समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द« (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले मंगलबार पोखरामा गरेको नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक कार्यक्रममा सभामुख अधिकारीले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘यसअघि सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल हुन सक्यो, सकेन विधायन समितिका सभापति यहिँ हुनुहुन्छ तर अबदेखि आवश्यकताका आधारमा नागरिक समाजलाई सहभागी गराउनुहोला, उनले भने ।

उनले कानुन निर्माणको प्रक्रिया जटिल विषय रहेको बताउँदै चाहेर पनि सोचे जस्तो कानुन बनाउन सहज नभएको भनाइ राखे ।

उनले एकल अधिकारका कानुन निर्माणमा प्राथमिकता राखेको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग एउटै अधिकार छ, साझा अधिकार सूचीले गर्दा कानुन निर्माणमा जटिलता छ,’ उनले भने ।
उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रदेश सभाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘प्रदेशका कानुन जनमुखी र जनमैत्री छन् भन्ने प्रतिक्रियासहित सुझाव आएको छ, खुसी लागेको छ, अब कानुन कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्दछ,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेमा उदाहरणीय परिर्वतन हुने बताए । चेतनाको विकास बिना कानुनले मात्रै समाज परिवर्तन नहुने भन्दै उनले चेतना विकासमा नागरिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले कतिपय विधेयकहरू प्रदेशलाई भन्दा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी आएर बहुमतबाट पारित गरिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले कानुन निर्माणमा नागरिक संस्थाहरूको सहभागिता अत्यावश्यक रहेको भनाइ राखे । ‘नागरिक संघसस्थाले घचघच्याउने काम गरिराख्नुभएको छ, सरोकार राख्ने विषयमा छलफलमा सहभागी गराउन कमजोरी रहयो होला आगामी दिनमा सल्लाह र सहभागिता गराउनेछौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रदेश सभाले ४१ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले नीति निर्माणमा कुनै दल वा पार्टीको प्रतिनिधि नभइ जनताको प्रतिनिधिको भूमिकालाई बुझेर निर्णय गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले कानुन बनाउने क्रममा त्रुटि भएको खण्डमा संशोधन पनि गर्न सकिने हुँदा सरोकारवालाहरूको चासो पनि आवश्यक रहेको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले संघघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरू छलफल बिना नै ल्याइने गरेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले जनता वा सरोकारवालसँग छलफल नगरि आएका कानुन र नीतिका कारण समस्या देखिएको बताए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले शासक जस्तो नभइ जनताको प्रतिनिधि बनेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारलाई सम्बोधन हुनेगरि नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले कानुन निर्माणमा सहजताका लागि विषयगत समितिलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गरे । ‘बनेका नीति तथा कानुनहरू कारवाही, दण्ड, सजायका लागि बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा मात्रै राखौं भन्ने खालको मानसिकता हो कि जस्तो देखिन्छ यसबारे सोचौं,’ उनले भने ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष तारामाया थापाले बनेका कानुनबारे जनताका बीचमा प्रष्ट पार्न नसक्दा सहिरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

कार्यक्रममा कानुन तथा नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बारे इन्सेकले तयार गरेको गण्डकी प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा अवलम्बन गरेका प्रक्रियागत विषय तथा कानुनमा समेटिएका विषयले नागरिकको सङ्गठित र सहभागिता हुन पाउने व्यवस्थाबारे समिक्षात्मक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खुकरेलले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउन राज्यका हरेक सवालमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए ।

इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सभा विधायन समितिका सदस्य, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि नागरिक संघ संस्थाको उपस्थिति थियो ।