विश्वमोहन अधिकारी

स्पेनिस फ्लुपछि सन् १९३० को ग्रेट डिप्रेसन आयो । जसका कारण विश्वव्यापीरुपमा कर्जा संकट आएको थियो । यसबाट शिक्षा लिइरहँदा हालको कोभिड १९ कारण पनि विश्व बजारमा सन् १९२०–२१ मा कर्जा संकट आउन सक्ने र विशेष गरी त्यो कर्जा संकटका कारण नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई बढी नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा सहकारी विभाग र उसको कमजोर नियमन तथा सुपरीवेक्षणीय क्षमताका कारण नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा पनि कर्जा संकट र सिंगो सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्दछ ।

जनताको सरकारले आर्थिक नीति निर्माणको क्रममा ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई पनि एक खम्बाको रुपमा व्याख्या गरको छ । देशभरि छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ३६ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्था त्यसका करिब ७५ लाख सदस्य, करिब ७० हजार कर्मचारी र सहकारीकर्मीहरुले खुसी बाँडेको पनि ४/५ वर्ष भइसकेको छ । आखिर त्यो नारामै सीमित हुन पुग्यो ।

मुलुकभरका ३६ हजार सहकारी अहिले कुन कानुन र सरकार मातहत रहने भन्ने अन्यौलबीच काम गर्दै आएका छन् ।

Advertisement

आज देशमा सहकारीको भूमिका सबै पक्षबाट सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिरहँदा सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राज्यको कमजोर उपस्थितिले सिंगो सहकारी क्षेत्र र विशेष गरी सहकारीबाट कर्जा तथा सापट सुविधा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरु समस्यामा परेका छन् । सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण संघीय कानुन अन्तर्गत केन्द्रले गर्ने कि, प्रदेश कानुन अन्तर्गत प्रदेशले गर्ने कि, स्थानीय कानुन अन्तर्गत स्थानीय तहले गर्ने कि अन्योल छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने कि, सहकारी विभागवाट गर्ने कि, गाउँ/नगरपालिकाले गर्ने भन्ने दुविधा देखिएको छ । जुन तुरुन्त निवारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुको वरिपरि ल्याउँदा सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्षेत्र भने कुम्भकर्णझैं मस्त निद्रामा छ । कहिले ब्युँझने हो र नीति निर्माण गरी कार्वान्वयन गर्ने हो थाहा छैन । बैंक र लघुवित्तको ब्याजदरमा यति कम भएपछि सहकारीको ब्याजदरमा समेत कमी हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । हाल सहकारी संस्थाले पनि कर्जामा ब्याज १६ प्रतिशतभन्दा बढी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था त सहकारी विभागले गरेको छ तर सफल कार्वान्वयन हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुको वरिपरि ल्याउँदा सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्षेत्र भने कुम्भकर्णझैं मस्त निद्रामा छ ।

सरकारले अबलम्बन गरेको अघोषित क्रोनि क्यापिटालिजमको नीतिले सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो छैन जसका कारण भोलि सिंगो सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्छ फलस्वरुप पालिका, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग, भूूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सरकारलाई पनि राज्यको तेस्रो पिल्लरले पिरोल्न सक्ने देखिन्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ (साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति)को दफा ४३ (समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार) बमोजिम सञ्चालक समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १९ (कसूर, दण्ड, जरिवाना तथा पुनरावेदन) अन्तर्गत दफा १२२ (कसुर गरेको मानिने) व्यवस्था यत्रतत्र सर्वत्र उल्लंघन गरेको पाइन्छ । यसो भनिरहँदा राज्यमा त्यस्ता सहकारी पनि छन् जसले आफ्नो कारोबार सहकारी ऐन, २०७४ को भावना अनुरुप गरी रोजगार सिर्जना, राजश्व भुक्तानी, आयात प्रतिस्थापन र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गरेको अवस्था समेत छ । केही सहकारीका कारण सबै सहकारीहरुलाई उस्तै नजरले हेर्ने चलन त हामीसँग छँदैछ ।

कमजोर सहकारीकर्मीको भूमिकाको कारण देशभर छरिएर रहेका करिब ३६ हजार सहकारीले तिरेको कर नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ठूला ऋणीहरुले राहत स्वरुप प्राप्त गरेका छन भने स्वयं सहकारीका ऋणीहरु आज अभिभावकविहीन भएका छन् जसका कारण कसरी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा पिल्लर हुन सक्दछ ।

बजारमा कहिलेकाहिँ सुन्न पनि पाइन्छ कि सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद–८ (सहकारी बैंक सम्बन्धी व्यवस्था) को दफा– ५९ बमोजिम (नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिन सक्ने) व्यवस्था अन्तर्गत समग्र सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरिदिनुपर्ने धारणा समेत आएको देखिन्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, सहकारी ऐन, २०७४ तथा अन्य ऐन, नियम, कानुन बमोजिम सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

विसं २०७६ साउन १९ गतेबाट लागु हुनेगरी सहकारी विभागले वचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) ६ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो जसलाई सबै सहकारीहरुले पालना गरिरहेका छैनन् भने सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १ (प्रारम्भिक) दफा– २ को परिभाषाको (प) ‘सहकारी सिद्धान्त’ को भावना अनुरुप छैन । किन भने व्यक्तिले व्यक्तिका लागि सञ्चालन गरेको सहकारीमा नाफाका लागि सञ्चालन गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी ब्याजदर अन्तर र ब्याज दर पनि बढी छ ।

हुनत पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अन्तर्गत खुला अर्थतन्त्र अपनाउँदै आएको सरकारले ब्याजदर निर्धारण पनि बजारलाई नै छोडिदिनुपर्ने अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिनु हुँदैन भनेर समेत आवाज उठाएको अवस्था समेत छ ।

यसैगरि वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्य २० हजारभन्दा बढी छ जसलाई मर्ज तथा प्राप्तिमार्फत करिब ४ हजारमा झार्नु पर्ने देखिन्छ । यसै क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले मर्जका लागि केही महिना अगाडि दबाब दिएको थियो ।

सहकारी महासंघले कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीलाई विशेष प्याकेजको माग गर्न चुकिसकेको छ ।

भर्खर मात्र सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले कोभिड १९ का कारण सरकारसमक्ष ब्याज अनुदानको माग गरेको अवस्थामा कमजोर बार्गेनिङ/लबिङ क्षमताका कारण कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय कारोबारमा १८ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रले कुनै किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सकेको छैन् । सहकारी महासंघले कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीलाई विशेष प्याकेजको माग गर्न चुकिसकेको छ ।

बैंकबाट कर्जा तथा सापट सुविधा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र हालै जारी गरिएको २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिले विभिन्न किसिमका सुविधाहरु जस्तैः ब्याजदर र ब्याजमामा छुट, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, सावाँ तथा ब्याज तिर्ने समय १ वर्षसम्म थप, २० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा थप, पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा, कर्जाको सीमामा वृद्धि, सेवा शुल्कमा छुट, पेनाल ब्याज तिर्न नपर्ने आदि प्रदान गरेको छ । यस्ता किसिमका सुविधा सहकारीका ऋणीहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

देशमा आज पनि १ दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहिरहँदा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यबस्थापन समिति’ का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको भूमिका अझ बढ्न गएको छ । यस समितिले विषयगत संघ, जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ, महासंघमा आवद्ध सहकारीहरु तथा सरकारसँग समन्वय गरी समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समस्या छिटो समाधान तर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी पत्रकार समाजले पनि सहकारी नाफा उन्मुख संस्था होइनन्, सदस्यको हित गर्ने संस्था हुन, बैंक जस्तो सहकारी संस्था मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नु हँुदैन भन्नेजस्ता सैद्धान्तिक कुराको जानकारी गराउन लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

कमजोर नियमन तथा सुपरीवेक्षणका कारण सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला समस्यामा कर्जाको हरितीकरण, कमजोर संस्थागत सुशासन, अर्ददक्ष्य व्यवस्थापन, कमजोर सञ्चालक समिति तथा उपसमिति हुन् । जसलाई समयमै राज्य र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सम्बोधन गर्न नसके सहकारीका ऋणीहरुले मात्र हैन सिंगो सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्छ ।
(बैंक विज्ञ अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन्)