परियोजना अन्तर्गतका सम्झौताहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र संयन्त्रहरु प्रभावकारी रुपमा क्रियाशिल बन्नुपर्ने

Advertisement

ईश्वर देवकोटा, पोखरा

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गतको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी निकाय नै सक्रिय बन्नुपर्ने सरोकारवालाले औल्याएका छन् । नेपाल चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५ औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चीन हिमालय मैत्री समाज नेपाल (नेचिप्स)ले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको बिआरआई कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तक्र्रियाले उक्त निश्कर्ष निकालेको हो ।

सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा विगतदेखि नै विवादरहित रहेको नेपाल चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुद बनाउनुपर्ने नेचिप्सका महासचिव राजेन्द्र गौतमले बताए । जनस्तरदेखि कूटनीतिक र सरकारी तहमा पनि आगामी दिनमा थप मजबुद र बलियो सम्बन्धको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाली चीन सम्बन्धमा जानकार पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेल, कल्याण रोका, कालीप्रसाद पोखरेल, कल्याण शर्मा र जि छियाङले २ देशबीचको सम्बन्ध र बिआरआई बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बिआरआई परियोजना अन्तर्गतका सम्झौताहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र संयन्त्रहरु प्रभावकारी रुपमा क्रियाशिल बन्न आवश्यकता औंल्याए ।

बिआरआई चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एसिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जाललाई जोड दिने परियोजनाको रुपमा चीनले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । उर्जा, सञ्चार व्यापार सहजीकरण परियोजनामार्फत हुने नेपाल चीन मामिलाका जानकारहरु बताउँदै आएका छन् । सोही सन्दर्भमा चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उच्च स्तरका राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रमणमा भएका उच्चस्तरका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेचिप्सले जोड दिने महासचिव गौतमले बताए ।

‘नेपालको समृद्धिका लागि बिआरआई भरपर्दो संयन्त्र हो,’ अन्तक्र्रियाको निश्कर्षमा महासचिव गौतमले भने, ‘समृद्धिका लागि चीनसँगको सहकार्य र साझेदारीलाई जनस्तरमा समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ कोरोनाका कारण शिथिल र ठप्प प्रायः रहेका बिआरआई परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न र व्यापार, लगानी र अनुदानका लागि सरकारले चीन सरकारसँग समझदारीका साथ सहकार्य बढाउनुपर्ने महासचिव गौतमले सुनाए ।

‘हिमालय क्षेत्रको महत्व, जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमानका कारण मात्र होइन, कोरोना कारण पनि यो क्षेत्रको महत्व अझै बढेको छ,’ उनले भने, ‘चीन सरकारले हिमालय बहुआयामिक सीमा वारपार सञ्जाललाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यस क्षेत्रलाई छुट्टै आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।’

बिआरआई परियोजनालाई नेपालको सबै दलहरुले स्वीकार गरिसकेको हुनाले अधिक लाभ लिनुपर्ने नेपाल चीन मामिलाका जानकार तथा पूर्वमन्त्री आनन्द पोखरेलले बताए । विश्वका झन्डै ८० राष्ट्रसँगै नेपालले पनि बिआरआईको समर्थन जनाइसकेको उनले बताए । ‘विकास र समृद्धिका लागि कसरी बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरु धेरै मुलुकले पैसा लिएर गए । तर हामीले यो वा त्यो भनेर झुलाएका छैनौं । नेपालमा धेरै काम अघि बढिसकेको छ ।’

विश्वसँगको कनेक्टिीभिटीमा यस अन्तर्गतका योजनाले नेपाललाई लाभ पुग्ने उनको भनाई छ । त्यस परियोजना सम्बन्धी १८ वटा योजनामा एमओयु सम्झौता भइसकेको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘राजनीतिक, आर्थिक, पूर्वाधार, ऊर्जा, सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्र हामीले उल्लेख गरेका छौं । ती क्षेत्रका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विस्तृत प्रस्ताव बनाएर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पठाएर दिएन भने हाम्रा प्रश्न हुन्छन्, दियो भने हाम्रा जनताका लागि फाइदा पुग्छ ।’

एक ठाउँको समृद्धिलाई अर्को ठाउँसम्म विस्तार गर्न बिआरआईको मुख्य उद्देश्य भएको उनी बताउँछन् । आम विकासका सूचकसँग जोडेर परियोजनालाई हेर्नुपर्ने उनको मत छ ।

उत्तरी नाकाबाट नेपालसँगको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तातोपानी र केरुङ नाकालाई प्रवद्र्धन गर्न परियोजना अन्तर्गतको सम्झौतामा जोड दिइएको पोखरेलले जानकारी दिए । नेपाल र चीनबीच नाका खोल्न सहमति भएका नाका ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथान्का, दोलखाको लामाबगर, मुस्ताङको कोरला, हुम्लाको हिल्सा नाका प्रदेशलाई जोड्ने हिसाबले प्रबद्र्धन आवश्यक भएको उनले बताए । ७ वटा नाकालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल सरकारले चीनसँग संवाद गरिरहेको पोखरेलले जनाए ।

सन् २०१३ देखि नै परियोजनाबारे चर्चा चल्दै आएपनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बिआरआईलाई सन् २०१७ मा अंगालेको थियो ।