समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सांसदमा बहाली भएपछि संसद बैठकमा एक पटक पनि बोलेका छैनन् । उनले मिडियासँगै भन्ने एउटै वाक्य हो, ‘पहिलो त बोल्ने कुरै हुँदैन, दोस्रो बोले पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।’

सोमबार गण्डकी प्रदेशको लेखा समिति बैठकमा पनि उनले यही भनाइ दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘संसदमा माननीय ज्यूहरुले बोलिरहनुभएको छ, उही बाढी पहिरो, कोरोना, राहत । अब मैले के विषयमा बोल्नु, आखिर कुरा त्यही हो, हावामा बोलेर हुन्छ र ?’

प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले अनुगमन मात्र गर्ने तर कारवाही गर्न नसक्ने भएपछि आफू उक्त समितिमा बसिरहन उचित नहुने भन्दै उनले राजीनामा दिए । राजीनामा दिने बेलामा उनले प्रदेशमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको समेत बताएका थिए । यही विषयमा बुझ्न प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद गुरुङलाई बोलायाे ।

समितिमा उनले आफ्ना भनाइ प्रष्टरुपमा राखे । त्यतिमात्र होइन अनियमितता भएका ५ वटा उदाहरणसहित प्रष्टीकरण नै सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरे । त्यतिमात्र होइन प्रदेशका मन्त्रीहरु र विकास समितिका सभापति समेत अनियमिततामा मुछिएको आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत रहेको र समितिबाट उपयुक्त छानबिन एवं कारवाही नभएकाले वाध्य भएर अर्थ तथा विकास समतिबाट नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिएको उनले प्रस्ट्याए ।

प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विभिन्न योजनाहरुको काम गुणात्मक भए नभएको छानबिन नभएकाले, खेलकुल क्षेत्रमा अनियमितता भइराखेको तर समितिबाट कुनै चासो नलिएकाले पनि समितिमा बसिरहनुको औचित्य नभएको उनले प्रष्ट्याएका छन् । उनले सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा निर्देशनालयबाट विद्यालयका लागि विनियोजित रकम रद्ध भएको समेत उनले जनाएका छन् ।

अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा दिएका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले लेखा समितिमा प्रष्टीकरण दिएका छन्

शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि मनाङको भ्राका स्कुलका लागि ५ लाख र पिसाङ स्कुलका लागि ४ लाख भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘तपाईंको स्कुलमा बजेट आउँदैछ भने मैले जानकारी गराएँ, पछि बुझ्दा त बजेट आउन सकेन भने मन्त्रीले भन्नुभयो, यो उहाँको पकेटको पैसा त होइन नि, यस्तो कसरी भयो ।’ कास्कीकै सांसद मनबहादुर गुरुङको क्षेत्रको स्कुलले त सामग्री खरिद गरिसकेका बेला बजेट नआउने जानकारी मन्त्रालयले दिएको समेत उनले लेखा समितिको बैठकमा जानकारी गराए ।

प्रदेश सरकारबाट मनाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ख मा विनियोजित २ वटा योजनामा भ्याट बिल पूरै लिएको तर रकम घटाएर दिएको भन्दै उनले यसमा कर्मचारीहरुले रकम अनियमितता गरेको आरोप लगाए ।

‘कर्मचारीले वडालाई भनेर उपभोक्ता समिति बनाएको रहेछ, काम पनि भएको छ, तर बढीको बिल देखाएर कम रकम दिएको छ, यो के भएको हो, समितिले खोजबिन गरोस् ।’ पिसाङ घ्यारु सडक स्तरोन्नतिका लागि ७५ लाखको बिल बनाएर ६० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको, फरयुङ उकालो सडक मर्मतको ३० लाखमा १९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको प्रमाण उनले समितिमा पेस गरेका छन् ।

समिति सभापति कुमार खड्काले सांसद राजीव गुरुङले गम्भीर विषय उठान गरेको भन्दै बाटोको योजना बारे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र विद्यालयको बजेटका बारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सोधी पठाउने बताए । खेलकुदको विषय कसको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने यकीन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने बताए ।

क्रसरको विषयमा भने अर्थ तथा विकास समितिसँग समन्वय गरी आवश्यक परे संयुक्त बैठक बसेर समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा सांसदहरु मायानाथ अधिकारी, मेखलाल श्रेष्ठ, ओमकला गौतम, प्रकाशचन्द्र दवाडी, जुना नेपाली, रामजीप्रसाद बराल जीवनले जिज्ञाशा र भनाइ राखेका थिए ।

सांसद मनाङले लेखा समितिले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन र वाइडबडी कान्डजस्तो सेलाउन नदिन आग्रह गरे । सबैजसो सांसदहरु आफ्नो पार्टीले केही भन्छ कि भन्ने डरले सही कुरा पनि नबोल्ने गरेको भन्दै उनले लोकतन्त्रमा यसो गर्न नहुने समेत सुझाए ।