समाधान संवाददाता
पोखरा

लकडाउन अवधिलाई सर्वोच्च अदालतले शून्य समय मानेको छ । शून्य समयमा अवरुद्ध मुद्दाका प्रक्रिया सञ्चालका लागि लकडाउनपछिको ३० दिन दिने गरी सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जेठ १५ गते फैसला गरेको छ । तर नागरिक अधिकार र प्रहरी अनुसन्धानसँग जोडिएका विषयमा भने ३ तहकै अदालतले काम कारवाही रोकेनन् ।

लकडाउनभर उच्च अदालत पोखरामा २ सय ९९ मुद्दा परेकोमा १ सय ८८ फछर््योट भएका छन् । कामु मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवालका अनुसार सरकारवादी फौजदारी १ सय ३३, बैंकिङ कसुरका ३८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण ६, बेरितको निवदेन ७३ र कैफियत प्रतिवेदन ४९ वटा परेका छन् । असार १२ गतेपछि अदालतले १३ प्रकारका मुद्दाका प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएपछि कामको चाप विस्तारै बढ्दै गएको सिलवालले बताए ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन, कोभिड १९ सम्बन्धी रिट निवेदन, मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा रहेका नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मामा लैजान परेका निवेदन असार १२ पछि हेर्न थालिएको उपरजिस्ट्रार विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । यो सुविधा प्रयोग गरेर ८ जना नाबालक अभिभावकको जिम्मामा घर गएका छन् ।

यसैगरी प्रतिवादी थुनामा रहेका मुद्दा, नेपाल सरकार वादी भई पुनरावेदन परेका र थुनामा रहेका प्रत्यर्थी नझिकाएका मुद्दा, साधक जाँचका लागि पेस भएका मुद्दा पनि यो अवधिमा हेर्ने निर्णय भएको छ ।

पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिने कार्य, बैंकिङ कसुर मुद्दाको म्याद थप र मुद्दाको अभियोगपत्र दर्ता गरी थुनछेक गर्ने कार्य पनि यो अवधिमा भएका छन् । जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर पर्न आएका थुनुवाको निवेदन र सो को प्रतिवेदन दर्ता एवं सुनुवाई पनि उच्च अदालतले असार १२ पछि गर्दै आएको छ ।

नागरिक र कानुन व्यवसायीको गुनासो बढेको अनि लडकडाउन पनि केही खुकुलो भएपछि उच्च अदालत पोखराले साउन १ गतेबाट थप ५ प्रकारका कारवाही पनि अगाडि बढाएको छ ।

थुनुवा भएका मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने गरी आदेश भएका मुद्दा, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र प्रक्रिया सम्बन्धी निवेदन साउन लागेपछि हेर्न थालिएको कामु मुख्य न्यायाधीश सिलवालले जानकारी दिए । यसैगरी निवेदकबाट म्याद तामेल गर्न अदालतलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएका सबै प्रकारका रिटको नयाँ दर्ता र सुनुवाई पनि सुरु भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण म्याद तामेल गर्न झन्झट भएपछि यसमा कानुन व्यवसायीले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सिलवालले बताए ।

थुनुवा भएका मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता गरी सुनुवाई गर्ने र दुवै पक्षले मुद्दाको सुनुवाई गरी पाऊँ भनी निवेदन दिएका मुद्दामा समेत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय उच्च अदालतले गरेको छ ।

सार्वजनिक बस नचलेका कारण मुद्दाका पक्ष मात्र होइन कर्मचारी समेत सहज रुपमा कार्यालय आउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कसर नराखेको रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।