ईश्वर देवकोटा, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले गत आव २०७६÷०७७ मा ठेक्का दिएका घाटबाट सम्झौता अनुसारको राजस्व नउठेपछि बैंक जमानत जफत गर्ने अन्तिम प्रक्रिया सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ ।

रामघाटसहित पशुपति घमाउरेघाट, गढीघाट, ढावघाट र तल्लो गोस्तेस्थित घाटको ठेक्का लिने ५ ठेकेदार कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनमा काम गर्न नपाएको भनी जमानत जफत जोगाइदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत आवको ३ महिना छँदै उठिसक्नुपर्ने राजस्व असार मसान्तसम्ममा पनि नउठ्ने देखिएपछि ५ ठेकेदारले महानगरलाई बुझाएका विभिन्न बैंकमा रहेको झन्डै ९ करोड रुपैयाँ जमानत जफत प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको हो । ५ वटै रिटमा सर्वोच्चले तत्काललाई जमानत जफत नगर्न आदेश गर्दै पोखरा महानगरलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

रामघाटको ठेक्का राजी कन्स्ट्रक्सन प्रालि भरतपुरले ६ करोड ६५ लाख ५० हजारमा पाएको थियो । उक्त कम्पनीले सम्झौताको समयमा २ करोड नगद दाखिला गरेको महानगरका राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

सोही समयमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिद्धार्थ बैंकमार्फत बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको थियो । बाँकी रकम तिर्नुपर्ने समयमा नतिरी असार १९ गते उक्त कम्पनीले २ करोड २८ लाखको सिद्धार्थ बैंकमार्फत नै महानगरलाई बैंक ग्यारेन्टी थमायो । महानगरलाई राजस्व दाखिला गर्न आलटाल गरेको उक्त कम्पनी अन्ततः लकडाउनका कारण देखाई असार २५ मा सर्वोच्चको शरणमा पुग्यो ।

‘चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन गरेको स्थितिमा चाहेर पनि गर्नुपर्ने थप कार्यहरु सो समयमा गर्न सक्ने स्थिति रहेन,’ कम्पनीले रिट निवेदनमा भनेको छ, ‘जसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले समेत जेठ १५ मा उल्लिखित लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्ने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा हाम्रो कम्पनीले मात्र सोही अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्नै पर्दछ भनी जर्बजस्ती गर्नु न्याय संगत हुन सक्दैन ।’ लकडाउनको अवधिको समय थप गरी काम गर्न दिन समेत रिटमा माग गरिएको छ ।

कम्पनीले दायर गरेको रिटमा असार २८ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले पोखरा महानगरलाई उक्त रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण खुलाई कानुन बमोजिमको आधार भए पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको छ ।

लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा पोखरा महानगर र ठेकेदार कम्पनीबीचको सम्झौता बमोजिमका कामकारवाही प्रभावित भएको अवस्थालाई सर्वोच्चको आदेशमा संक्षिप्त व्याख्या गरिएको छ ।

‘सम्झौता बमोजिमका काम कारवाहीसमेत प्रभावित भएको अवस्थालाई विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवदेनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बैंक ग्यारेन्टी ३ करोड ८८ लाख जफत नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

राजस्वका सन्दर्भमा अदातलबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा कम्पनीको जमानत जफत प्रक्रिया बाध्यात्मक रुपमै रोकिएको राजस्व शाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले बताए ।

‘सम्झौताअनुसारको राजस्व दाखिला कम्पनीबाट नभएपछि हामीले बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम जफत गर्ने प्रक्रियामा थियौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश आएपछि अन्तिम टुंगो अदालतबाट नै लाग्ने छ ।’

बैंकलाई ग्यारेन्टी रकम १ हप्तामै पठाइदिन पत्र पठाइएकोमा समयमै नआइपुगेको उनले बताए । बैंकमा पत्र पठाएपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीले महानगरबाट आफ्नो जमानत जोगाइदिन सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पठाउने क्रममा रहेको महानगरको कानुन महाशाखाले जनाएको छ । रामघाट ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले समेत छानबिन गरिरहेको छ । फाइलहरु नियन्त्रणमा लिई त्यसको १ सातापछि पुनः सक्कल प्रति भने अख्तियारले महानगरमै फिर्ता पठाइदिएको छ ।

फेवा÷सावित्री जेभी पोखराले ठेक्का लिएको पोखरा ३३ मा पर्ने पशुपति घमाउरे घाटको राजस्व दाखिला नहुँदा जमानत जफत प्रक्रियामा पुगेको थियो ।

उक्त घाटको ठेकेदारले समेत लकडाउनका कारण सम्झौताअनुसारको काम गर्न नपाएको भन्दै जमानत जोगाइदिन सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटको रिटको असार १७ मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले बैंक ग्यारेन्टी जफतसम्बन्धी कार्य कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।

कम्पनीले उक्त घाट १ करोड १९ लाख ७० हजारमा ठेक्का लिएको थियो । ५९ लाख ८५ हजार नगद दाखिला गरेको कम्पनीले त्यति नै रकम बैंक ग्यारेन्टी बुझायो । एनसिसी बैंकलाई महानगरले ग्यारेन्टी बापतको रकम उपलब्ध गराइदिन असार ९ मा पत्र पठाएको थियो । त्यस लगत्तै ठेकेदार कम्पनी सर्वोच्च पुगेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ठेक्का लिने कम्पनीको जमानत यथास्थितिमै राख्नु भनेकाले असुलउपर बमोजिम अघि बढ्न नसकिएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । कम्पनीले लकडाउन अवधिको क्षतिपूर्ति वा छुट पाउनुपर्छ भनिरहेकाले पछि महानगरले छुट नदिने आशंकामा सर्वोच्चमा पुगेको हुनसक्ने मेयर जिसीको भनाइ छ ।

‘अदालतले जे निर्णय गर्छ कानुन अनुसार नै जान्छौं । अदालतले नभनेको भए पनि हामीले केही सोच्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘महानगरले छुट दिन्न कि भनेर कम्पनीले स्टे अर्डर ल्याए ।’

ठेक्का प्रक्रिया अत्यन्तै परम्परागत भएको मेयर जिसीले सुनाए । नदीजन्य सामग्री तोकिएको परिमाण झिक्न भने पनि कम्पनीले कति झिक्यो अनुमान गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

‘रामघाटमा बाढी आउनुभन्दा पहिल्यै प्राविधिकमार्फत सर्वेक्षण गरेका थियौं । त्यसमा अब अनुमान लगाउन सक्छौं । अहिले बाढी आयो, जस्ताको तस्तै भयो,’ उनले भने, ‘बढी बढाउमा ठेक्का लगाइन्छ । यो भनेको लुटेर खाऊ भनेजस्तो भयो ।’

टिबी निर्माण सेवा प्रालि पोखराले ठेक्का पारेको पोखरा ३३ मा पर्ने गढीघाट, उपल्लो पुडी, तल्लो पुडीसहित रातो पहिरो र खोरीघाटको राजस्व दाखिला समयमा गरेन । ३ करोड ७२ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँमा कम्पनीसँग महानगरले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको समयमा कम्पनीले नगद १ करोड ८६ लाख ४१ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ धरौटी राखेर त्यति नै रकम एनसिसि बैंकमार्फत ग्यारेन्टी पेस गर्यो ।

तर उसले पनि लकडाउन कारण देखाई सर्वोच्चमा महानगरबाट जमानत जफत हुनबाट जोगाइदिन रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटमासमेत असार १७ मा रामघाट र पशुपतिघाटकै प्रकृतिको आदेश जारी गरेको छ ।

ढावघाट, दशखेत घाट, तुलसितराघाट, पुरुन्चौर नयाँघाट र पुरुन्चौर ढोडिनीघाटको जिम्मा लिएको ललितपुरको आर जे कन्स्ट्रक्सन पनि जमानत जोगाइदिन सर्वोच्च पुगेको छ ।

१ करोड ८२ लाख ५५ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा ठेक्का पारेको उक्त कम्पनीले नगद ९० लाख ५५ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ सम्झौताको समयमा दाखिला गरेको थियो । ९२ लाख नेपाल बंगलादेश बैंकमार्फत ग्यारेन्टी बुझाएकोमा उक्त जमानत जफत हुने प्रक्रिया असार १४ मा सर्वोच्चको आदेशले रोकिदिएको छ ।

अमृतमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का पारेको तल्लो गोस्तेघाट, गजरेघाट, याम्दीघाट र लालटेन बजारघाटको राजस्व नबुझाइ जमानत जोगाउन सर्वोच्च पुगेको छ । कम्पनीले १ करोड ७० लाख ५३ हजारमा ठेक्का पायो । तर कम्पनीले ८ लाख ५२ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ मात्र सम्झौताको समयमा दाखिला गरेर काम थाल्यो । बाँकी रकम १ करोड ६२ लाख ३ सय ५० रुपैयाँ नगदै धरौटी राखेको थियो ।

राजस्व दाखिला नभए धरौटी जफत हुने जानकारी राजस्व शाखाले सम्बन्धित कम्पनीलाई दिएपछि कम्पनी आफ्नो धरौटी जोगाउन सर्वोच्च पुगेको हो । कम्पनीको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै असार २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजालासले धरौटी जफत नगर्न महानगरलाई आदेश गरेको छ ।

त्यसअघि कम्पनीले ३ महिनासम्म जारी लकडाउनका कारण नदीजन्य सामग्रीका कर उठाउने तथा बिक्री गर्न नसकेकोले उक्त अवधिको दामासाहीले मिनाहा गरिदिन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

महानगरले ठेक्का लगाएका अधिकांश घाटबाट राजस्व नउठेपछि अध्ययन गर्न वडा ५ का अध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले मेयर मानबहादुर जिसीलाई समितिले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

घाट ठेक्कामा दिँदा र राजस्व उठाउने सन्दर्भमा महानगरमा देखिएका कमी कमजोरीको अध्ययनसहित निश्कर्ष दिन समितिलाई भनिएको मेयर जिसीले बताए ।

‘कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पनि समेटेर छानबिन गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘मेरै आदेशमा गठन भएको समिति हो । समितिले देखाएका कुराहरुमा हामीलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्ने कामलाई अगाडि बढाइन्छ ।’ समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई निचोड सहित आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने मेयर जिसीले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरमा निजामति कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच मनमुटाव छ । राजस्वको यो गडबडी र लापरवाही पनि यही कारणले भएको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् ।

२०७६ भदौ १५ सम्म महानगरको राजस्व प्रमुखको जिम्मेवारी छविलाल शर्माले पाएका थिए । शर्मा स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् । भदौ १५ पछि सो शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी निजामति कर्मचारी गणेश पाण्डेलाई दिइएको छ ।

घाटहरुको राजस्व नउठेको सवालमा आर्थिक प्रशासनबाटै तत्कालीन राजस्व प्रमुख छविलाल शर्मालाई नियमानुसार कारवाही गर्न माग भएको थियो । घाट सम्झौताअनुसारको राजस्व दाखिला गराउन नलगाइ ‘बद्नियत’ राखेकाले तत्कालीन राजस्व प्रमुख शर्मालाई कारवाही गर्न भन्दै महानगरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले निवेदन दिएका थिए ।

रामघाटसहित अन्य घाटहरुको राजस्व उठाउन शर्माले समयमै पहल नगरेको, कार्यालयलाई जानकारी नदिएकोले कारवाही गर्न पौडेलले माग गरेका थिए ।

राजस्व शाखाका कर्मचारी छविलाल शर्माले लेखाका पौडेल र राजस्व प्रमुख पाण्डे मिलेर आफूलाई फसाउन खोजेको दाबी गर्छन । ‘ठेक्का सम्झौता गर्दा म पनि साक्षी बसेको हुँ, जयराम पौडेल पनि साक्षी छन् । एउटा साक्षीले अर्को साक्षीलाई कारवाहीको निवेदन हाल्न मिल्छ र ?’ उनले समाधानसँग भने, ‘त्यसो हो भने त मैले पनि निवदेन हाल्न सक्छु ।’

भदौ १५ यता गणेश पाण्डे राजस्व शाखा प्रमुख बनेपछि राजस्व उठाउने जिम्मेवारी आफूलाई नदिइएको शर्माले बताए । ‘राजस्व उठाउने जिम्मेवारी मलाई दिइएको थिएन, सबै फाइल पाण्डेसँगै थियो,’ उनले भने, ‘गल्ती आफ्नो भएपछि म माथि षडयन्त्र गरिएको हो ।’

राजस्व शाखा प्रमुख पाण्डेले भने आफूले ०७७ वैशाख ११ पछि मात्र राजस्व शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको समाधानलाई बताएका छन् । तर पाण्डेलाई भदौ १५ मै राजस्व शाखा प्रमुख तोकिएको पत्र समाधानलाई प्राप्त भएको छ ।

कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा मेयर जिसीले प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्ने बताए । ‘गल्ती गरेका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुन्छ,’ मेयर जिसीले भने, ‘हामीले अध्ययन गरिसकेपछि अस्पष्ट लागेका कुराहरु सोध्नुपर्छ । कुनकुन समयमा कोको जिम्मेवार थिए, जानकारी लिन्छौं । त्यसपछि लिखित स्पष्टीकरण सोधिन्छ ।’

कर्मचारी शर्माको जवाफ आएपछि निचोडमा पुगेर मात्र कारवाहीको प्रक्रिया थाल्ने मेयर जिसीले बताए । राजस्व नउठ्नुमा समग्र संस्थाकै कमजोरी भएको मेयर बताउँछन् । ‘महानगरमा जसले जे गल्ती गरे पनि अन्तिममा जिम्मा लिने प्रमुखकै दायित्व हुन्छ । त्यस्तै झैं राजस्वमा जो प्रमुख थियो र छन् तिनीहरु नै जिम्मेवार हुन्छन्,’ उनले भने ।

घाट, ठेकेदार र धराैटी

१) रामघाट
राजी कन्स्ट्रक्सन, भरतपुर
सिद्धार्थ बैंकः ३ करोड ८८ लाख
२) गढीघाट, उपल्लो पुडी, तल्लो पुडीघाट, रातो पहिरो, खोरीघाट
टिबी निर्माण सेवा, पोखरा
एनसिसि बैंकः १ करोड ८६ लाख ४१ हजार ९ सय २१
३) तल्लो गोस्तेघाट, जरेघाट, याम्दीघाट र लालटेन बजारघाट
अमृतमान कन्स्ट्रक्सन, पोखरा
नगद धरौटीः १ करोड ६२ लाख ३ सय ५०
४) ढावघाट, दशखेतघाट, तुलसितराघाट, पुरुन्चौर नयाँघाट, र पुरुन्चौर ढोडिनी घाट
आर जे कन्स्ट्रक्सन, ललितपुर ३, जाउलाखेल
नेपाल बंगलादेश बैंकः ९२ लाख
५) पशुपति घमाउरे घाट
फेवा/सावित्री जेभी, पोखरा
एनसिसि बैंकः ५९ लाख ८५ हजार