सन्तोष आचार्य

Advertisement

कोरोना संक्रमणको कारणले विश्वका सबै गतिविधिहलाई असर गरिरहेको परिप्रेक्ष्य विद्यालय शिक्षामा परेको क्षति अतुलनीय छ ।

धनी राष्ट्रका सम्पन्न अभिभावक र विद्यालयहरूले अनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका भएतापनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र जहाँ बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने क्रम उच्च छ ।शैक्षिक क्षतिको उच्च जोखिम छ ।

संस्थागत विद्यालयले आर्थिक लाभ लिन खोजेको र अभिभावकलाई आर्थिक भार पर्ने भनेरमात्रै हेरियो, विद्यार्थीलाई पर्न सक्ने शैक्षिक क्षति हेरिएन

युरोपकादेश र अमेरिका जस्ता विकसित राष्ट्रहरूमा परेको उच्च संक्रमणको असरको प्रभावले नेपालमा पनि बन्दाबन्दीलाई प्राथमिकता दिइयो ।

भर्खरै परीक्षा सकिएका विद्यार्थी अभिभावकका लागि लामो विदा वर्षे विदा जस्तै उत्सवमा बिते चैत र वैशाखका केही साता । नतिजाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थी अभिभावकको व्यग्र प्रतीक्षापछि नतिजा त प्रकाशित भए तर त्यसपछिको अवस्थामा सबैलाई आफ्नो बच्चाप्रति पिरलो भयो ।

संस्थागत विद्यालयहरूद्वारा सञ्चालित अनलाइन कक्षामा आधारित गृहकार्य कार्यक्रम सबै बन्द भएका छन् । वैशाखपश्चात विद्यालयले आफ्नै पहलमा चलाउँदै आएका कक्षा एकाएक किन बन्द भए ?

विद्यालयले अनलाइन तथा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन त गरे तर सरकारी निर्देशनको फितलोपनले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्कबारे प्रष्ट पार्न भने सकेन ।

संस्थागत विद्यालयले आमनेसामने तरिकाको कक्षा सञ्चालन हुँदाको बखतको खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको समयमा अभिभावकलाई दिन सक्ने न्यूनतम छुटबारे प्रष्ट बोल्न सकेनन् ।

सरकारी निर्देशनले पनि सरोकारलवालासँग राम्रो छलफल नै नगरी अभिभावक, विद्यार्थी र संस्थागत विद्यालयबीचको सबै सम्बद्ध पक्षको जितको अवस्था पहिचान गर्न र निर्देशन दिन सकेन ।

ठूला र महँगा संस्थागत विद्यालयको शुल्कको महँगीबाट डराएको अभिभावकले पनि आफ्ना बाबुनानीलाई कुनै पनि वैकल्पिक तरिकाबाट पढाइ होस् भन्ने चाहन्छ तर संस्थागत विद्यालयको लगानी र शिक्षक कर्मचारीको न्यूनतम भरण पोषणका लागि अभिभावकको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बेवास्ता ग¥यो ।

सञ्चार माध्यमले कोभिड १९को संक्रमणको अवस्थामा भइरहेको शैक्षिक क्षतिलाई नजर अन्दाज गर्दै संस्थागत विद्यालयले लिन खोजेको आर्थिक लाभको अवस्थाको र अभिभावकलाई पर्न सक्ने आर्थिक नोक्सानीलाई मात्रै मध्यनजर गरेको पाइयो । विद्यार्थीलाई पर्न सक्ने शैक्षिक क्षतिको अवस्थालाई बेवास्ता भएको हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गाउँभरि विद्यार्थी समूहमा नै खेल्छन्, गाउँमा सबै कुरा खुला छन् । बजारमा ट्राफिक जाम हुने गरी गाडी चलेका छन् । तर वैकल्पिक माध्यमबाट पनि पढाउन सकिन्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान जाँदैन ।

यसरी मध्यबिन्दु नखोजिएको दोधारे सरकारी नीति व्यावसायिक हेराइमा मात्र हेर्न जान्ने संस्थागत विद्यालयको छाता संगठनहरू प्याब्सन् एनप्याब्सन् लगायत अगुवाको सोच, राज्य आफैंले क्षतिपूर्तिको जोहो गर्नुपर्नेमा निजी विद्यालयले गर्न सक्ने आर्थिक चलखेलको डर तथा अभिभावकको जमातबाट पाउन सक्ने सस्तो लोकप्रियतालाई मात्र ख्याल गरेको राज्य र शिक्षाका सम्बन्धित निकायको गैैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हालसम्मको अवस्थामा सबै संस्थागत विद्यालयको भौगोलिक, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक आवस्थामा रहेको विविधतालाई प्रष्ट छुट्टयाउँदै आफ्नो–आफ्नोभौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक अवस्था अनुसारको बैकल्पिक शिक्षाका उपायलाई अघि बढाउनमार्ग निर्देशन तयार पार्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

संस्थागत विल्द्यालयले हाल सम्म पु¥याएको शैक्षिक योगदानलाई कदर गर्दै संक्रमणको समयमा नाफामुखी नभइकन संस्थासँगै कर्मचारी बचाउँदै आगामी दिनमा वैकल्पिक शिक्षाका उपायकालागि बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क तिर्न नपर्दाको खुसीभन्दा पनि आफ्ना बाबुनानीको भविश्यबारे चिन्तित अभिभावक वर्गले पनि न्यूनतम शुल्कको मध्य बाटो खोज्दै शिक्षाका वैकल्पिक उपायका क्रियाकलापहरू तत्कालै अघि बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय संघर्ष र समाधानको बाटो

कोरोना संक्रमण होस् या बाढी, पहिरो, भूकम्प वा हावाहुरी हुँदा प्रभावितको आश्रय केन्द्र बन्छन् सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठा । सीमित संख्यामा क्वारेन्टिनको प्रयोगमा आएका सामुदायिक विद्यालयको निहुँमा बन्द छन् सबै सामुदायिक विद्यालय ।

नगन्य मात्रामा असल अभ्यास नभएका होइनन् तर आफ्नो बसोबासस्थल भन्दा टाढाका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई हाइसन्चो बनाएको छ सरकारी नीति तथा यातायातमा भएको असहजताले । कस्तो अचम्म पनि देख्न पाइन्छ भने गाउँभरि विद्यार्थी घरमा नै खेलिरहन्छन्, शिक्षक कर्मचारी घर तथा खेतबारीका काममा भुलेका छन् ।

विद्यार्थी समूहमा नै खेल्छन्, गाउँभरि सबै कुरा खुलाछन्, बजारमा ट्राफिक जाम हुने गरी यातायातका साधन चलेका छन् । तर वैकल्पिक माध्यमबाट पनि पढाउन सकिन्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा खासै कसैको ध्यान जाँदैन ।

सरकारले ढिलै भएपनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा वैकल्पिक शिक्षाका लागि प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा आठसम्मको सामग्री राखिदिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमका लागि ३ देखि ५ लाखसम्मको रकम विनियोजन गरेकोछ ।

त्यही बजेटको आधारमा छपाइ हुँदैछन् केही सामग्री। तर प्रधानाध्यापक, विव्यस, शिअसंघ तथा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक स्तरसम्म पु¥याउनुपर्ने निर्देशन उत्प्रेरणाको अति नै कमी छ ।

संस्थागत विद्यालयको सिको गर्दै निजीस्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई पनि बेतलबी विदाको मानसिक यातनामा थन्क्याउने निर्णय गर्दैछन् केही ठूला सहर केन्द्रित व्यावसायिक प्रअ, विव्यस अध्यक्षको कुर्सीमोहमा रुमल्लिएका भनिने गरिएका नमुना तथा प्रसिद्ध विद्यालय ।

संस्थागत विद्यालयका प्रथम, द्वितीयलाई पनि भर्ना लिन सक्दिन भन्ने अवसर पाएका सामुदायिक विद्यालयको व्यावसायिक सोचले होला कुनै सिर्जनात्मक सोच नआएको ।

ती कुर्सी मोहमा रुमल्लिएका प्रअ तथा व्यवस्थापन समितिले न त कुनै शैक्षिक क्षति देख्छन् न ती आफू मातहतमा कार्यरत निजीस्रोत शिक्षक कर्मचारीबारे चिन्ता गर्दछन् ।

यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण शिक्षा मन्त्रालय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय तह, शिक्षकका पेसागत संघ संगठनले अवको दिनमा शैक्षिक क्षतिको समस्या समाधानको उपाय खोज्न अति आवश्यक छ ।

शिक्षकहरूलाई बेतलबी विदामा होइन वैकल्पिक शिक्षामा उपयोग गर्ने सिर्जनात्मक सोचको विकास होस् भन्नेमा सबैको सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ ।

आचार्य माछापुच्छ्रे मावि, माछापुच्छ्रे २, कास्कीका प्रअ हुन् ।