मुलुक आत्मनिर्भर भएन भन्ने सधैंको पिरलो छ । झन् कृषिमा हुँदै भएन, जसमा सम्भावना छ भनेर वर्षाैंदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न उपायको खोजी हुँदै आएको छ । कृषिमा अनुदान दिने विश्वव्यापी चलनलाई नेपालले पनि आत्मसात गरेको छ । तर यसबाट उपलब्धचाहिँ पटक्कै देखिएको छैन । कृषि उपज र सामग्रीको आयात मुलुकमा अर्बाैंमा होइन खर्बाैंमा हुने गरेको छ ।

गएको ५ वर्षमा ३ तहका सरकारले कृषि अनुदानमा ५१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

५ वर्षमा ७ खर्ब ८१ अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । कृषिमा अनुदान दिन थालेयता सरकारी लगानी पनि खर्बाैंमा पुगिसकेको हुनुपर्छ । तर त्यसको एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यतिका लगानीले मुलुकको कृषिमा कुन हदको परिवर्तन ल्यायो भनेर खोजीनीति पनि भएको छैन । तर प्रष्ट छ—खास परिवर्तनको अनुभूति न किसानले गरेका छन्, न उपभोक्ताले ।

गएको ५ वर्षमा ३ तहका सरकारले कृषि अनुदानमा ५१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान प्रत्येक वर्ष बढेको बढ्यै छ । तर किसानको जीवनस्तर उकासिएको थाहा छैन । उपभोक्ताको खर्च घटेको पनि थाहा छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औं प्रतिवेदन अनुदान वितरण हचुवामा भइरहेको औंल्याउँछ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘हालको अनुदान वितरण प्रक्रिया मूल्यांकन गरी सुलभ ऋण, ब्याज अनुदान, उत्पादित कृषि उपज एवं पशुजन्य उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता प्रक्रियाबाट वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकास्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति पु¥याउने नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’

कृषि, पशु तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालित छैन । एकै प्रकृतिका अनुदान कार्यक्रम सरकारका ८ वटा निकायले आफ्नै तरिकाले चलाउँछन् । अनुदानको एकीकृत अभिलेख नै राखिएको छैन । अनुदान लिन पल्केका टाठाबाठाले पाएको पायै छन्, कागजी प्रक्रिया मिलाउन नजान्नेले पाएको छैन । यथार्थ यही हो । अनुदान लिनेलाई सरकारले जवाफदेही बनाउन नसक्नुको कारण के हो भने सरकारसँग कसले कहिले कति अनुदान पाएर सदुपयोग या दुरुपयोग के ग¥यो भन्ने एकीकृत रेकर्ड छैन । भताभुंग देशको लथालिंग चाला जताततै न छ । कृषिमा व्यावसायिक फार्म बनाउँछु भन्नेबित्तिक धनीमानीले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । जो आफैं लगानी गर्न सक्षम छ, ऊ अनुदान लिने प्रक्रिया पु¥याउँछ । पहुँच उसैको हुन्छ र सरकारी पैसा लिन्छ ।

निमुखो किसानसँग प्रक्रिया पु¥याउने तरिका पनि हुँदैन र ऊसँग राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रसम्मको पहुँच पनि हुँदैन । टाठाबाठाले मात्रै अनुदान पाउने प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो आवमा ३६ करोड ३४ अनुदान दिएको छ । तर मन्त्रालयको अनुदान वितरण प्रक्रियामाथि नै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढी निकायबाट अनुदान पुगेको पनि महालेखाको ठहर छ । यो सबै परिणाम धरातलीय यथार्थ नबुझी बनाइएको नीतिका कारण आएको हो । ऋणको ब्याजमा अनुदान लिनेहरुले समेत ऋण अन्तै लगाउने गरेका छन् । भनेपछि अनुदान र सहुलियतको ऋणको प्रक्रियामा नीतिगत परिवर्तन जरुरी छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । होइन भने प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उसको सपना केवल कोरा सपनामात्रै हुनेछ ।