मोहसिन अलि मियाँ
गोरखा

गोरखा अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका कर्मचारीले ३५ लाख भत्ता बुझेका छन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचार र ब्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी संलग्न भएका ८६ जनाले गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत सो बराबरको भत्ता रकम बुझेका हुन् ।

काममा खटिने तर प्रत्यक्ष संलग्न नहुने करिब ५० जना कर्मचारीले कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्

गत जेठ र असार गरी २ महिनामा जिल्ला अस्पतालमा राखिएका संक्रमितको उपचारमा खटिएकाहरुलाई कोरोना जोखिम भत्ता वापत सो रकम वितरण गरिएको अस्पतालका निमित्त मेसु डा. नविन थापाले बताए ।

‘पोजेटिभ केसको उपचारमा खटिएका कर्मचारीलाई उसको योगदान र कामको आधारमा भत्ता दिएका हौं,’ निमित्त मेसु डा थापाले भने, ‘जसमा प्रत्यक्ष खटिएका २५ र अप्रत्यक्ष खटिएका ६१ जना हुनुहुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस् :

२ बिरामीको उपचारमा प्रोत्साहन भत्ता डेढ करोड !

संक्रमितको उपचारमा नखटिनेलाई पनि भत्ता दाबी, नामसहित

गण्डकीमा कोरोनाको जोखिम भत्ता सवा ५ करोड, धौलागिरीलाई मागभन्दा ६२ लाख कम

जोखिम भत्ता आदेश २०७७ अनुसार संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकालाई सरकारले तोकेको तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने डाक्टर, नर्स, नमुना संकलन गर्ने जनशक्ति, कार्यालय सहयोगी पर्छन् ।

संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थात् ल्याबका कर्मचारीले ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा खटिएका जनशक्तिबाहेक संक्रमित र नमुना ओसारपसारमा संलग्नले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने सरकारी नीतिले बोल्छ । सोही अनुसार संक्रमितको उपचार, व्यवस्थापन लगायतमा खटिएका अस्पतालका कर्मचारीहरुले भुक्तानी जोखिम भत्ता रकम दाबी गरेका थिए ।

दाबी भएअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा प्रत्यक्ष खटिएकाहरुले करिब ३० लाख र अप्रत्यक्ष खटिएकाहरुले करिब ५ लाख रकम बुझेको डा. थापाको भनाइ छ । कोरोनाको उपचार स्क्रिनिङ, फिबर क्लिनिक, प्रि आइसोलेसन र आइसोलेसन लगायत अन्य व्यवस्थापकीय काममा खटिएकालाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने प्रावधान रहेको समेत उनले बताए ।

गोरखा क्याम्पस, मकैसिं र आरुघाटमा बनाइएको आइसोलेसनमा स्थानीय तहले खटाएको कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले जोखिम भत्ता दिएको छैन ।

गोरखा अस्पतालमा हालसम्म ३८ जना संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । जसमध्ये ३४ जना निको भएर घर फर्किएका छन भने ३ जना उपचाररत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

धौलागिरीका कर्मचारीले संक्रमितको उपचारमा नखटिँदाको भत्ता पाउँदैनन् : मन्त्री पुन

डेढ करोड भत्ता मागेपछि अर्थमन्त्रीले भने – सुन्दै असहज लाग्यो, भिडियोसहित

डेढ करोड भत्ताबारे मौन रहँदै धौलागिरीले भन्यो – ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नघटाऔं’

त्यस्तै आइसोलेसनमै राखिएकामध्ये १ जनाको भने निधन भएको थियो । गोरखामा जेठ २५ गते पहिलो पटक १० जना संक्रमितलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याएको थियो । यसरी हेर्दा करिब १ महिनाको अवधिमा कोरोना जोखिम भत्ता ३५ लाख खर्च भएको छ । तर यो खर्च जिल्ला अस्पतालको मात्रै हो ।

गोरखा क्याम्पस, मकैसिं र आरुघाटमा बनाइएको आइसोलेसनमा स्थानीय तहले खटाएको कर्मचारीलाई भने प्रदेश सरकारले जोखिम भत्ता दिएको छैन ।

जोखिम भत्ता दाबीका लागि प्रदेश सरकारले असार ३० गते मात्रै गोरखा अस्पताललाई ४० लाख रकम पठाएको थियो । सोही अनुसार ३१ गते अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा खटिएकाहरुको हाजिरी हेरेर भत्ता रकम भुक्तानी गर्दा ३५ लाख खर्च भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरुले तलब बाहेक भत्ता मात्रै १ लाखको हाराहारीमा बुझेको देखिन्छ ।

यता भत्ता रकमकै विषयमा अस्पतालमा खटिएका अन्य कर्मचारीको भने चरम असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ । टिकट काउन्टर, फार्मेसी, कम्प्युटर अपरेटर लगायत काममा खटिने तर प्रत्यक्ष संलग्न नहुने करिब ५० जना कर्मचारीले कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको अस्पतालकै एक कर्मचारीले बताए ।

‘अरु जिल्लाका अस्पतालले सबै कर्मचारीलाई भत्ता दिएको छ हामीले चाहिँ किन नपाउने भनेर विरोध गर्नुभएको छ,’ एक कर्मचारीले भने । तर अस्पताल प्रशासन भने नीतिमा भएको आदेश अनुसार योगदान र काम हेरेर सबैलाई भत्ता दिएको बताउँछ ।

कोरोना भाइरसको उपचार र व्यवस्थापनमा नखटिएकालाई भने भत्ता दिन नसकिने निमित्त मेसु डा. थापाको भनाइ छ ।