समाधान संवाददाता
पोखरा, ५ साउन

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी मौद्रिक नीतिको पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले स्वागत गरेको छ । संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई केही राहत प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ– ‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले राख्दै आएको मागहरु समावेश गरिएको हुँदा प्रस्तुत मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य छ । संक्रमणका कारण यस विषम परिस्थितिमा व्यवसायमा देखा परेको संकटलाई जोगाई व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अहम् भूमिका रहेको हुँदा यस नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूर्ण पालना र सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित नीति बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने अपेक्षा संघले गरेको छ । साथै संघले विभिन्न ११ बुँदे सुझाव समेत राखेको छ । कोभिड –१९ को संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनउत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव संघको छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध हुुनुपर्ने, अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउन संघले सुझाव राखेको छ ।

त्यस्तै विकास बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्त सम्ममा प्रवाह गर्नु पर्ने पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड –१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवस्याको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दैै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन पनि संघले माग गरेको छ ।

कोभिड –१९ बाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता परियोजना÷व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सिमामा बढीमा २० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।

नयाँ बजेटमा व्यवस्था भए बमोजि स्थापना हुने ५० अर्बको कोष परिचालन मार्फत् निश्चित् मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको संचालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बुँदा पनि समावेश छ ।

कोभिड– १९ बाट अति प्रभावित पेसा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्त सम्म भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन र कोभिड –१९ को कारण पुनस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप सयम प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले भनेको छ ।

कोभिड –१९ को कारण ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न ÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिना सम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।