समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवको मर्यादाक्रम प्रदेशका प्रमुख सचिवसरह हुने भएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेश सभा बैठकबाट पारित प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै सचिव नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयमा काम गरेका अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचारी नियुक्त गर्न सके सदनको काम कारवाही चुस्त हुने भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले परामर्श गर्दै आएका छन् ।

Advertisement

दलीय सहमति जुट्न नसक्दा २ वर्षदेखि विधायन समितिमा अड्केर बसेको विधेयक मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलको सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइएको हो । संसदमा हाल क्रियाशील व्यवस्थापन समितिलाई प्रदेश सभा नियमावलीमा समेट्ने र उक्त समितिमा सत्तारुढवाहेकका दललाई समेत सहभागी गराइने भएपछि विधेयक अगाडि बढाइएको हो । कानुनको अभावमा प्रदेश सभा सचिवालय स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्वविहीन छ ।

संविधानको धारा १ सय ९५ ले प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ’ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । सचिव नियुक्ति सभामुखको अधिकारको विषय रहे पनि प्रदेश सरकारले यसमा स्वभाविक रुपमा चासो देखाएको छ । संघीय संसद सचिवालयमा काम गरेका अवकाशप्राप्त निजामति कर्मचारी नियुक्त गर्न सके सदनको काम कारवाही चुस्त हुने भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले परामर्श गर्दै आएका छन् । वहालवाला भए पनि अवकाशको मुखमा रहेका र पेन्सन अवधि पुगेका गण्डकी क्षेत्रका निजामती कर्मचारीले पनि यो पदका लागि आँखा लगाएका छन् ।

उमेर हद ४५ वर्ष पुगेको र ६० वर्ष नकाटेको तोकिएको छ भने शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर राखिएको छ । कुनै पनि देशको आवासीय भिसाका लागि आवेदन नदिएको व्यक्तिलाई हुनेपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । अव नियुक्त हुने सचिवले पूरा ५ वर्ष काम गर्न पाउँनेछन् ।
२०७५ साउन ३ गते प्रदेश सभामा पेस भएको विधेयक त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन ४ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले समितिको प्रतिवेदनसहित संशोधित विधेयक २०७७ असार २७ गते पेस गरेका हुन् ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत राजनीतिक रुपमा सचिव नियुक्त हुने छन् । सचिव नियुक्तिमा असन्तुष्टि नरहे पनि सचिवालय व्यवस्थापनमा अरु दललाई पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले फागुनको अन्तिम साताबाट लगातार संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो ।

सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । सदस्य सचिवको नियुक्ति भने प्रदेश सभाका सचिवले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राजनीतिक रुपमा तटस्थ रहनुपर्ने व्यक्तिहरुको सक्रियताका कारण आफूहरु सशंकित भएर सर्वदलीय सहभागिताको महसुस गरेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले बताए ।

अहिले पनि सभामुखकै नेतृत्वमा अरु दलसमेत सहभागी रहनेगरी अनौपचारिक रुपमा व्यवस्थापन समिति सक्रिय छ । उक्त समितिलाई अहिलेको प्रदेश सभा नियमावलीले चिन्दैन । अब भने उक्त समितिका बारेमा नियमावलीमै उल्लेख गर्ने सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउन कांग्रेस तयार भएको हो ।

सांसद शर्माले भने, ‘विधेयक लामो समयदेखि समितिमै रह्यो, केही दिन अघि सभामुखज्यूले बोलाएर दलहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो, प्रदेश सभा निमयमावलीमा व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी व्यवस्था थप हुने भएपछि हामी राजी भएका हौं ।’ अब प्रदेश सभा नियमावलीमा एकथरी समिति र प्रस्तावित प्रदेश सभा ऐनमा अर्कोथरी समिति क्रियाशील हुने छ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा उल्लेखित विषयप्रति असहमति जनाउँदै सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्न २०७५ साउनमै कांग्रेसका मुख्य सचेतक कँडेलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनले आइतबारको बैठकमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।

प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेस गरेको विधेयक आइतबारै छलफल गरी पारित भएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु मणिभद्र शर्मा कँडेल, मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ, कृष्ण थापा र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।