भरत कोइराला
पोखरा

राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संकल्प प्रस्ताव अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते पारित गर्‍यो । यही एउटा संकल्प प्रस्तावले मुलुकमा ठूलै हलचल ल्यायो र महिला अधिकार स्थापनाका लागि कोशेढुंगा सावित भयो । यो प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् तत्काल नेकपा एमालेकी सांसद विद्यादेवी भन्डारीले । उनी अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति छ ।

शैद्धान्तिक विषय सबै व्यवहारमा लागु हुन्छन् भन्ने छैन, यो संवेदनशील विषय सत्ता पक्षले फेल गरायो भन्दा गलत सन्देश जान्छ । त्यसैले शैद्धान्तिक सहमति गराएर पास गर्दा राम्राे हुन्छ ।

Advertisement

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट

सार्वजनिक चासोका विषयमा, जनतासँग जोडिएका विषयमा संसदनमा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने चलन छ । यही चलन अनुसार गण्डकी प्रदेश सभामा असार २३ गते नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो । उक्त संकल्प प्रस्ताव आज प्रदेश सभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ । प्रदेश सभामा १५ सदस्य रहेको काँग्रेसको यो प्रस्ताव पारित भने हुने छैन । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाको प्रस्ट बहुमत छ ।

सभामुखले संकल्प प्रस्तावलाई साझा बनाएर पारित गराउन भन्दै कार्यदलल नै गठन गरे । तर पटक पटक बसेको कार्यदलको बैठक निश्कर्षमा नपुगेपछि अन्तत निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने टुंगो लागेको हो । सत्तापक्षले कांग्रेसको प्रस्तावमा राखिएकोमध्ये १ बुँदा संशोधन गरे पारित गर्न सकिने भनेको छ । १ घर १ पिसिआर वाहेक अन्य प्रस्ताव पारित गर्न सकिने नेकपा संसदीय दलले अडान राख्दै आएको थियो । संकल्प प्रस्तावको मुख्य बुँदा नै यो भएकाले कुनै हालतमा सच्याउन नसकिने अडानमा कांग्रेस रह्यो ।

प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट सामान्यतया संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँको प्रदेश सभामा कांग्रेसले संवेदनशील विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको रहेछ, यसलाई सत्ता पक्षले विरोधको रुपमा बुझ्नु भन्दा पनि शैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

व्यवहारमा १ घर १ पिसिआर बजेटका हिसावले पनि खर्चिलो हुन्छ । तर सिद्धान्तका रुपमा पारित गरेर विपक्षीको आवाज मथ्थर पार्न सकिने अवस्था पनि रहने बताउँछन् पूर्व सभामुख रानाभाट । उनले भने, ‘शैद्धान्तिक विषय सबै व्यवहारमा लागु हुन्छन् भन्ने छैन, यो संवेदनशील विषय सत्ता पक्षले फेल गरायो भन्दा गलत सन्देश जान्छ ।’

साउन ७ गते बस्ने बैठकमा संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेस भएर छलफल हुने कार्यसूची रहे पनि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन आफू जवाफका लागि तयार नभएको जनाएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

त्यसपछिका बैठकमा समेत सभामुखले छलफलमा नल्याएपछि साउन १२ र १६ गतेको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो । साउन १६ गतेलाई संसदको बैठक डाकिएको भए पनि चाडबाड नजिकैको र बिदा समेत परेको भन्दै सूचना टाँसेर २१ गतेका लागि बैठक सारिएको थियो । तर २१ गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेरै २२ गते अर्थात् आजका लागि सारिएको हो । आज बिहीबार ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक छ ।

के छ त संकल्प प्रस्तावमा ?
गण्डकी प्रदेशमा १ घर १ पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गर्दै कांग्रेसका ३ सांसदले असार २३ मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदहरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि दलका तर्फबाट पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुुनवाई नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको सांसद खड्काले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए ।

दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले प्रदेशमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिले समस्या समाधान गर्न सम्भव नदेखिएकाले संकल्प प्रस्तावको सहारा लिनुपरेको संकल्प प्रस्तावक समेत रहेका दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशभरि ५४ वटा भेन्टिलेटर र १ सय ३३ आइसियु बेड उपलब्ध भएको र ५१ वटा थप्ने प्रक्रियामा रहे पनि पर्याप्त नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिँदा उक्त साधनले समस्या सम्बोधन हुने नभएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कने, हिँडडुल गर्ने, सुरक्षा उपाय अपनाएर वा नपनाई समूहमा उपस्थित हुने, भिडभाड जम्मा हुने ¥याली र सभा गर्ने जस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्न सांसदहरुको जोड छ । कोरोनासँग जुध्न, महामारीबाट प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित गर्न, संक्रमित भएकाहरुलाई उपलब्ध उपचार प्रदान गर्न, व्यवस्थित हेरचाह गर्न सरकारलाई उनीहरुको आग्रह छ ।

के छ नियममा
गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको परिच्छेद १३ मा संकल्प प्रस्तावबारे उल्लेख छ । नियम ८४ अनुसार राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, प्रदेश सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यान आकर्षण गर्न वा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ ।

सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न अनुमति दिन सक्नेछन् ।

संकल्प प्रस्तुतकर्ताले आफूले पेस गर्न चाहेको संकल्पको सूचना कम्तीमा ७ दिन अगावै सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियम ८५ मा छ । तर कुनै मन्त्रीले कम्तीमा ३ दिनको सूचना दिई संकल्प पेस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रीबाहेक अरु सदस्यले सभामुखका अनुमति नलिई एउटै अधिवेशनमा ३ भन्दा बढी संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन ।

कुनै संकल्प स्वीकार योग्य छ कि छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय गर्ने अधिकार समामुखलाई हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श भने लिन सक्नेछन् ।

सभामुखले उपयुक्त देखे संकल्पलाई नियम अनुकुल बनाउन आवश्यक संशोधन पेस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभामुखबाट बैठकमा पेस गर्न स्वीकृत संकल्पको प्रति संकल्प पेस हुने २ दिन अगावै संशोधन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने नियम ८७ (४) मा उल्लेख छ ।

एउटा बैठकमा एकजना सदस्यको एकभन्दा बढी संकल्प कार्यसूचीमा राख्न मिल्दैन भने एक बैठकमा २ भन्दा बढी संकल्प राख्न नमिल्ने गरी नियम बनाइएको छ ।

सभामुखले नाम लिएपछि संकल्प प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले सभामा आफ्नो संकल्प पेस गर्न सक्नेछन् । त्यसरी संकल्प पेस गर्दा संकल्पको व्यहोरा पढी वक्तव्यसमेत दिन सक्नेछन् । तर सभामुखको अनुमति लिएर कुनै सदस्यले अन्य कुनै सदस्यलाई आफ्नो संकल्प पेस गर्न अधिकृत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

सभामुखले सदस्यको नाम लिएपछि उक्त सदस्यले संकल्प पेस नगर्ने इच्छासमेत प्रकट गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित सदस्यले पेस नगरेको संकल्प फिर्ता लिइको मानिनले नियम ८९ (३) ले व्यवस्था गरेको छ ।

सदस्यले संकल्प प्रस्तुत गर्दा र सम्बन्धित मन्त्रीले पहिलोपटक बोल्दा सभामुखको अनुमतिले २० मिनेटसम्मको समय पाउनेछन् । बोल्न चाहने अन्य सदस्यहरुको समयावधिको निर्धारण सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यले बोलिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

पेस भएका संकल्पमाथि सभामुखको अनुमति लिई संशोधनसमेत पेस गर्न सकिनेछ । छलफल समाप्त भएपछि संकल्पउपर कुनै संशोधन रहेछ भने सभाले पहिले सो उपर निर्णय गरी संकल्पमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

सामान्यतया ध्वनि मतकै आधारमा संकल्प प्रस्तावमा निर्णय हुने चलन रहे पनि २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा दिएमा हस्ताक्षरकै आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवले सभाद्वारा स्वीकृत गरिएको प्रत्येक संकल्पको १÷१ प्रति मन्त्रिपरिषदलाई र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाउनुपर्ने नियम छ । सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत संकल्प कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर कुनै मनासिब कारण परी संकल्प कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा यस्तो कारणसहितको जानकारी सभालाई गराउनुपर्ने दफा ९३ मा उल्लेख छ ।

फाइल तस्बिर