पोखरा

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले किसानलाई अविलम्ब राहत दिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपकोे कारण कृषि क्षेत्रमा करोडौंको क्षति भएकाले किसानलाई तत्तकाल राहत दिन समितिको तर्फबाट सभापति दीपक कोइरालाले निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुगेको क्षति र राहतका लागि गरिएको प्रयासबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री थापामगरले कृषिमा पुगेको क्षतिको राहत लिन कृषकले प्रहरीबाट क्षतिको मुचुल्का तयार गर्नुपर्ने बताए । क्षतिको विवरण कृषक आफैले पठाउँदा यकिन विवरण नआउने र क्षति भन्दा बढी मूल्यांकन गर्नसक्ने आशंकामा प्रदेश सरकारले क्षतिको यकीन विवरण संकलनका लागि सर्जिमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेको मन्त्री थापाले जनाए । मुचुल्का अनिवार्य गरेकोबारे समितिले असहमति जनाएको छ ।

समितिका सभापति कोइरालाले समयमा राहत पाएमा थोरै पनि धेरै हुने र ढिलो गरी राहत पाए धेरै पनि थोरै हुने भन्दै जतिसक्दो छिटो राहत वितरण गर्न सुझाव दिए । उनले राहत वितरण प्रक्रिया पुरानै ढर्राको हुँदा ३ तहको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले छिटो, छरितो र प्रभावकारी राहत वितरण गर्न आग्रह गरे । कोइरालाले मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षत्रभित्र पर्ने क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणाली फास्ट ट्रयाकबाट मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्नपनि निर्देशन दिए ।

समितिका सदस्य मीनप्रसाद गुरुङले मन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलन मात्रै गर्ने राहत वितरण नगर्ने गरेको त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले साना किसानलाई पनि समेटने किसिमको कार्यविधि बनाएर कामगर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । समितिका सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधि हँुदाहँुदै प्रहरी मुचुल्का उठाउनुपर्ने कुराले जनप्रतिनिधिलाई नजरअन्दाज गरेको बताए ।

अर्का सदस्य भगवतप्रकाश मल्लले क्षतिको विवरणका लागि कृषि प्राविधिकले मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रहरीले मुचुल्का उठाउनुपर्ने सान्दर्भिक नभएको जनाए । समितिका अर्का सदस्य सरिता गुरुङले प्राकृतिक प्रकोपमा तनहुँमा मात्रै ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा क्षति भएको भन्दै राहत वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् ।

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतसँग प्राकृतिक प्रकोपले सडक र ठूला सिँचाइ आयोजनामा परेको प्रभाव र मन्त्रालयले गरेको काम र तयारीबारे छलफल गरेको समितिका सचिव सिर्जना आचार्यले जानकारी दिइन् ।

समितिले बेनी मुस्ताङ सडकखण्डमा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको निरीक्षण गरेर सोमबार मात्रै पोखरा फर्केको थियो ।