समाधान संवाददाता
पोखरा

२ वर्षअघि नै संसदमा दर्ता भएर अड्किएको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक बल्ल अगाडि बढेको छ ।

सचिवालय व्यवस्थापनमा सरकारबाहिर रहेका अरु दललाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने भनेर कांग्रेसले राख्दै आएको माग पूरा भएपछि विधेयक अगाडि बढेको हो ।

विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले समितिको प्रतिवेदनसहित संशोधित विधेयक प्रदेश सभामा आइतबार पेस गरेका छन् । उक्त विधेयक संसदमा पेस भएर २०७५ साउन ४ गते नै दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । सभामुखले सहमतिबाटै विधेयक टुंगो लगाउन प्रयास गर्दागर्दै २ वर्षसम्म पारित हुन सकेको थिएन ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत राजनीतिक रुपमा सचिव नियुक्त हुने छन् । सचिव नियुक्तिमा असन्तुष्टि नरहे पनि सचिवालय व्यवस्थापनमा अरु दललाई पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले फागुनको अन्तिम साताबाट लगातार संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो ।

लामो समयदेखि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको प्रदेश सभामा राजनीतिक रुपमा सचिव नियुक्ति गर्ने र सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने नीतिसहित २ वर्षपछि पछि विधेयक अगाडि बढेको छ । सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सदस्य सचिवको नियुक्ति भने प्रदेश सभाका सचिवले गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अहिले पनि सभामुखकै नेतृत्वमा अरु दलसमेत सहभागी रहनेगरी अनौपचारिक रुपमा व्यवस्थापन समिति सक्रिय छ । उक्त समितिलाई अहिलेको प्रदेश सभा नियमावलीले चिन्दैन । अब भने उक्त समितिका बारेमा नियमावलीमै उल्लेख गर्ने सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउन कांग्रेस तयार भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सचिवालय चुस्त बनाउनुपर्नेमा आफूहरु पहिलेदेखि नै राजी भएको तर व्यवस्थापन समितिमा सरकारमा सहभागी दलको एकलौटी नहोस भनेर विरोध गर्दै आएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सभालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन समितिको जरुरत पर्छ । व्यवहारमा सभामुखको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति अहिले पनि छ । तर, त्यसलाई मिचेर अहिले सचिवालय विधेयक ल्याइँदै छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘२ वर्षसम्म हामीले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।’

सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको सभामुखको अध्यक्षताको समितिजस्तै सचिवालयमा पनि सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । कांग्रेसले असहमति जनाएपछि विधायन समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित भएर विधेयक संसद बैठकमा पुगेको थियो ।
उनले भने, ‘विधेयक लामो समयदेखि समितिमै रह्यो, केही दिन अघि सभामुखज्यूले बोलाएर दलहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो, प्रदेश सभा निमयमावलीमा व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी व्यवस्था थप हुने भएपछि हामी राजी भएका हौं ।’

अब प्रदेश सभा नियमावलीमा एकथरि समिति र प्रस्तावित प्रदेश सभा विधेयकमा अर्कोथरि समिति क्रियाशील हुनेभएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा उल्लेखित विषयप्रति असहमति जनाउँदै सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्न २०७५ साउनमै कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसले सचिवालयमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नीति निर्माण गर्ने जिम्मा कर्मचारीलाई दिन नहुने अडान राखेको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिव प्रदेश सरकारको सचिवसरह रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने छ ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा थप्नु पर्ने प्रावधानका बारेमा टुंगो लगाएर सिफारिस गर्न कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेलको संयोजकत्वमा आइतबार समिति गठन गरिएको छ । १ महिना म्याद रहने गरी गठन गरिएको समितिमा कांग्रेसका कुमार खड्का, विष्णुप्रसाद लामिछाने, नेकपाका मोहनप्रसाद रेग्मी, मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ, कृष्णबहादुर थापा, जनमोर्चाका कृष्ण थापा, हरिशरण आचार्य छन् ।