अशोक घिमिरे
काठमाडौं

युएईमा १ वर्षदेखि कुकको काम गर्दै आएका नवलपरासीका नवराज सुवेदी ४ महिनादेखि बेरोजगार छन् । कोभिड–१९ का कारण होटल बन्द भएपछि रोजगारी गुम्यो । अहिले स्वदेश फर्कने तयारी गरे पनि हवाई उडान बन्द हुँदा उनी उतै रोकिएका छन् । युएईमा उनी अहिले आफ्नै खर्चमा बसेका छन् ।

आप्रवासी कामदारले पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा, बीमा, उपदान, सञ्चयकोषलगायत कुनै पनि सुविधा आफूले नपाएको सुवेदीले सुनाए । भइरहेको काम गुम्नु र आफ्नै खर्चमा ४ महिना बस्नुपर्दा आर्थिक संकटका साथै मानसिक तनावबाट गुज्रनुपरेको उनी बताउँछन् ।

झन्डै १ वर्षदेखि कतारमा सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत सुनसरीका दीपेन्द्र ढकालको व्यथा पनि उस्तै छ । न स्वदेश फर्कने दिनको टुंगो लागेको छ, न कम्पनीले खानेबस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । उनले साथीभाइसँग मागेर खर्च धान्दै आएका छन् ।

कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएपछि सुवेदी र ढकालजस्तै लाखौँ आप्रवासी श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन् । कतिले रोजगारी गुमाएका छन् त कति कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । कोही बिना सुविधा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न विवश छन् । केहीलाई बेतलबी बिदा थमाइएको छ । हजारौँ आप्रवासी श्रमिक पाकेको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा छाडेर स्वदेश फर्कन बाध्य भएको आप्रवासी श्रमिकका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंगठनले जनाएका छन् ।

केही महिनाअघि एम्नेष्टी इन्टरनेशनले कतारको फिफा विश्वकप रंगशालाका लागि निर्माण परियोजनामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकले ७ महिनासम्म बिना पारिश्रमिक श्रम गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । अल बयात रंगशालाको बाहिरी आवरण निर्माणका लागि काम गरिरहेको कतार मेटा कोट्स (क्यूएमसी) ले त्यहाँ कार्यरत करिब १ सय श्रमिकलाई पारिश्रमिकसमेत नदिई स्वदेश फर्काएको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण खासगरी खाडी र मलेसियामा रहेका आप्रवासी कामदारले निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको प्रवासी श्रमिकका अधिकारको पैरवी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का उच्चाधिकारीको भनाइ छ ।

आइएलओ, दक्षिण एशिया कार्यालयका आप्रवासन विशेषज्ञ सवरीनाथ नायरले बहुसङ्ख्यक आप्रवासी श्रमिक आफूले पाउनुपर्ने तलब र काम गरेबापत प्राप्त हुने उपदानबिना नै स्वदेश फर्कन बाध्य भएको बताए । कोरोना भाइरसका कारण बेतलवी बिदामा राखिएका कारण उनीहरू स्वदेश फर्किंदा सो सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकारकर्मी संस्थाले आप्रवासी श्रमिकको सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पहल शुरु गरेको बताए ।

श्रम, रोजगार पत्रकार समूहसँगको भर्चुअल छलफलमा आइएलओ मध्यपूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, बेरुतका वरिष्ठ आप्रवासन विज्ञ रिसार्ड चोलेविन्स्कीले सो क्षेत्रमा रोजगारदाताले रोजगारीमा रहेका श्रमिकको पारिश्रमिक कटौती गर्न खोजेमा त्यसमा श्रमिकले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था न्यून रहेको बताए । खाडीमुलुकमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् श्रमिक रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको अवसर ग्रहण गर्न वा स्वदेश फर्किन बाध्य छन् ।

आइएलओ मलेसियाका ‘सेफ एण्ड फेयर’ परियोजनाकी राष्ट्रिय परियोजना संयोजक येन नि फूले मलेसियामा पनि मर्यादित कामको अवस्था कमजोर रहेको, कतिपय अवस्थामा करार भङ्ग गर्ने, काम गरेको तलब, सुविधा उपलब्ध नगराउने तथा कार्यथलो उचित नहुने जस्ता समस्यासँग आप्रवासी कामदार जुध्दै आएको स्वीकार गरे ।

आइएलओ नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक रिचर्ड हावर्डले कोभिडका कारण समस्यामा परेका श्रमिकलाई रोजगारीमा जोड्दै उनीहरूको जीविका चलाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । रासस