रिपोर्ट किन नआएको हो भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

कांग्रेस सांसद भागवतप्रकाश मल्लले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका पहिरो पीडित पत्रकारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गल्याङको साङ्ले निवासी यामबहादुर विकको पहिरोमा परी निधन भएको र पत्नी उपचारपछि निको भए पनि बस्ने बास नहुँदा सुरक्षित ठाउँमा बासको व्यवस्था गनए उनले सरकारसँग माग गरे ।

प्रदेश विकास समिति विधेयक विधायनमा
प्रदेश विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार सामान्य छलफल भएको छ । शैद्धान्तिक पक्षमा सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । उक्त विधेयक असार २३ गते बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेस गरेका थिए ।

विधेयकमाथि बिहीबार नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापा, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, कांग्रेका दोबाटे विश्वकर्मा र जनता समाजवादीका धनमाया पोखरेल लामाले भनाइ राखेका थिए । सांसद थापाले समय परिस्थिति अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।

कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले विधेयक धेरै विषयमा अलमल पार्ने तरिकाबाट आएको बताए । कहाँको समिति गठन हुने, समिति कतिजनाको हुने हो, को को रहने हो, उनीहरुको सुविधा के कति रहने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हो कि ? आर्थिक भार नपर्ने भनिएको छ । छाप अलग्गै हुने भनिएको छ, ३ तहकै सकारले कोषमा रकम जम्मा भनिएको छ, यसबाट आर्थिक भार पर्ने होइन त ?

काम कर्तव्य र अधिकार सरकारले तोके बमोजिम भनिएकाले छ । गठनआदेशबाट नै हुने काम पो हो कि भन्ने आफलाई लागेको उनले बताए । सांसद विकले भने, ‘प्रदेश विकास समितिको औचित्य नै देखिएको छ । यो खारेज भए पनि अनर्थ होलाजस्तो लाग्दैन ।’

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया पोखरेल लामाले भए पनि हुने नभए पनि हुने तरिकाबाट यो विधेयक आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संरचनामाथि संरचना खडा गर्दा धान्न सक्ने क्षमता छैन भनिरहँदा यो आएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतमा राख्नुको साटो अर्को संरचना थपिनु राम्रो होइन ।’

समितिका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सकिने भनिएको, आवश्यक नपरे समिति भंग गर्न सक्ने भनिएकोमा यो आफै विरोधाभाषपूर्ण रहेको भन्दै अस्थायी खालको संरचनाको औचित्य नभएको भनाइ राखिन् । उनले भनिन्, ‘बरु हामीले बनाएका कानुन जनताका सामु कति प्रयोगमा आए र उपयुक्त छन् । कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सरकारले आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ ।’

नेकपा सांसद मधु अधिकारी गुरुङ दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका योजना सञ्चालन र भाषा संस्कृतिको विकासका लागि यो समितिले काम गर्ने भनेर प्रस्ट्याइएको भन्दै यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ सरकारले विकास समिति ऐन बनाएको र धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण विकास गर्दै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने गण्डकीमा पनि यो विधेयक ल्याइएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा आएका यी क्षेत्रका विकास निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र परिचालित गर्न यो ऐन आवश्यक भएको हो । यसलाई गठनआदेश पनि भन्न सकिन्छ । गठन आदेशका रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर पनि गर्न सकिन्छ । हामीले ऐनकै रुपमा ल्याउन लागेको हो ।’ जहाँ विकास समिति गठन गर्न आवश्यक छ त्यहाँको प्रकृति अनुसार नै काम कर्तव्य र अधिकारसहित समिति गठन हुने उनले बताए ।

संघीयताले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न यो विधेयक आएको भन्दै उनले प्रदेशमा ऐतिहासिक, धार्मिक महत्वको संरक्षणका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने दाबी गरे ।