समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकबाट प्रदेश विकास समिति विधेयक पारित भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले असार २३ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेका थिए ।

मन्त्री चुमानका अनुसार सामाजिक न्यायसहितको तीव्र र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशका विकास योजना तथा भाषा, संस्कृति लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास कार्यलाई शीघ्र र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।

मठमन्दिर, ताल तलैयामात्र नभएर सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि विकास समिति गठन गर्न सकिने मन्त्री चुमानले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको गठनादेशबाट कतिपय समिति गठन गरेर काम हुँदै आएको भए पनि अब ऐनबाटै व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।

विधायन समितिमा दफाबार छलफलपछि सोमबार प्रदेशसभाले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो । विधेयकले विकास योजना वा भाषा, संस्कृति लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास कार्यलाई शीघ्र र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सूचित आदेशद्वारा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिलाई चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएको छ । छुट्टै कोष बनाउन सक्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, विदेशी सरकार वा संघसंस्था वा व्यक्ति, संघ, संस्था वा व्यक्ति वा दानदातव्यबाट प्राप्त रकमलाई कोषमा जम्मा गर्न सकिनेछ ।

समितिलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । सरकारले समितिको विघटन गर्न सक्ने र विघटनपछि चलअचल सम्पत्ति प्रदेशको नाममा रहनेछ । विधेयमाथि बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले समितिहरुलाई प्रदेश सरकारले भर्ती केन्द्र बनाउने शंका व्यक्त गरे ।

कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाउन उनले आग्रहसमेत गरे । बाढीपहिरोले जनता रोइरहँदा उनीहरुको दुखमा मल्हम लगाउनेतर्फ सरकार र संसदको ध्यान केन्द्रित गर्न उनले आग्रह गरे ।

सांसद मधु अधिकारी गुरुङले विधेयकले प्रदेशको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताइन् । सांसद प्रभा कोइरालाले विधेयक अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताइन् । संसदको अर्को बैठक साउन ११ गते १ बजे बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।