समाधान संवाददाता
पोखरा

महानगरपालिकाका मेयरले अब राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी(सुब्बा) सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको गाउँ सभा नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय राख्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद कुमार खड्काको प्रस्ताव र र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ समर्थक रहेर गत सोमबार दर्ता गराएको प्रस्ताव अनुसार विधायन समितिले धेरैजसो संशोधन गरेको छ । उक्त विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि बिहीबार प्रतिवदेनसहित सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले संसद बैठकमा पेस गरेका छन् ।

मर्यादाक्रममा महानगरका मेयरभन्दा माथि रहने प्रदेश सभा सदस्यलाई सुब्बा सरहको स्वकीयको सुविधा उपलब्ध रहेकाले मर्यादाक्रम अनुसारको सुविधा कायम हुनेपर्ने जिकीर गर्दै कांग्रेसले संशोधन हालेको थियो । महानगरका उपमेयर र नगरपालिकाका मेयरलाई नासु वा सो सरहको स्वकीयको साटो खरिदार वा सो सरहका स्वकीय पाउने गरी विधेयक समितिबाट पारित भएको छ ।

विधेयकका दफा ४ को ३ मा उल्लेख भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटाइएको छ । जसमा ‘कुनै सदस्यले यातायात सुविधावापत कुनै गाडी पाएको भए यातायात सुविधा वापतका रकम पाउने छैन’ उल्लेख थियो ।

विधेयकको दफा १३ (२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यले बैंकमा खाता खोल्न सक्ने अवस्था नभएमा निजले पाउने भत्ता वा सुविधावापतको रकम सम्बन्धित तहको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने भन्ने प्रावधान हटाएर बैंक खाता अनिवार्य बनाउन प्रस्ताव गरिएकोमा ‘सम्बन्धित स्थानीय तहमा बैंकको खाता नभएमा’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी दफा १८ को १ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिएको छ भन्ने वाक्यांशमा ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मुताविक’ थप गरिएको छ ।

तय गरिने सुविधा खारेज गरिएको ऐनले उपलब्ध गराएको मासिक रुपमा प्राप्त हुने रकमको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गर्न कांग्रेसको प्रस्ताव रहेकोमा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यवाहेक अरु सबैको हकमा त्यसै अनुसार संशोधन गरिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख र मेयरलाई १ सय २० लिटर मासिक तेल दिने भनिएकोमा संशोध गरी ९० लिटरमा झारिएको छ । उपाध्यक्षको गाडी सुविधा कायम राख्दै वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल दिने र सदस्यलाई गाडी सुविधा नदिने गरी विधेयकमा संशोधन गरिएको छ ।

पदाधिकारीको नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता र विदेश भ्रमणभत्ता पनि कटौती गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले असार १८ गते प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि १९ गते शैद्धान्तिक छलफल भएर सोही दिन विधायन समितिमा पठाइएको थियो । शुक्रबार यो विधेयक पारित हुने संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

उक्त विधेयक पेस हुनु अघि कांग्रेस र जनता समाजवादीले विरोधको सूचना दर्ता गराए पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएवापत पाउने गाडी र चालक सुविधालगायत भत्ता असोजसम्म नलिने घोषणा असार १८ मा नै गरेका छन् ।

त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले लकडाउन अवधिभरको यातायात भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठक बस्दाको दिन सांसदले ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात भत्ता पाउँछन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ सांसद छन् ।

सांसद थापाको असहमति
जनमोर्चा नेपालकी सांसद पियारी थापाले विधेयकमा जनप्रतिनिधिलाई ‘दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने’ प्रावधान थप्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई समावेश भने गरिएन । नेपालको संविधानले नै दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेकोमा विधेयकमा त्यसलाई समावेश गर्न उनले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘संघ र प्रदेशका पदाधिकारीको हकमा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने प्रस्ट छ, गण्डकीको स्थानीय तहमा यो प्रावधान नराखेर फेरी अर्को गल्ती गर्दैछौं ।’ ‘व्यवहारिक पक्ष’ भन्दै यस विषयमा नेपाली कांग्रेस पनि केही बोलेको छैन ।

प्रदेशले यसअघि बनाएको कानुनमा पनि दोहोरो सुविधा खान पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी पेन्सन खाने जनप्रतिनिधिले अब पनि दोहोरो सुविधा पाउने पक्का भएको छ । याे विधेयकमा छलफल गरेर आजै पास गरिने भएकाे छ ।

क्याप्सन : विधायन समितिकाे प्रतिवेदन बिहीबारकाे बैठकमा पेस गर्दै सभापति माेहनप्रसाद रेग्मी ।