समाधान संवाददाता
पोखरा

कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा लकडाउन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारका पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा समेत देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आव २०७६/०७७ मा अस्ट्रेलियाबाट बोयर बोका आयात गरी ‘ब्रिड स्टक’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रदेशभर ‘सय प्रतिशत प्योर’ बोयर बोका अस्टे«लियाबाट झिकाउन नसकिएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

ब्रिड स्टक सञ्चालनका लागि प्रदेशभरका १ सय ६८ किसानले निर्देशनालयमा माग आवेदन भरेका थिए । तर गत आवको अन्तिम चौमासिकको पहिलो सत्रमै लकडाउन हुन पुग्दा कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो । मन्त्रालयले त्यसका लागि १ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

‘अस्ट्रेलियाबाट प्योर बोयर बोका ल्याएर किसानलाई वितरण गर्ने लक्ष्य थियो,’ निर्देशनालयकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. प्रेरणा सेढाईं भट्टराईले भनिन्, ‘बन्दाबन्दीले गर्दा लक्ष्य अनुसारको काम हुन पाएन । चालु आवका लागि क्रमागत कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छौं ।’ कम्तीमा १५ वटा बोयर बोका पालन गरिरहेका किसानलाई १/१ वटा उक्त बोका उपलब्ध गराउने निर्देशनालयको कार्यक्रम थियो । जसका लागि संकट मोचन कार्की सप्लायर्स काठमाडौंले अस्ट्रेलियाबाट बोका आयात गर्ने कामको जिम्मा पाइसकेको छ ।

प्रदेश निर्देशनालयले तय गरेको पहिलोपटकको कार्यक्रम भएको सूचना अधिकारीसमेत रहेकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. भट्टराईले जानकारी दिइन् । क्रमागत कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएकोमा समावेश भएमा चालु आवमा निरन्तरता दिइने उनले बताइन् । आवेदन जति बढी परे पनि ५० देखि ५५ किसानलाई बोका उपलब्ध गराइने निर्देशनालयले कार्यक्रम बनाएको छ ।

गत आवमा विनियोजित बजेटमध्ये ६६ प्रतिशत खर्च भएको निर्देशनालयले बुधबार आयोजना गरेको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जानकारी दिएको छ । भारित प्रगति ८० प्रतिशत हासिल भएको सूचना अधिकारी डा. भट्टराईले जानकारी दिइन् । उक्त आवमा १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट निर्देशनालयका लागि छुट्टाइएको थियो । निर्देशनालयले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कामहरुमध्येमा अधिकांश अनुदान वितरण सम्बन्धी थिए ।

चालु आवमा निर्देशनालयका लागि १६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । मुख्य कार्यक्रममा पशुपन्छी भ्याक्सिन बैंकको स्थापनाका लागि १ करोड १७ लाख ५० हजार छुट्टाइएको छ । तनहुँको भानुमती बाख्रा विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ९० लाख छ । निर्देशनालयले पहिलो पटक लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षणको कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ३० लाख विनियोजन गरिएको निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको फेहरिस्तमा समावेश छ ।

पशु कल्याण, अनुन्धान, पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट फलोअप, आकस्मिक सेवाटेवा, दाना उद्योग स्थापना, पशु स्वास्थ्य तथा महामारी रोग नियन्त्रण सहितका कार्यक्रमलाई निर्देशनालयले प्राथमिकतामा पारेको छ ।

लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रम सुरुआत गरिएकोले आगामी वर्षमा प्राप्त उपलब्धिलाई मूल्यांकन गरेर अघि बढिने निर्देशक मनबहादुर पुनले बताए ।

आनुवांशिक स्रोत शाखा नै मन्त्रालयमा स्थापना गर्नुपर्ने उनले सुनाए । परम्परागत प्रजातिका पशुहरुको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने निर्देशक पुनको भनाई छ । निर्देशनालयले उपलब्ध गराउने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका सबै जिल्लामा केन्द्र विस्तार गरिने उनले बताए ।

बजेट दिने काम पारदर्शी हुन्छ : मन्त्री थापामगर

कृषिमा अनुदान वितरण सम्बन्धी काम व्यवस्थित भएको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताएका छन् । फर्म, कम्पनी वा सहकारीलाई बजेट दिने काम पारदर्शी भएको उनको दाबी छ । ‘पुँजीगत अनुदान थोरै हुन्छ । कम्पाउन्डिङ, सुधार, मर्मत गर्ने काम हुन्छन्, उक्त काम खरिद ऐन अनुसार नै अघि बढ्छन्,’ मन्त्री थापामगरले भने, ‘चालु अनुदान खर्च सूचना प्रवाह गरेर नै हुँदै आएको छ ।’

महालेखाले देखाएको बेरुजु भ्रष्टाचार नरहेको उनले बताए । कागजपत्र नपुगेको, प्रक्रिया नमिलेको हकमा कर्मचारीले आगामी दिनमा सुधार गरेर बेरुजु घटाउन मन्त्री थापामगरले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । पत्रकार र नागरिकहरुलाई बेरुजु भ्रष्टाचार होइन भन्ने कुरा बुझाउन नसकिएको उनले सुनाए ।

निर्देशनालयका कार्यक्रमले जन्मदेखि मृत्यु र उत्पादनदेखि बजारसम्मको अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा देखाएको मन्त्री थापामगरले बताए । माछाको उत्पादन बढिरहेका बेला श्रोत केन्द्र स्थापना गरेर अझ प्रबद्र्धन गर्न सकिने उनको भनाई छ । कृषिमा पोके बजेट धेरै भयो भन्नेहरुको बुझाई र अस्पष्टताको अन्त्य गर्ने मन्त्री थापामगरले बताए ।

तस्बिर : प्रदेश निर्देशनालयले बुधबार पाेखरामा गरेकाे सार्वजनिक सुनुवाइ र कार्क्रमम सार्वजनिक समाराेह ।

तस्बिर : समाधान