‘बजेट हाल्ने सांसद (मनबहादुर गुरुङ), सिँचाइका हाकिम, इन्जिनियर लगायत फिल्डमा जानुभयो, काम राम्रो छ । बाँकी काम समयमै सक्नु भनेर फर्किनुभयो । हामीले काम सक्यौं । कागजपत्र र फोटोसहित पेस गर्यौं, अन्तिममा काम अनुसारको बजेट दिइएन ।’

Advertisement

ईश्वर देवकाेटा, पोखरा

गण्डकी प्रदेश निर्वाचन विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट विनियोजित अनुसारको निकासा नहुँदा स्थानीय उपभोक्ता समिति सरकारसँग रुष्ट भएका छन् । कास्की निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’मा प्रदेश सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङमार्फत विनियोजित बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश उपभोक्ता समिति आफू पीडित भएको गुनासो गरेका हुन् ।

योजना स्टिमेटअनुसारको काम गरे पनि बजेटको हिस्साको आधामात्र भुक्तानीका लागि सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले बोलाएको तप्राङ बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष विकास क्षेत्रीले बताए । उक्तसहितका १९ उपभोक्ता समिति एकजुट भई उक्त भुक्तानी बहिस्कार गर्ने र आन्दोलनको तयारी थाल्नका लागि संघर्ष समिति नै गठन गरिसकेका छन् । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

लकडाउनकै बीचमा काम थालेर भवन सम्पन्न गरेको भएपनि अहिले अनेक बहाना बनाएर १५ लाखको बजेटलाई घटाएर साढे ९ लाखमात्र लिन बोलाएको उनले बताए । ‘बजेट हाल्ने सांसद (मनबहादुर गुरुङ), सिँचाइका हाकिम, इन्जिनियर लगायत फिल्डमा जानुभयो,’ उनले भने, ‘काम राम्रो छ । बाँकी काम समयमै सक्नु भनेर फर्किनुभयो । हामीले काम सक्यौं । कागजपत्र र फोटोसहित पेस ग¥यौं, अन्तिममा काम अनुसारको बजेट दिइएन ।’

उपभोक्ता समितिको १८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको क्षेत्रीले जानकारी दिए । कामअनुसारको भुक्तानी नपाएपछि सिँचाइ कार्यालयमा बनेको चेक लिन नगएको उनले बताए । इन्जिनियरले कम मूल्यमा इस्टिमेट गरेर उपभोक्ता समितिलाई सबैतिरबाट पेल्ने काम भएको उनको गुनासो छ ।

समितिबाट खटिएका अर्का रवि क्षेत्री पनि योजना अनुसारको काम हुँदा बजेट दिन आलटाल गर्नुले अनेक शंका उब्जाएको बताए । सांसद गुरुङसहित सबै सरोकारवालालाई समस्याबारे जानकारी गराउँदा वास्ता नगरेकाले संघर्ष समितिबाट आन्दोलनको तयारी थालेको क्षेत्रीले सुनाए ।

निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने मादी गाउँपालिका र पोखरा महानगरका वडाध्यक्षले समेत संघर्ष समितिलाई साथ दिएका छन् । सुगम स्थल र जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी दुर्गम पहाडी ठाउँहरुलाई सोहीअनुसार कायम गर्ने नीति संशोधनको माग उनीहरुको छ । ‘कार्यसम्पन्न भएको योजनाहरुको भूगोल अनुसारको मूल्यांकन गरिनुपर्छ र उपभोक्ता बमोजिमको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ पूर्वाधार मन्त्री बस्नेतलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

धेरै योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट नै निर्माण गरिएकाले कर्मचारी र प्राविधिकहरुले चोचोमोचो मिलाउन नपाएको भन्दै योजनाबद्ध रुपमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा १४ को छ्याबै प्रगति तमु समाज भवन निर्माण समितिको पनि पीडा उस्तै छ । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा काम सम्पन्न भइसक्दा पनि जम्मा ४ लाख रुपैयाँमात्र समितिले पायो । भवन बनाउँदा १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको समितिका अध्यक्ष लिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

‘सांसद गायत्री गुरुङले योजना पार्नुभयो । लकडाउनकै बीचमा काम थालेर सक्यौं पनि,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट अनुसारको भुक्तानी पाइएन । अब २३ हजार पाउँछौ भनेको छ सिँचाइ कार्यालयले, त्यो पनि ६ महिनापछि ।’ कामअनुसारको भुक्तानी नपाउँदा फेरि उपभोक्ताबाट पैसा उठाउने कि के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको गुरुङले सुनाए ।

लकडाउनको समयमा काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा सजाय दिइएको सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद मनबहादुर गुरुङले बताए । ‘उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कार दिनुपर्ने हो तर सजाय दिएजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि पहिला बनेन । पहिलो र दोस्रो चौमासिक काम गर्न सकेनौं । तेस्रो चौमासिक लकडाउन भयो । लकडाउनमा पनि काम भयो ।’

विषम् परिस्थितिमा पनि उपभोक्ता समिति खटिएर काम गरेको तर भुक्तानी नपाउँदा सारै पीडा भोग्नु परेको सांसद गुरुङले बताए । जिल्ला दररेट अनुसार सिक्लेस र गोर्जे जस्ता ठाउँमा काम गर्दा न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘योजना सिक्लेस, गोर्जेमा छन् । जिल्ला दररेट पोखरा र माथि दुर्गमको एउटै कायम हुँदा न्याय हुँदैन । १ टिप बालुवा रामघाट सिक्लेस लैजान ३५ हजार खर्च आउँछ । ठूलो मर्का परेको छ,’ उनले भने ।

१०÷१५ लाख बजेट दिन्छौं भनेर नै उपभोक्ता समितिले काम गरेकोमा अहिले भुक्तानीमा अनेक समस्या र प्रक्रिया देखाएर समितिलाई अप्ठेरोमा पारेको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाटै पहल हुनुपर्ने भएकाले लबिइङ गर्ने सांसद गुरुङले बताए ।