भरत कोइराला
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाएको छ । उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्ने र प्रदेशका बासिन्दाका आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सहर केन्द्रित पर्यटनलाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्न होमस्टे प्रवद्र्धनलाई बढाउन दिने भनिएको छ ।

होमस्टे पूर्वाधार विकास सञ्चालन, व्यवस्थापन एवं पर्यटन प्रबद्र्धनका आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ सय ७४ होमस्टेलाई २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमार्फत यो रकम प्रदान गरिएको हो । अधिकांश हाेमस्टेलाई विधि मिचेर रकम प्रदान गरिएकाे पाइएकाे छ ।

होमस्टेलाई अनुदान दिन प्रदेशको होमस्टे पर्यटन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि, २०७५ छ । तर निर्मित कार्यविधिको कानुनी आधार स्पष्ट नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभित्र ६ हजार ८ सय ८५ होटल सञ्चालनमा छन् । निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित ती होटल पूर्ण क्षमतामा नचलेकै अवस्थामा होमस्टेमा गरिएको मनलाग्दी खर्चको औचित्यमाथि महालेखाले शंका गरेको हो ।

लेखापरीक्षण गर्न खटिएको महालेखाको टोलीलाई शंका लागेपछि अनुदान पाएको म्याग्दीको एक होमस्टेमा पुग्यो । महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान दिएको म्याग्दीको १ होमस्टेको अनुगमन गर्दा होमस्टे सञ्चालन मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार शौचालय, स्नान घर, भुइँमा राखेको कार्पेट, राडी, कुर्सी, टेबुल, डोरम्याट, साबुन, रुमाल आदिको राम्रो व्यवस्था नभएको र उक्त होमस्टे व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएन ।

अनुदान पाउने कतिपय होमस्टेहरु व्यावसायिक रुपमा दर्ता भई आय आर्जन गर्ने र नाफा कमाउने प्रकृतिका समेत छन् । स्थानीय तहबाट साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भई स्थानीय तहको आयस्रोत वृद्धि हुने अवस्था हेरी अनुदान दिनुपर्नेमा लक्षित प्रतिफल निश्चित वर्गमा मात्र पुग्ने गरी अनुदान वितरण भएको महालेखाले औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र कार्यालय एवं स्थानीय तहबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदा दोहोरोसमेत पर्ने अवस्था रहेकाले निश्चित वर्गलाई मात्र फाइदा हुने गरी यस्तो अनुदान वितरण पद्धतिमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ होमस्टेलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको गृह जिल्ला पर्वतमा ४८ होमस्टेलाई ४ करोड २० लाख ५८ हजार अनुदान दिइएको छ । होमस्टे सञ्चालन गर्न न्यूनतम मापदण्डभित्र पर्ने बेन्च, लो बेड, सिरक कभर, सिरक, टावेल, चेयर, आदि अनिवार्य हुनुपर्छ । तर पर्वतका २ होमस्टेलाई ती सामान खरिद गर्न नियमविपरीत ९ लाख ४२ हजार, ६ होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न १२ लाख ७८ हजार, १ होमस्टेलाई प्लास्टिक कुर्सी खरिदमा १ लाख ९७ हजार अनुदान दिएको छ ।

स्याङ्जा जिल्लामा ४४ होमस्टेलाई ४ करोड ९० लाख ४१ हजार अनुदान दिएकोमध्ये २ करोड ५ लाख अनुदान दिएका १७ होमस्टे गल्याङ नगरपालिकाका मात्रै

म्याग्दीमा ३ होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न नियम विपरीत ५ लाख ८० हजार अनुदान दिइएको छ । लमजुङमा ६ होमस्टेलाई ६० लाख अनुदान दिइसकेपछि पुनः फर्निचर खरिद गर्न प्रति होमस्टे ५ लाखको दरले ३० लाख अनुदान दिएको छ ।

फिल्ड अध्ययन गरी होमस्टे छनोट गर्नुपर्नेमा दर्ता मात्र गरेको आधारमा छनोट गरेको पाइएको छ । स्याङ्जा जिल्लामा ४४ होमस्टेलाई ४ करोड ९० लाख ४१ हजार अनुदान दिएकोमध्ये २ करोड ५ लाख अनुदान दिएका १७ होमस्टे गल्याङ नगरपालिकामा छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै नगरपालिकामा १७ होमस्टे सञ्चालन हुन सक्नेआधार विश्लेषण नगरी होमस्टे छनोट गर्दा उक्त रकम होमस्टेको अवधारणा विपरीत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।’

कार्यविधिका आधारमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरी वन कार्यालय, कास्कीले ३६ होमस्टेलाई ३ करोड ७२ लाख ८२ हजार पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ती होमस्टेमध्ये पोखरा महानगरमा १३ र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा १५ छन् । प्रवेशद्वार निर्माण, ७ घरमा शौचालय तथा स्नान घर निर्माण, पिकनिक स्थल निर्माण, टोलटोलमा डस्टबिन वितरण, घरहरुमा सोलार बत्ती जडान, वाइफाई जडान, डाइनिङ, बाथरुम निर्माण जस्ता कार्यमा अनुदान रकम परिचालन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय, तनहुँले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ परियोजना पर्ने गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरी होमस्टे सञ्चालन गर्न ४७ होमस्टेलाई ४ करोड ८५ लाख ७९ हजार उपलब्ध गराएकोछ ।

मन्त्रालयले निजी तथा समूहमा दर्ता भएका होमस्टेलाई अनुदान दिएको छ । उक्त अनुदानबाट केहीले सामुदायिक भवन, पदमार्ग निर्माण गरेपनि १५ स्वागतद्वार, १ सय ७ दृश्यावलोकन टावर जस्ता कार्यमा समेत अनुदानको रकम खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत अनुदान दिने कार्यविधि, २०७५ मा होमस्टेको योगदान न्यूनतम २० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको योगदान न्यूनतम १० प्रतिशत रहने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था अनुसार डिभिजन वन कार्यालय, स्याङ्जाले ३९ होमस्टेलाई कार्यसम्पन्न रकमको बढीमा ७० प्रतिशतले हुने ३ करोड ८६ लाख ८७ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४ करोड ३४ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसमा ४७ लाख ३२ हजार बढी भुक्तानी भएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।