होमस्टेको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासका लागि गण्डकी सकारले अघिल्लो वर्ष २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको छ । ग्रामीण भेगको पर्यटन प्रवद्र्धन गरी गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरेर बसाइँसराइँ रोक्नका लागि होमस्टेको अवधारणा निकै राम्रो हो । स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उत्पादन खपत, स्थानीय संस्कृति जगेर्नाका लागि पनि यो अवधारणा अनुकरणीय नै हो ।

एउटा नगरपालिकाको भूगोलभित्र कति होमस्टे सञ्चालन हुनसक्छन् भन्ने सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी रकम हातहातमा बाँडिएको छ ।

तर जुन काम पनि असल मनसायले गरिनुपर्छ । कुनै पनि लगानी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जसरी होमस्टेलाई रकम वितरण ग¥यो त्यसको उपलब्धि औचित्यपूर्ण नहुने निश्चित छ । जुन गाउँमा स्वतस्फूर्त रुपमा होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएका छन्, अनि त्यहाँ स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको चहलपहल हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्नु ठिकै होला । तर सम्भावना नभएका ठाउँमा पनि जुन तरिकाले मनमौजी तरिकाले रकम वितरण गरिएको छ, त्यो कर तिर्ने जनतामाथि गरिएको धोका हो । जनताबाट उठाइएको कर यसरी मनलाग्दी तरिकाले खट्टेसरी बाँड्ने अधिकार कसैलाई हुँदेन ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाभित्र मात्रै २७ वटा होमस्टेले २ करोडभन्दा बढी अनुदान लगेका छन् । एउटा नगरपालिकाको भूगोलभित्र कति होमस्टे सञ्चालन हुनसक्छन् भन्ने सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी रकम हातहातमा बाँडिएको छ । यो त होमस्टे प्रवद्र्धन भन्दा पनि नजिकका र आसेपासेको चित्त बुझाउन गरिएको कार्य हो । पर्यटक कहाँबाट आउने हुन् अनि ती पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादन के ले स्वागत गर्ने हो ? कुन ठाउँ घुमाउने हो भन्ने सामान्य कुरा पनि नहेरी भनसुन र चिनजानकै भरमा रकम बाँड्ने छुट मन्त्रालयले कहाँबाट पाएको हो ?

यो विषयमा मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । स्याङ्जा मात्र होइन पर्वत, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा कहिँ इन्टेरनेट जोड्न त कहिँ फर्निचर खरिद गर्न भनि कार्यविधि बाहिर गएर रकम वितरण गरिएको छ । कास्कीको मादीमा त पिकनिक खाने ठाउँ बनाउनका लागि होमस्टेको रकम प्रयोग भएको छ । होमस्टेमै आएका पाहुनाका लागि उक्त ठाउँ बनाइएको भनिएको छ । तर एउटा कामका लागि लिएको रकम अर्कैतिर खर्चिनु अनियमितता हो । त्यही भएर यस्ता विषयमा महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यी र यस्तै कमजोरी औंल्याइएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभित्र ६ हजार ८ सय ८५ होटल सञ्चालनमा छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ती होटल पूर्ण क्षमतामा नचलेकै अवस्थामा होमस्टेमा सरकारले मनलाग्दी खर्च गरेको छ । अनि खर्च गरिएका ठाउँमा हालत पनि निकै दयनीय छ । अनुदान दिएको म्याग्दीको १ होमस्टेको अनुगमन गर्दा होमस्टे सञ्चालन मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार शौचालय, स्नान घर, भुइँमा राखेको कार्पेट, राडी, कुर्सी, टेबुल, डोरम्याट, साबुन, रुमाल आदिको राम्रो व्यवस्था नभएको र उक्त होमस्टे व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएन । यसको अर्थ हो, अनुदानवापत लिएको रकम अनियमित भएको छ ।

मन्त्रालय र कार्यालय एवं स्थानीय तहबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदा दोहोरोसमेत पर्ने अवस्था रहेकाले निश्चित वर्गलाई मात्र फाइदा भएको छ । यस्तो अनुदान वितरण पद्धतिमा सुधार हुनुपर्छ । होमस्टेलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले सदनमा पेस गरेर पारित भएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएर अनुदान वितरण गरिएको छ । कतिसम्म रकम कार्यविधि बनाएर वितरण गर्ने हो, अनि संसदलाई छलेर कहिलेसम्म यसरी रकम वितरण गरिहरहने हो ? यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्छ ।