एकातिर कोरोना महामारी अन्त्य भएको छैन, जोखिम बाँकी नै छ । पहिरो प्रभावितको घाउमा मल्हम लगाउन पनि व्यस्त हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री आफ्नै पार्टीका नेताको झगडाका कारण काठमाडौं धाइरहनुपर्ने अवस्था हुँदा कस्तो लागेको छ ?

काठमाडौं आउजाउ गर्दा काम प्रभावित भएको छैन । मैले अतिरिक्त दुख चाहिँ पाएको छु । काठमाडौं गइरहे पनि बीचबीचमा आएर म जिल्लामा पुगेको छु । राहत वितरण गरेको छु ।

कतिपय ठाउँमा उद्धार पनि राम्रोसँग भएको रहेनछ । बाढी पहिरोले घरै नभत्काए पनि वरिपरिको पहिरोले त्यहाँ बस्न नमिल्ने रहेछ । माथि नि पहिरो, तल पनि पहिरो ।

सबैतिर धाँजा फाटेर गाउँ जोखिममा छ । तिनीहरुले फेरि राहत पाउने प्रावधान पनि रहेनछ । सबैलाई नजिकैको स्कुलमा राखिएको छ । स्कुलमा कतिदिन बस्ने ? तत्काल उहाँहरुलाई अस्थायी टहरा बनाएर राख्नुपर्ने छ ।

स्थायी पुनस्र्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ । प्रदेशभरमा यो वर्ष मात्र ४/५ सय पुग्छन् होला विस्थापित परिवार । संघ सरकारले विस्थापितलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने भन्ने सुनेको छु ।

संघले दिए पनि नदिए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मोडलबाट यति कोठाका घर बनाउने भनेर केही न केही रकम दिएर घर बनाइदिने हो हामीले । यसका लागि जमिन उपलब्ध हुनुप¥यो । कतिपयको अब आफ्नो बाँकी जग्गा पनि छैन ।

पुननिर्माण प्राधिकरणलाई एउटा समस्या परेको थियो । पीडितको नाममा जग्गा छैन । पर्ती वा सार्वजनिक जग्गामा बसेको छ । लाजपुर्जा नभइकन घर बन्दैन उसको । यसका लागि के गर्ने ? कि त घडेरी पनि किनिदिन प¥यो सरकारले चार आना भए पनि ।

यसका लागि के गर्ने भनेर नीति नभएकाले हामी अलमलमा परेका छौं । दीर्घकालीन व्यवस्थापन त छँदैछ, तत्कालका लागि अस्थायी टहरा नभई भएको छैन । हामीले यसमा विस्तारै काम गरिरहेका छों ।

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । दुवै अध्यक्ष टसको मस भएको देखिन्न । सुल्झ्यो विवाद भन्दा भन्दै बल्झिरहने गरेको छ । कसको दोष घटीबढी देख्नुहुन्छ ?

स्वार्थ नमिलेर नै यो विवाद भएको हो । यसमा कुनै नीतिगत विवाद देखिँदैन । कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक विवाद हैन । धेरैजसो प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीसँग जोडेर आएको छ ।

अर्को पक्षको कार्यशैलीको मूल्यांकन फेरि कसले गरिदिन्छ ? पार्टी एकता हुँदा म्यान्डेट के थियो भने एकताको महाधिवेशन नभइन्जेलसम्मका लागि दुवैजना अध्यक्षहरु रहने, उनीहरुले आपसी सहमति र सहकार्यका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने भनेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा भनेको छैन ।

त्यो एकतालाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन ग¥यो । आजको दिनसम्म हाम्रो पार्टीको ठूलो संस्था त केन्द्रीय कमिटी नै हो । केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्यान्डेट विपरीत बीचमै कसले हटाउन सक्छ ?

अहिले २ जना अध्यक्षबीच तानाता र हानाहानको स्थिति छ । जो संसदीय दलको नेता हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ । संसदीय पद्धतिसँग जोडेर हामीले २ पटकमात्र त्यसभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । एकपटक प्रचण्डको बलले बाबुराम भट्टराई र एकपटक केपी ओलीको बलले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

—संघले दिए पनि नदिए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मोडलबाट पहिरो प्रभावितको घर प्रदेशले बनाउँछ ।


— वैधानिकरुपमा पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्ने अहिलेको कुनै पनि हाम्रो विधानको धारा उपधाराले भन्दैन ।

— कोभिडसँग लडिरहेको छ, बाढीपहिरोसँग लडिरहेको छ, अर्को मुलुकसँग जुधिरहनुपरेको छ, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु पद लोलुपताबाहेक केही पनि होइन ।


— अर्को पक्ष अध्यक्षमा उठ्छु भनेको छ, तर प्रचण्डलाई जिताउने जिम्मा केपी ओलीकै हो ।

— हामीले गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन बनायौं । कुलपति बनायौं । न्यासिक परिषद बनिसकेको छ । हामीले खोजेकोजस्तो भिसी नपाएर नियुक्ति गर्न सकेका छैनौं ।

— मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने बेलामा नै मैले २ वर्षपछि परफरमेन्सका आधारमा हेरफेर हुन्छ भनेकै हो ।

— सायद तपाईंहरुले अपेक्षा गरे अनुसार मैले पनि काम गर्न नसकेको हुनसक्छु । सबैतिरको सन्दर्भ हेर्नुप¥यो ।

— मन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ।

— राम्रो काम गर्नका लागि २/४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्न कसैले विरोध गरे पनि मैले काम छोड्नेवाला छैन ।

बहुमतले पेलेर त्यसो गरेको हो । त्यसयता हामीले जुन अभ्यास गरेका छौं, पार्टीको सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ(केपी ओली) । जनताको म्यान्डेटको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको हो । कसैको दयामायाले बनेको होइन । न प्रचण्डको दयाले बनेको हो, न माधव नेपालको न त हामीजस्ता व्यक्तिहरुको दयामायाले ?

२ पार्टीको गठनबन्धन भयो । चुनावमा एउटै घोषणापत्रमार्फत जाँदाखेरि तत्कालीन एमाले ठूलो पार्टी थियो कि माओवादी केन्द्र ठूलो पार्टी थियो ?माओवादी केन्द्रले १ सय ६५ सिटमा समानुपातिक मिलाएर धेरै सिट ल्याएको भए प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने थिए नि ।

कहाँ केपी ओली हुन्थे र ? त्यो बेलाका २ पार्टी अलगअलग हुँदाखेरि केपी ओलीले प्रत्यक्षमा १ सय ६५ मा ८० सिट त जितेकै हो । त्यो बेलाको माओवादी केन्द्रले कति जितेको थियो सबैलाई थाहै छ । यसैका आधारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

एकताका बेलामा २ नेताबीच जे सहमति भएको थियो, त्यो सहमति जनताको मतले काटिसक्यो । जनताको मत ठूलो कि २ नेता बीचको सहमति ? प्रधानमन्त्री र पार्टीको आन्तरिक जीवनको मात्र कुरा छैन ।

प्रधानमन्त्री त सिंगो मुलुकका कार्यकारी प्रमुख हो । यसमा पनि आधा समय पुगेपछि पहिला यस्तो सहमति छ भनेर जनमतलाई अपमान गर्ने कुरा आयो यसलाई जनताबाट धेरै ठाउँमा आलोचना र विरोध भएपछि मंसिर ४ मा आएर अर्को सहमति भयो ।

एउटा अध्यक्षले कार्यकारीको रुपमा काम गर्ने, किनभने प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालनकै काममा व्यस्त हुने भएकाले अर्को अध्यक्षले पार्टीको काम नै गर्ने, अर्को अध्यक्ष पनि कायमै रहेर पूरै ५ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर जनताको म्यान्डेटलाई अलिकति रफ्फू भर्ने काम भएको हो ।

यो बीचमा जसरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरिएको छ । यो विचार र सिद्धान्तसँग जोडिएको कुरा नै होइन । कम्युनिस्ट पार्टी अब पहिलाको जस्तो रहेन । सबै कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन एमालेलाई नै पछ्याएको छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रणालीबाट अगाडि बढेको हो नि हामी । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै हुने पद्धति छ पार्टीमा । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई महाधिवेशनले नै हटाउन सक्छ । या त ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार भन्ने पुष्टि हुनुप¥यो । या त

संसदले महाअभियोग लगाएर हटाउन प¥यो । या त विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमत पु¥याउनुप¥यो । यहाँ त कोही मान्छेलाई प्रधानमन्त्री हुने लालच बढ्यो, आफ्नै पार्टीभित्र राजीनामा मागिदिने ?

प्रधानमन्त्री पद माग गर्ने कुरा, सहमति कुल्चँदै जाने कुरा पार्टीको जीवनको एकदमै अस्तव्यस्तता ल्याउने काम यस्तै कुराले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले काम गरे नि नगरे नि पार्टीको जीवन अस्तव्यस्त त हुँदैन नि । जनताको बीचमा अर्कोपटक चुनावमा जाँदाखेरि के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

वैधानिकरुपमा पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्ने अहिलेको कुनै पनि हाम्रो संविधानको, विधानको धारा उपधाराले भन्दैन ।

प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहिले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एजेन्डा फाल्नुभयो, कहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुभयो । अहिले अर्ली महाधिवेशनको कुरा गर्नुभाछ । यसरी नै चारा फाल्दै जाने र टार्दै जाने रणनीति हो कि के रहेछ ?

राजनीतिमा सबैको आआफ्नो दाउपेच हुन्छ । एउटाले दाउपेच खेलिराख्ने अर्काले सहीराख्ने भन्ने दुनियाँमा कहिँ पनि छैन । यो कुरा नेकपाभित्र पनि लागु हुन्छ । केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि लागु हुन्छ ।

त्यही लागु भइरहेको छ अहिले । हामी साधु होइन है भन्ने हो अहिले । वामदेवलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालेको केपी ओलीले होइन । केपीको मुखबाट वामदेव प्रधानमन्त्री भनेर कहिले आएको छ ?

बरु मिटिङमै कमरेड प्रचण्डले उचाल्नलाई भन्नुभएको हो । किनभने वामदेव साविक एमालेमा केपी ओलीको गुटबाट जितेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । वामदेवले के सोच्नुभयो, एउटा नेताले भन्दैमा प्रधानमन्त्री पद पाइन्छ भन्ने कुरा ।

ल हामी सबै चुनाव जितेर आयौं, बाँकी रहेको वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प¥यो, त्यही भएर सांसद बनाउन प¥यो भनेको त प्रचण्डले नै हो । दुवै अध्यक्षको सल्लाहले वामदेवलाई चुनावमा उठाउने कुरा भयो । फेरि उठाउने वातावरण बनेन ।

यो गतिविधिले सुतिरहेको बाघलाई उठाउने काम ग¥यो । सुतिरहेको बाघलाई उठाएपछि के हुन्छ भएको त्यही हो अहिले । प्रतिनिधिसभामा ल्याउने स्थिति नभएपछि राष्ट्रिय सभामा ल्याउने चर्चा भयो । राष्ट्रिय सभामा लागि उहाँलाई प्रस्ताव गरियो ।

राष्ट्रिय सभामा जाने हो भने प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिनुप¥यो भन्नुभयो । अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छैन । संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने म राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्छु भएको हैन वामदेवजीले ?

नेताहरुबीच संविधान संशोधनको सहमति बन्यो । तर त्यो कुरो बाहिर आउन नपाउँदै सय किलोको घन बज्रियो तिनीहरुमाथि आलोचनाको । यस्तो पनि कहिँ हुन्छ दुनियामा ?पार्टीभित्रबाट बाहिरबाट एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर सर्वत्र आलोचना भयो ।

जनताको समस्या कता छ, मुलुकको समस्या कता छ । हामी कोकोलाई भागबन्डा लगाउँदै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न ढोका खोल्दिनका लागि, इच्छा पूरा गरिदनका लागि यस्तो हुने नहुने काम गर्ने ? जनताको म्यान्डेट लिएको प्रधानमन्त्रीले काम गरिरहेको छ ।

चुनाव हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर मन्त्री बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको कुरा छाड्दिनुस् । यी कुरा जसरी ल्याए नि यी सबै एक हिसाबमा वामदेवजी सोझै हो नि मान्छे ।

इमान र सोझोपनका धनी भन्छौं नि उहाँलाई । उहाँको सोझोपनलाई कताकता आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुस् भन्दा नमान्ने । पछि फेरि मनाए नेताहरुले । म राष्ट्रिय सभा सदस्य भए पनि बन्छु भन्ने भयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई के फिलिङ भयो भने म युवराज खतिवडालाई ल्याउन खोजिरहेको छु । अहिले अर्थमन्त्री पनि बनाएको छु । अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनबाट रोक्न ल्याइएको साजिस हो भन्ने लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई ।

यो बजारभरि छरपस्ट भयो । बिस्कुन सुकाएझैं भयो । यो छरपष्ट विषय भनेको नेपालका अमुकअमुक उद्योगपति बसेर अर्थमन्त्रीबाट युवराज खतिवडालाई हटाउन चाहन्थे ।

अथवा फेरि अर्थमन्त्री हुनबाट रोक्न चाहन्थे । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि मैले भन्दा राष्ट्रिय सभामा नआउने, अहिले एकाएक अमुक ठाउँमा अमुक व्यक्तिहरुले इशारा गरेर उनीहरुकै योजनामा अहिले हुन्छु भन्ने ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति तपाईंको केही असन्तुष्टि छैन ?

तपाईंले जसको विरुद्ध कार्यशैलीको कुरा उठाउनु भएको छ । यस्तो कार्यशैली सबैको देखिएको हो । झलनाथ खनालले के गर्नुभयो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भुक्तभोगी हौं हामी ।

माधव नेपालले विधि र नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ । अहिले पुराना कुरा बिर्सिनुहुन्छ । सबैले आआफ्ना पालामा त्यस्तै गरेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एकलौटी गरेकै कारण मोहन वैद्यहरु, मात्रिकाहरु छुटेका होइनन् ?

दुर्भाग्य त के भयो भने २ अध्यक्ष मिलेर जाने भनेको एउटा अध्यक्षले गुटको बैठक बसेर सल्लाह गरेर अर्को अध्यक्षको राजीनामा माग्ने । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ?

त्यहाँबाट हो नि यो राजनीतिक धु्रवीकरण सुरु भएको । उहाँले टाउको गनेर बहुमत पु¥याएर फाल्न खोजेको हो नि । बहुमत पु¥याए पनि फाल्ने ठाउँ कहाँ छ ?

पार्टी फुट्ने अवस्थामा छ कि अब महाधिवेशनबाटै सल्ट्याउँ भन्ने छ त ?

यो त धमिल्याउनै गरेको क्रियाकलाप हो नि । नेताहरुको मनोविज्ञान के छ भने केपी ओलीको एकपछि अर्को गर्दै पर्सनालिटी बढ्दै गयो । प्रतिष्ठा बढ्दै गयो ।

हुँदा हुँदा केपी ओलीका विरोधी भनेर चिनेर मिडियाका, नागरिक समाजका मान्छे, बुद्धिजीवीहरु सबैले व्यक्तिलाई हटाएर के हुन्छ ? राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा हुनपर्छ भनेर भन्न थालेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको कुरा छ । योसँग जोडिएको छ तिनीहरुको राजीनामाको माग । ‘मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, यसमा हाम्रो दलका केही नेताहरु पनि संलग्न छन् भन्ने आशंका छ’ यत्ति भनाइको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याउने ?

अरु देशका प्रमुखहरुले पनि यस्ता भनाइ व्यक्त गरिहेका हुन्छन् । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । त्यहीभएर मैले उहाँहरुलाई प्रश्न गरेको छु, ल एकछिन मानौं तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सफल हुनुभयो ।

केपी ओली हटाएकोमा स्वाद त लिनुहोला, तर तपाईंहरुमाथि कहिल्यै नमेटिने कलंक त लाग्छ नि ? भारतको अतिक्रमणको, भारतीय विस्तारवादी नीतिको विरुद्धमा लडेको कारणले अघिल्लोपटक पछिल्लोपटक केपी ओलीसँग भार क्रुद्ध थियो ।

भारत क्रुद्ध भएका बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग उठ्यो । नत्र यस्तो कोरोनाको संकट परेका बेलामा, भर्खरै आफ्नो सीमानासहितको नक्सा सच्याउन संविधान संशोधन गरेर आएको प्रधानमन्त्रीलाई हटायो भने दुनियाँले के भन्छ ? उहाँको माग बेलाको हिसाबले पनि कुबेलाको हो ।

पार्टी मिलाउने जिम्मा त अध्यक्षको नै हो नि । केपी ओली के गर्नु भएको छ ? अनि तपाईंहरु के गर्नुभएको छ त ?

पार्टी मिलाउने जिम्मा त सबैको हो । तर एकथरि हात धोएर लागेका छन् पार्टी जहाँसुकै जाओस् आफ्नो माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । पार्टी एकताका पक्षधर हामीहरुले २ पार्टीबीचको एकता भंग हुँदैन भन्नेमा छौं ।

प्रधानमन्त्रीले चरित्रहीन काम गरेका छैनन्, आर्थिक विशृंखलता हुन दिएका छैनन्, अनुशासनहीन काम गरेका छैनन् । यस्तो भएमा अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पार्टीको विधानमा छ । केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष चुनेको भए पो केन्द्रीय कमिटीले हटाउन सक्छ त ।

पार्टी मिलाउन तपाईं सल्लाह के दिनुहुन्छ ?

अहिले अध्यक्ष हटाउन कुनै वैधानिक आधार छैन । प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुको पनि कारण छैन । पहिले दलको नेताबाट हटाउनुप¥यो । दलको नेताबाट हटाउन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुप¥यो ।

कहिँ केही बाटै छैन राजीनामाको । कोभिडसँग लडिरहेको छ, बाढीपहिरोसँग लडिरहेको छ, अर्को मुलुकसँग जुधिरहनुपरेको छ, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु पद लोलुपताबाहेक केही पनि होइन ।

कहिलेकाँही वरिष्ठ नेताहरुको भनाइ सुनिन्छ, एकलौटी गर्ने, उसले मात्र खाने, हामीले भाग नपाउने ?यो पदलोलुपता बाहेक के हुनसक्छ ? वरिष्ठ नेताका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कहाँ छ ?

यो त व्यवहारमा मिलाउने कुरा हो । यो कारणले उनीहरु त बदनाम भएभए कम्युनिस्ट आन्दोलन बदनाम भयो । अहिले ७० वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिहरु हामीले जे जे हाँसिल गरेका छौं त्यसलाई भत्काउने काम हुन्छ यस्ता गतिविधिले गर्दाखेरि । निकास वैधानिक बाटोबाट खोज्नुप¥यो ।

पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा केपी ओली उदार भएको हो नि । पार्टी एकता हुँदा २ वटा अध्यक्ष बस्नु भनेको त मिलाएर जान खोजेको हो नि । संगठनमा धेरै तल रहेको माओवादी केन्द्रलाई समान पद दिनु उदारता हैन र ?म एकताका पक्षमा लिबरल नै हो ।

६०/४० भए पनि हुन्छ, ७०/३० भन्दा त मिलाउन गाह्रो होला नि भनेको हो । २ अध्यक्ष मिलेकै कारण केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएका हुन् एकता नभएको भए त अर्कै सरकार हुन्थ्यो नि त । दुवैजना साविक महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको भएकाले त्यही लिगेसीबाट अध्यक्ष भएका हुन् । त्यही भएर उहाँहरुलाई सजिलै हटाउन सकिँदैन ।

महाधिवेशन नै कुर्नुपर्छ । अझ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा होइन सहमतिकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकाले प्रचण्ड अध्यक्षमा उठ्ने जिताउने जिम्मा केपीकै हो ।

एकाताका बेलाको सहमति यही हो । अर्को पक्ष अध्यक्षमा उठ्छु भनेको छ, तर प्रचण्डलाई जिताउने जिम्मा केपी ओलीकै हो ।

मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन सभ्भव छ ?

ग¥यो भने किन सम्भव छैन ? गर्न मन लाग्नेलाई सम्भव छ । मन नलाग्नेलाई सम्भव छैन । केन्द्रीय कमिटीले चैतमा गर्ने भनेकै हो त । तर यहाँ त चाहियो कि चाहियो भनेपछि मंसिरको कुरा आएको हो नि ।

हामीले २०५४ को पार्टीको फुट बेहोरेर आएको हो । मुलुको ठूलो जल्दोबल्दो पार्टी फुटेर ४ टुक्रा भएको हो नि । आज फेरि ती सबै टुक्राहरु जोडिएका छन् र ?

टुक्रेको सिसालाई लसुनको लेपनले टालेर बनाएजस्तो हो । अहिले पनि विप्लव बाहिर छन् । वैद्य बाहिर छन् । बहुमतका नाममा जथाभावी पेल्न खोज्दाखेरी त्यो अवस्था आएको हो नि ।

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकमा बढ्ने अस्थिरताको जिम्मेवारी कसले लिने ?

हामीले जुन गतिका साथ काम भइरहेको थियो कोभिड १९ का कारण रोकिएको छ । अहिले हामी शून्यतिर आइसक्यौं । अब फेरि रिभाइभ भएर उठ्नुपर्ने छ । यो त हाम्रो मात्र होइन संसारभरको समस्या हो ।

अहिले पार्टीको विवादले गर्दाखेरि मान्छेको ध्यान प्रधानमन्त्रीले, प्रदेश सरकारले के काम ग¥यो भन्दा पनि कहिले सरकार हट्छ, कहिले नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ भन्ने छ ।

केपी ओली कहिले बाहिरिन्छन् भन्नेमा ध्यान छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । जनताको सेवा गर भनेर म्यान्डेट पाएको सरकारले काम गर्न नपाउनु भनेको ठूलो विश्वासघात हो ।

अब प्रदेशका कुरा गरौं । प्रदेशको आधारस्तम्भ तयार भयो भन्नुहुन्छ । गौरव गर्ने गरी प्रदेशमा के काम भएको छ ?

हामीले गरेका नीतिगत निर्णयहरु कार्यान्वयन कति भयो भन्ने हो । नीति निर्णयमा हामीले धेरै विषय समेट्यौं । कतिपय सुरु नै भएका छैनन् ।

गौरवको ठूलो आयोजना बहुसाँस्कृतिक ग्राम हुन्छ भन्ने थियो । धेरै राम्रो कन्सेप्ट थियो त्यो । आजसम्म त्यसको जग्गा प्राप्त गर्ने स्थिति नै बनेन । ठूलो जमिन चाहियो । काहिँ नै काहिँ जंगल भएको ठाउँ परि नै हाल्छ ।

अनि इआइएको रिपोर्ट वनको असहमति भनेर वन मन्त्रालयले सहमति नदिँदाखेरि त्यो त्यत्तिकै अड्केको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कुरा पनि थियो हाम्रो । जग्गा सजिलोसँग प्राप्त नभएकै कारणले कहिले कता कहिले कता भएर काम हुनै पाएन ।

सुरुमा मैले देखेका कुरा यस्तो गर्छु भनिहालें । काम गर्न कठीन रहेछ । पोखरादेखि दुम्कीबास जोड्ने फास्टट्र्याक बनाउने भनियो । बाटो त अहिले पनि जोडिएको छ । सुरुङमार्गसहित जाने भनेको हो ।

सुरुङ मार्गको इन्जिनियरिङ रिपोर्ट बनाउन टनेल इन्जिनियर नै छैन । त्यही नभएका कारण टनेल इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि प्रदेशले ५० लाख रुपैयाँ पैसा राखेर पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाइ सुरु भएको छ ।

त्यो बाटो अहिले नेपाल सरकारले तलबाट र हामीले माथिबाट काम गर्दै जाने भनेका छौं । त्यो टनेलको काम पनि २ वर्षमा नसकिने भयो । शालिग्राम मार्ग जोड्ने काम भने सकिन्छ ।

प्रदेशको राजधानीबाट पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने बाटो गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिबाहेक अन्त पुगिसकेको छ । ती २ पालिकामा पनि भने भइरहेको छ । पहरो फोरेर काम हुँदैछ । तर कतिसम्म भने एक्यापले हामीलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।

सडक बनाउन पनि एक्यापको अनुमति लिनुप¥यो भने यो दुनियाँमा के हुन्छ । एउटा सरकारलाई एउटा एनजिओले रोक्दिन्छ । नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको छ भन्छ ।

आधारभूत खानेपानीको जो समस्या थियो साढे १४ प्रतिशत जनताको यही वर्ष सक्ने हो । लकडाउनले केही ढिला भयो । यो आवको दोस्रो चौमासिकसम्म त्यो पूरा हुन्छ । खोलाको, कुवा इनारको पानी कसैले खानुपर्ने छैन । घरघरमै धारा हुन्छ । यो पनि गर्वको विषय हो ।

संघले पनि सघायो भने १ घर १ धाराको अभियान पनि हामी पूरा गर्छौं । यसको काम तीब्ररुपमा भइरहेको छ । जनता आफै पनि तातेका छन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालय हामीले खोलिहाल्यौं । पहिला पोखरा विश्वविद्यालय, पृथ्वीनारायण क्याम्पस हामीलाई देऊ भन्दाखेरि यो प्रदेशले नि के गर्छ भने प्रदेशमातहत आउन मानेनन् । आखिर महानगरले खोले पनि विश्वविद्यालय नै हो नि । अहिले एकथरी के भन्छन्, पृथ्वीनारायणका क्याम्पस चिफ पनि त्यसैमा चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्छन् ।

अब धेरै ढिलो भइसक्यो । रेल हिँडिसक्यो । तपाईंको यात्रा छुटिसक्यो । उहाँहरुले हुन्छ भनेर पनि हुनेवाला थिएन । त्रिविविले सहमति दिनप¥यो, नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुप¥यो । यो सारा प्रक्रिया र लफडामा मेरो ५ वर्ष बित्छ । पोखरा विश्वविद्यालय पनि त्यही हो ।

हामीले गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन बनायौं । कुलपति बनायौं । न्यासिक परिषद बनिसकेको छ । हामीले खोजेकोजस्तो भिसी नपाएर नियुक्ति गर्न सकेका छैनौं । यो हाम्रो गण्डकी युनिभर्सिटी काठमाडौंमा भएको भए धेरै मान्छे आउँथे । पोखरामा भएकाले तल नझर्ने रे हेर्नुस् ।

युनिभर्सिटी चलाउने मौका पाए जान्छु भन्नु नि त्यस्तो छैन । यही वर्ष युनिभर्सिटीमा आइटी र मेडिकल साइन्सको पढाइ सुरु हुन्छ । हामीले जग्गा पनि प्राप्त गरिसकेका छौं ।

विधिविधानको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको एवान युनिभर्सिटी हो यो । प्राज्ञहरुबाट कुलपति बन्ने कुन युनिभर्सिटी छ नेपालमा ? हाम्रोमा मात्रै छ । यो पटकमात्रै विधि प्रक्रियाबाट सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हो न्यासिक परिषद सदस्य, कुलपति र उपकुलपति ।

न्यासिक परिषद राष्ट्रिय सभाजस्तै हो । एकदम स्थायी प्रकृतिको हो यो परिषद अब यसपछि यसैले कुलपति उपकुलपति नियुक्ति गर्छ । यसैले डिन नियुक्ति गर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका एक जना सचिव हुन्छन् न्यासिक परिषदमा ।

हामी बजेट व्यवस्था गरिदिन्छौं चलाउने बुद्धिजीवीले हो । यो हामीले मात्र होइन नेपालकै सबै मान्छेले गर्व गर्ने विषय हो । नेपालबाट बाहिर गएर प्राध्यापन गर्नेहरुले पनि यो कुराको राम्रो समर्थन गरेका छन् ।

हामीले आफ्नै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाएको छौं । ऐन पनि बनिसकेको छ । यो प्रदेशभरिको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अनि प्रहरीका अफिसरको समेत तालिम त्यहाँ हुन्छ ।

कार्यकारी अधिकृत तोकेर अब तीव्रगतिमा काम अगाडि बढ्छ । यो पनि देख्न लायक हुन्छ । नेपाल सरकारले पनि स्टाफ कलेज चलाएको छ । तर त्यो परम्परागत तरिकाले चलेको छ । संघीयतका बारेमा त्यसले तालिम दिन सकेको छैन ।

संक्रामक रोग अस्पताल हामीले खोलिसकेका छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन र स्तरीकरण गर्ने काम बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीलाई पैसा हाल्नुस् अब भन्ने हो । भवन उद्घाटन भइसकेको छ । इक्युपमेन्ट लगायत व्यवस्थाका लागि हामी पनि गर्छौं केन्द्रबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।

प्रदेशले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक के रहेछन् ? कर्मचारी, कानुन, संघ सरकार वा अरु केही ?

पहिलापहिलाजस्तो कथा मैले हाल्न छाडिसकें । पहिलो वर्ष कर्मचारी नै आएनन् संघले कर्मचारी नै दिएन, संघले कार्यालय नै दिएन, संघले ऐन कानुन बनाइदिएन भनियो । अब सधैं त्यो कथा हालेर सुख पाइँदैन ।

बनाउन पर्ने ऐन कानुन लगभग बनाइसकियो । केही केही बाँकी छन् कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि, प्रहरी ऐनको पनि काम बाँकी छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध विधेयक आउँदैछ । यी आए भने केही व्यवस्था भएहाल्छ ।

अब कर्मचारीको गीत गाएर, भौतिक पूर्वाधार भएन भनेर, वित्तीय व्यवस्थापन भएन भनेर बसिराख्ने बेला छैन । अब जे उपलब्धि प्राप्त गरेका छौं त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो । अरु व्यवस्थापन त हामीले पनि गर्नु प¥यो नि ।

संघ सरकारले नदिए पनि हामीले चाहिएको ठाउँमा कार्यालय खोल्ने भनेका छौं । ११ जिल्लामा खानेपानीका कार्यालय ४ वटा छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको अहिले पनि छ ।

१ घर १ धाराको अभियान हामीले चलाएका छौं । कार्यालय थपे पनि हामी कर्मचारी थप गर्दैनौं । हामीसँगै रहेका कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्छौ । पूर्वाधारका कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्रका कार्यालय पनि ११ वटै जिल्लामा खोल्छौं । जनतासँग र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालय खोल्ने तयारीमा छौं हामी ।

पहिला सबै जिल्लामा भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालय थिए । संघीयता विरोधीहरुले ती सबै कार्यालय बन्द गरिदिए । अहिले २ जिल्लामा मात्र खोल्न सकेका छौं । यसलाई बढाएर कम्तीमा ७/८ जिल्लामा पु¥याउने हो । यसो गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि स्वात्तै बढ्छ । जनताले दुख पाउने कुरा पनि हट्छ ।

कर्मचारी योग्य भएनन् भनेर भएन आफैले तालिम दिएर योग्य बनाउने हो अब । अनि स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने हो । गाडी नै भएनन् अनुगमन गर्न ।

कहाँ जाने कहाँ जाने एउटै इन्जिनियरले २/३ सयवटा योजना हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कुराको अन्त्य गरेर हामी यो सालदेखि सेवाप्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउँदैछौं । अब यी सबै कुराको कथा हालेर हामी बस्दैनौं ।

मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ त्यो राखिरहन्छु । त्यो राखेन भने यो मुलुकमा उनीहरुले गरेका सबै कुरा राम्रो छ भन्ने हुन्छ, अनि उसले त संघीयताको मर्म विपरीत काम गरिराखेको देखिन्त छ । यो मुलुकमा भनिराख्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ, त्यो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन्छ ।

कोभिड १९ महामारीमा गरेको कामबाट प्रदेश सरकारको अर्थात् संघीयताको औचित्य पुष्टि भएको दाबी गर्नुभएको थियो । प्रदेशले बजेट दिएका कुनै जिल्ला अस्पतालले (धौलागिरीबाहेक) आजका मितिसम्म आइसियु कक्ष त बन्न सकेनन् नि ?

त्यो चाहिँ हामीले विधि र प्रक्रियाका कारण समयमै पूरा गर्न सकेनौं । सामानै आउन ४ महिना लाग्यो । सामान नेपालमा नपाइने । जर्मनीबाट ल्याउन पर्ने । लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएन भनेपछि गर्ने के ?

यो हाम्रो बुताभन्दा काबुभन्दा बाहिरको कुरा भएकाले ढिला भएको हो । तर हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौं, खर्च पनि भइसकेको छ ढिला भएको मात्र हो । आइसियु बेलामै नखोलेकाले संघीयताको औचित्यु पुष्टि भएन भन्नु एकदमै बेतुकको कुरा हो ।

किनभने प्रदेश सरकारले २/४ करोड रुपैयाँ खर्च नगरेको भए स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन नै खुल्दैन थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खुवाउने कुरा, काठमाडौंले त अहिलेसम्म सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेको छैन ।

औषधी, इक्युपमेन्ट डेलिभरी गर्न सकेको छैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा सिटीस्क्यान मेसिन बिग्रेको कति वर्ष भयो । किन बन्न सकेको छैन । त्यही भएर पुरानो व्यवस्थामा फर्कने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

प्रदेशले यसपालि यति धेरै काम गरेका छौं, त्यो सबैको समन्वयमा भएको हो । पालिका पालिकाबीच समन्वय, मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइन बनाउने कुरा, अनुगमन गर्ने कुरा हामीले गरेको हो नि । प्रदेशमातहतका स्वास्थ्यका जिल्ला प्रमुखहरु खटिएर सारा काम गरेका छन् ।

आइसोलेसनमा उपचारको प्रबन्ध हामीले नै गरेको हो । स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्ने बुताभित्र थिएन त्यो । आइसोलेन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा आयो । हामीले सुरुमै टिम नै बनायौं ।

क्वारेन्टाइन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापनको टिम बनायौं । हामी सफल नभएको एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा मात्र हो । एम्बुलेन्सवालाहरुले ड्राइभर तयार भएन भनेर भन्ने यता र उता गर्दा सञ्चालक समितिलाई भन्ने गर्दा समस्या आएकै हो । एम्बुलेनसवाला तयार नभएकै कारण सेना र प्रहरीको साथ लिन प¥यो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

जनशक्ति व्यवस्थापन उनीहरुलाई तालिम हामीले ग¥यौं । हेल्थ डेस्क, फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरियो । विदेशबाट आएकाहरुलाई होल्डिङ स्टेसनमा राखेर सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने काम गरियो ।

क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पिसिआर टेस्ट गर्न पालिकाले सक्ने कुरै भएन । पिसिआर र आरडिटी टेस्टका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरेर यहीँको सरकारले, यहीँको स्रोतले काम गरेको हो । बीचमा १०÷१२ जना ल्याब टेक्निसियन थप्नु प¥यो ।

अहिलेसम्म गण्डकीमा नेपाल सरकारबाट एउटा पनि पिसिआर मेसिन आएको छैन भन्ने कुरा तपाईंले थाहा पाउनुप¥यो । एउटा पुरानोलाई मर्मत गरेर चलाएको हो ।

३ वटा खरिद गर्ने भनेको २ वटामात्र किनेका छौं । माथिबाट आएको पोर्टेबल पिसिआर मेसिन काम छैन भनेर हामीले थन्क्याएर राखेका छौं । त्यो संघ सरकारले निर्णय गरेर दिएको हो ।

अहिलेसम्म तपाईंले संघ सरकारको मात्र आलोचना गर्नुहुन्थ्यो । केही अघि गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै मन्त्रीहरुप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो भन्ने सुनियो ।

जनताले भनेको हो भने ठिकै छ । जो मन्त्रीको आकांक्षी छ उसले लगाएको आरोप त आधा त यसै पनि आरोपका लागि मात्र हुन्छ नि । मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने बेलामा नै मैले २ वर्षपछि परफरमेन्सका आधारमा हेरफेर हुन्छ भनेकै हो ।

त्यो भनेको मैले परफमेन्स राम्रो होस्, यसो नगरे मलाई हटाउन सक्छ भनेर गरेको हो । मैले लिखित सम्झौता पो गरिनँ, मौखिक सम्झौता गरेका हो नि । जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट हो नि मेरो ।

२ वर्षसम्म राम्रोसँग चलाउनुहोस् त्यसपछि निरन्तरता हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेको हो । पहिले नै उहाँहरुलाई मैले नीतिगत रुपमा बाँधेको हो ।

मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । फेरबदल किन नगरेको भन्ने पनि होइन । आवश्यकताका आधारमा औचित्यका आधारमा मन्त्रीहरुको परफरमेन्सका आधारमा तलमाथि हुनसक्छ ।

२ वर्ष पुग्यो मन्त्रीहरुको कार्यमूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ त ?

परफरमेन्स ठिकै छ । सालाखाला छ । नराम्रो कुनै स्क्यान्डलमा कोही मन्त्री फँसेको छ भन्ने छैन । यो चाहिँ राम्रै पक्ष भयो । भन्नेले भनिराखे पनि मुद्दै लाग्ने तरिकाले आरोपित गर्ने खालको त कोही पनि छैन । तर परफमेन्स मैले जे सोचेको थिएँ त्यो अनुसार हुन नसकेको साँचो हो ।

सायद तपाईंहरुले अपेक्षा गरे अनुसार मैले पनि काम गर्न नसकेको हुनसक्छु । सबैतिरको सन्दर्भ हेर्नुप¥यो । संघीय प्रणालीमा एउटामात्र तहको सरकारको कामले सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन । अन्तर सम्बन्धित छ ।

संघ सरकारले कति सहयोग ग¥यो । प्रदेश सरकारको परफर्मेनस त्यहाँ पनि घटिबढी हुन सक्ने भयो । मन्त्री फेरबदल गर्ने कुरा मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ।

आफ्नो टिम फेरबदल गर्ने कुरा । यसका लागि पार्टीसँग पनि सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्छ । व्यक्ति रोज्ने कुरा पनि हाम्रो त यस्तै छ । बिग्रेको त्यही त हो नि । प्रणाली हाम्रो प्रधानमन्त्रीय छ । अनि मन्त्रीहरु भागबन्डा लगाएर बनाउँछौं ।

अहिलेसम्म भागबन्डा लगाएकै छ । माथि पनि लगाएकै छ, यहाँ पनि त्यही हो । आफ्नै पार्टीभित्र पनि गुटका लागि भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिँ नभएको जात्रा हाम्रो मुलुकमा छ । सिस्टम उम्दाखालको बनाउँछौं । व्यवहार हाम्रो न्यून खालको छ ।

सिद्धान्त र व्यहावरबीच हाम्रो मीलन नभएर पनि सरकारहरुको परफर्मनेन्स राम्रो भइराखेको छैन ।

प्रदेशमा मन्त्रालय टुक््रयाउने÷थपगर्ने चर्चा चलेको छ । के तयारी गर्नु भएको छ ?

वैधानिक रुपमा हामीले बनाउन पाउने १२ वटा मन्त्रालय हो । संघले वैधानिक रुपले पाएभन्दा बढी बनाएको छ, हामीले कम गराएका छौं । गण्डकीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो ।

३ वटा मन्त्रालय नफोरी हुँदैन । एकदम गन्जागोल भएर शिक्षातिर ध्यान दियो भने स्वास्थ्यतिर काम नभएको हुन्छ । उद्योगतिर केही काम भएकै छैन । भन्दाखेरि उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, विज्ञान प्रविधि, आपूर्ति, वाणिज्य सबै एउटै मन्त्रालयले हेरेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति त अहिलेसम्म ध्यानै गएको छैन । वनका सबै डिभिजन कार्यालय भएकाले वनमा ध्यान छ । पर्यटनमा तल कुनै कार्यालय छैन । एउटा निर्देशनालय नयाँ खोलेका छौं । त्यही भएर यो मन्त्रालय नफोरी भएको छैन ।

फेरि धेरै कार्यालय बनाएर पनि काम छैन । हाम्रो कार्यक्षेत्र त ११ जिल्ला हो । त्यही भएर हाम्रो कर्मचारी संख्या बढ्दैन । हामीसँगै भएका वनका वनतिरै जान्छन् । उद्योग पर्यटनका त्यतै जान्छन् ।

कर्मचारी नबढाइकन ३ वटा मन्त्रालय थप्दा हुने केही खर्च मात्रै बढ्छ । खर्च धेरै हुँदैन । अहिलेभन्दा २/३ करोड बढ्ला । त्यो भनेको केही पनि होइन । २/३ अर्ब त होइन नि त । ३५/४० अर्ब खर्च गर्ने संस्थाले व्यवस्थापनका लागि २/४ करोड खर्च गर्नु भनेको ठूलो होइन् ।

यही कुरालाई जनताले धेरै ठूलो बनाउने, पत्रकारले पनि ठूला अक्षरमा लेख्छन् । त्यो व्यवस्थापन नगरी त अर्बाैं रुपैयाँ खर्च नहुने, दुरुपयोग भइरहने स्थिति बन्छ नि । त्यो कुरा हामी सोच्दैनौं । थोरै लगानी गरेर धेरै उपलब्धि हुने कुरा देख्दैनौं ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय कति ठूलो छ । प्रदेशको हैसियत अनुसार त यसलाई फुटाएर ३ वटा बनाए पनि हुनेछ । खानेपानी, सिँचाइ त्यहीं छ । सिँचाइको योजनै योजना छन् । बाटोको त कुरै नगरौं । पुलपुलेसा झोलुंगेपुलको काम त कति छ कति छ ।

जलाधारको काम पनि कोही वनसँग जोडिएको छ कोही भौतिक पूर्वाधारसँग । नदी नियन्त्रण, ऊर्जाको त्यस्तै छ । जबकि केन्द्रमा खानेपानीको, बिजुलीको एक/एक मन्त्रालय छन् ।

यातायात, भवन सहरी विकासको त्यहीँ त । त्यही भएर कम्तीमा १० वटा मन्त्रालय भयो भने सहजरुपमा काम हुन्छ भनेको हो । यसका लागि मैले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । किनभने यसका लागि सचिव त खटाइदिनुप¥यो । संघले पठाइदिनुपर्ने ३ जना सचिव बढी हो । अरु त हामी यहिँका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौं ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने, त्यसले हामीलाई चाहिने सांगठनिक र व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार गर्ने हो । राम्रो काम गर्नका लागि २/४ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्न कसैले विरोध गरे पनि मैले काम छोड्नेवाला छैन । तर अनावश्यक रुपमा ओभर स्टाफिङ हुँदैन ।

त्यही भएर खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधारको सबैजिल्लामा कार्यालय खोल्ने त्यो पनि अहिले भएकोभन्दा ८ जना कर्मचारी कम हुने गरेर तयारी भएको छ । त्यसपछि सर्भिस डेलिभरी राम्रो हुन्छ । जनताले सुख पाउँछन् ।

अघिल्लो पटक काठमाडौं गएका बेलामा मन्त्रालय फोर्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुन पाएन । यो पटक म सोध्छु । ल म यसो गर्ने भएँ भन्छु । उहाँले गर्न भन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । प्रभावकारी काम सञ्चालनका लागि मान्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

उहाँसँग जेन्टलमेलन निर्देशन, सहमति लिने हो । १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने अधिकार त मेरै हो नि संविधान अनुसार ।

तपाईंले गृहमन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने भनेर भन्दै आउनुभएको छ नि ?

व्यवहारले त्यही पुष्टि भएको छ । भारतमा पनि त्यही प्रावधान रहेछ । सुरुमा आन्तरिक मामिला छुट्टै राख्ने जुन खालको ड्राफ्टिङ भयो विज्ञको टोलीबाट, त्यो नै गलत रहेछ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत राखेको भए २÷३ वटा कुरा त्यसले सही सन्देश दिने थियो । प्रदेश प्रहरीमा के राख्ने भन्ने पनि हुन्थेन । प्रदेशमा आइजी राख्ने केन्द्रमा डाइरेक्टर जनरल राख्ने भन्ने कुराबाट सुरु भएर अहिले प्रदेशमा डिआइजीमा झ¥यो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत आन्तरिक मामिला भएको भए प्रदेशमा कम्तीमा एआइजी हुनेथिए । सिडिओलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पनि समस्या रहने थिएन । किनभने प्रदेशमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको प्रमुख सचिव हुन्छन् ।

सिडिओ जो सहसचिव हुन्छन् उनीहरु स्वभाविक रुपमा प्रमुख सचिवभन्दा मर्यादाक्रममा तल पर्छन् । यहाँ त कुनै कारणवश कास्कीको सिडिओभन्दा आन्तरिकमा सचिव भएर आएका सहसचिवभन्दा सिनियर आए भने मर्यादाक्रम नै मिल्ने भएन नि ।

सबै चेन अफ कमान्डदेखि लिएर कमान्ड कन्ट्रोल गर्नत्यो जरुरी थियो । अहिले त्यसो गर्नअहिले मलाई असजिलो छ । सहमति स्थिति बन्यो भने मैले यो गर्ने थिएँ । यसो भए प्रहरी परिचालन गर्न मलाई सजिलो हुन्छ ।

प्रहरीहरु सिधै प्रमुख सचिवसँग सम्पर्क हुने भएकाले उनीहरुको परफर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ । चेन अफ कमान्ड धेरै मिल्छ । यही कारणले फेरि एसपी डिएसपीहरु माथिबाटै ल्याउने, अहिले तत्काल संरचना नबनिसक्ला भनेर पनि हो । असल नियतका साथ गरेको भन्नु प¥यो ।

सबैकुरा विरोध गरेर पनि भएन । तर भोलि के हुन्छ फेरि ? एसएसपीसम्म त प्रदेशको लोकसेवा आयोगमार्फत प्रदेश सरकारले भर्ना र बढुवा गर्न पाउनुपर्छ । भर्ना त इन्स्पेक्टरमा होला, असईमा होला, जवानमा होला ।

इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको व्यक्ति एसएसपीसम्म बढुवा प्रदेश लोकसेवाको सिफारिसका आधारमा गर्न पाउने हुनुपर्छ । यसो भए प्रहरी प्रदेशमा आएको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

हैन भने प्रहरीको कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, गृहसचिव र आइजिपीमा रह्यो भने छ यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिवसँग नहुने भएपछि त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन ।

पछि यो कुराको व्यवस्थापन होला । हामीले के कुरा सहमति गरेको भने प्रदेशको प्रहरी प्रमुख अहिले प्रमुख सचिवजस्तो केन्द्रबाटै आउने तर यहाँ आएपछि यहीँको कमान्ड कन्ट्रोलको काम गर्ने हो ।

प्रदेश सञ्चालनको सुरुआती वर्षदेखि नै बेरुजुको अंक ठूलो देखिएको छ ?

बेरुजुको अंक ठूलो छैन होला । पहिलो वर्ष हाम्रो बेरुजु नै थिएन भने पनि हुन्छ । त्यसमा धेरै सैद्धान्ति प्रश्न उठाइएको थियो । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले मलाई भेटेरै भन्नुभएको छ कि अन्तभन्दा गण्डकीको राम्रो छ भनेर ।

विधि प्रक्रियामा ध्यान दिनुहोला भन्नुभएको छ । ठूलो ठूलो रकम उपभोक्ता समितिमार्फत नगर्न भन्नुभएको छ । उहाँले एउटा सिद्धान्तबाट भन्नुभयो । तर असजिलो के हुन्छ भने २० को ३० लाखको कामका लागि पनि टेन्डरमा जान सकिँदैन ।

कि त यस्तो रकम छुट्याउनै भएन । ५० लाखभन्दा कमका योजना हुनै भएन । ३० लाखको योजनाको ठेक्का लगाउँदा १५ लाखमा गर्छु भन्छ । त्यो १५ लाख कहाँकहाँ मुख टाल्दाटाल्दै ५ लाखको काम पनि नहुने स्थिति बनेको छ ।

कामको गुणस्तर पनि त्यसले दिँदैन । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नभएरसम्म त्यसरी गरिने काम गुणस्तरीय हुन सक्दैन । अडिट गर्दा कानुनी रुपमा भ्रष्टाचार भएन भन्ने हो । तर यसभित्र डरलाग्दो अनियमितता छ ।

नेपालको खर्च प्रणाली सुधार गर्ने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्छ । बेरुजुको कुरा पनि टुंग्याउनुपर्ने छ ।

हामीले त सुशासन ऐन पनि बनाएका छौं । अनुगमनले मात्र सुशासन हुने रहेनछ । काम नहुने, भ्रष्टाचार बढाउने, समयमै नसकिने, बेरुजु बढाउने सबैभन्दा ठूलो काम सार्वजनिक खरिद ऐनले नै गरेको छ ।

कर्मचारी त हाम्रा पुरानै छन् । पुरानै तरिकाले काम गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । पुच्छर ननिमोठी गोरु हिँड्दैन भनेजस्तै कहिलेकाँहि हामीले ताकेता नगरेसम्म, अनुगमन नगरेसम्म बेरुजु रकम फछ्र्याेट हुन सक्दैन । बेरुजु फछर्याैट अभियानले चलाउनुपर्ने छ ।

यसमा हाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ । हाम्रा पनि कमीकमजोरी होलान् । निल छ भन्न सकिने स्थिति छैन । बेरुजुलाई फरफारक बनाउन बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।

३ तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा काम प्रभावित भएको छ । समस्याको समाधान के होला ?

हो ३ तहका सरकारबीचको सम्बन्धमा धेरै समस्या छ । पहिला कार्यविस्तृतीकरणको पुस्तक नै तयार भएको थियो ।

त्यो प्रगतिशील नै थियो । संघीयताको मर्म मुताविक नै थियो । तर त्यसलाई ऐन बनाउँदाखेरि कार्यविस्तृतीकराण्को मर्मलाई बुझेर स्थानीय तह वा प्रदेशसँग सम्बन्धित भए त्यही अनुसार समन्वय गरेर तयार नगरेका हुनाले स्थानीय तहको आवश्यकता विपरीत, प्रदेशको भावना विपरीत बनिराखेको देखिन्छ ।

कार्य विस्तृतीकरणले प्रष्टै भनेको छ, कति मेगावाटसम्मको बिजुलीको योजना स्थानीय तहको हुने, प्रदेशको हुने भनेर । ऐन त्यसै गरी आउनुप¥यो । सिँचाइ, खानेपानी, सडकको पनि त्यही अनुसार वर्गीकरण नगरी ऐन आउँदा हामीलाई गाह्रो छ ।

कतिपय त ऐन संघले बनाउने, नियमावली हामीले बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ साझा अधिकारको सवालमा । तर यहाँ त ऐन, नियमावली दुवै माथिबाट बनाइदिएर हामीलाई हिँड्नै नसक्ने बनाइदिएको छ । यसकारण अन्तर सरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने छिटै पास भएर आउनुपर्छ ।

प्रस्तुति : अनुप पाैडेल, भरत काेइराला र रामकृष्ण ज्ञवाली

तस्बिर : गिरिधारि पाेख्रेल