पोखरा महानगरभित्रै भएको यति ठूलो आर्थिक हानीका बारेमा नेतृत्वले खै चासो देखाएको ?

Advertisement

पोखरा महानगरपालिका बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छ । भूगोलका आधारमा नेपालकै ठूलो महानगर पोखराको प्राकृतिक सुन्दरताले आफै चर्चित त हुँदै हो । कार्यालयभित्र हुने अनौठा खालका गतिविधिले महानगरलाई झनै चर्चित बनाउने गरेको छ । पछिल्लो समय महानगर कहिले कवाडी व्यवस्थापन, कहिले ल्यान्डफिल साइटको फोहोरको ठेक्का त कहिले घाट ठेक्काले विवादमा तानिएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र सेवाग्राहीबाट लिएको राजस्व गोजीमा थन्क्याएर कम्प्युटरमा अर्कै विवरण भर्ने काम पनि महानगरकै कर्मचारीबाट भएको छ । तर अचम्म महानगरभित्रै करोडौंको चलखेल हुँदा, कर्मचारी मात्र होइन निर्वाचित नेतृत्व समेत विवादको घेरामा मुछिँदा महानगरबाट कुने खालको सार्वजनिक प्रतिक्रिया बाहिर आएको छैन ।

कर्मचारीबीचको तानातान होला, लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर आएका र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीबीच विवाद पनि होला । तर त्यो विवाद मिलाउनेदेखि महानगरलाई प्राप्त हुने ठूलो राजस्व जोगाउन नेतृत्वले साँधेको मौनता रहस्यमय छ । वास्तविकता यो हो भनेर प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न सकिन्छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन सकिन्छ । तर यस्ता कुनै प्रयास नहुँदा महानगर नेतृत्वप्रति जनस्तरको बुझाइ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी हुँदै गएको छ ।

महानगरले सबैभन्दा बढी राजस्व आम्दानी गर्ने रामघाटको ठेक्काबाट हो । यो ठेक्कालाई सुरुबाटै कमजोर बनाइयो । जुन प्रक्रियाबाट ठेक्का सम्झौता भएको हो, त्यस अनुसारको पालना दुवै पक्षबाट गरिएन । रकम लिने संस्थाले चासो नदेखाएपछि तिर्नेले चासो दिने कुरै भएन । जुन समयमा बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्नुपर्ने थियो, त्यो समयमा नगरे स्वतः ठेक्का रद्द हुनुपथ्र्यो । यहाँ त न त महानगरले रकम पायो, न त ठेक्का नै रद्द भयो । बरु रामघाटमात्र हैन अन्यत्रका घाटका ठेकेदार समेत सर्वोच्चको शरणमा पुगे ।

उनीहरुले बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनबाट रोक्न एकपछि अर्को अन्तरिम आदेश लिएर आए । यसबाट महानगरलाई तत्कालका लागि ९ करोड रुपैयाँका हाराहारीमा नोक्सानी भएको छ । पोखरा महानगरभित्रका घाटको ठेक्का लिने ५ कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनमा काम गर्न नपाएको भनी जमानत जफत जोगाइदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा उनीहरुले चाहेजस्तै आदेश आयो ।

अधिकार त पाए स्थानीय तहले तर ती अधिकार कतिखेर कहाँ प्रयोग गर्ने हो भन्नेबारे जनप्रतिनिधि अलमलमै परेजस्तो भएको छ ।

जनप्रतिनिधि नभएका बेलामा स्थानीय निकाय अस्तव्यस्त भए भनेर धेरैतिरबाट गुनासो सुनिन्थ्यो । कर्मचारीकै हालिमुहाली चल्ने भएकाले राजस्व संकलनदेखि विकासका निर्माणका काम प्रभावकारी भएनन् भनेर निकै चर्को स्वरले भाषण गर्नेहरु दलका नेताहरु नै हुन्थे । अहिले त्यो अवस्था छैन । ३ तहका सरकार छन् । स्थानीय तहले पनि सकारको मान्यता पाएको छ ।

जनप्रतिनिधि अधिकार सम्पन्न छन् । तर पोखरासहित अन्य महानगरले गरेका काम कारबाही नागरिकले सोचेजस्तै भएनन् । अधिकार त पाए स्थानीय तहले तर ती अधिकार कतिखेर कहाँ प्रयोग गर्ने हो भन्नेबारे जनप्रतिनिधि अलमलमै परेजस्तो भएको छ । पोखरा महानगरभित्रै भएको यति ठूलो आर्थिक हानीका बारेमा नेतृत्वले खै चासो देखाएको ? चासो नै देखाएको भए नागरिकले खै थाहा पाएको ? अहिलेको जमाना पारदर्शिताको हो ।

कार्यालयबाट हुने काम कारबाही नागरिकले थाहा पाउँदा के फरक पर्छ र ? रामघाट प्रकरणमा आन्तरिक रुपमा बनाइएको छानबिन समितिले हालै प्रतिवेदन बुझाएको छ । पक्कै त्यो प्रतिवेदनले दोषी को हो भन्नेबारे केही न केही त संकेत गरेकै होला । त्यसै अनुसार कारबाही गर्न नेतृत्वलाई के ले रोकको छ ? लोकतन्त्रको पर्याय हो पारदर्शिता । महानगरले गतिविधि सार्वजनिक गर्न प्रवक्ता त तोकेको छ । तर नियमित रुपमा आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्न महानगर किन पछि परेको छ ?