भरत कोइराला
पोखरा

गण्डकी प्रदेशभर १ घर १ पिसिआर लगायत ४ बुँदा समावेश गरी नेपाली कांग्रेसले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको छ ।
असार २३ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त संकल्प प्रस्तावलाई साझा बनाएर लैजाने प्रयास असफल भएपछि बिहीबारको बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

साझा प्रस्ताव बन्न नसकेको र प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ जना मात्र सांसद भएका कारण विषय संवेदनशील हुँदा हुँदै पनि वहुमत नपुगेकै कारण अस्वीकृत भएको हो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाको प्रस्ट बहुमत छ ।

सुरुमा प्रस्तावक कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रस्तावसहित भनाइ राखेपछि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले उत्तर दिएकी थिइन् । लथत्तै प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेसका ११, नेकपाका ९, जनमोर्चा नेपालका १ र जनता समाजवादीका १ जनाले भाग लिएका थिए ।

सभामुख अधिकारीले संकल्प प्रस्तावलाई साझा बनाएर पारित गराउन भन्दै कार्यदलल नै गठन गरे । तर पटक पटक बसेको कार्यदलको बैठक निश्कर्षमा नपुगेपछि अन्तत निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने टुंगो लागेको हो ।

सत्तापक्षले कांग्रेसको प्रस्तावमा राखिएकोमध्ये १ बुँदा संशोधन गरे पारित गर्न सकिने भनेको थियाे । १ घर १ पिसिआर वाहेक अन्य प्रस्ताव पारित गर्न सकिने नेकपा संसदीय दलले अडान राख्दै आएको थियो । संकल्प प्रस्तावको मुख्य बुँदा नै यो भएकाले कुनै हालतमा सच्याउन नसकिने अडानमा कांग्रेस रह्यो ।

साउन ७ गते बस्ने बैठकमा संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेस भएर छलफल हुने कार्यसूची रहे पनि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन आफू जवाफका लागि तयार नभएको जनाएपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

त्यसपछिका बैठकमा समेत सभामुखले छलफलमा नल्याएपछि साउन १२ र १६ गतेको बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो । साउन १६ गतेलाई संसदको बैठक डाकिएको भए पनि चाडबाड नजिकैको र बिदा समेत परेको भन्दै सूचना टाँसेर २१ गतेका लागि बैठक सारिएको थियो । तर २१ गतेको बैठक पनि सूचना टाँसेरै २२ गते अर्थात् आजका लागि सारिएको हो । आज बिहीबार ११ बजे प्रदेश सभाको बैठक छ ।

के छ त संकल्प प्रस्तावमा ?
गण्डकी प्रदेशमा १ घर १ पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गर्दै कांग्रेसका ३ सांसदले असार २३ मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदहरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि दलका तर्फबाट पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुुनवाई नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको सांसद खड्काले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको संसदीय दलका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए ।

दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले प्रदेशमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिले समस्या समाधान गर्न सम्भव नदेखिएकाले संकल्प प्रस्तावको सहारा लिनुपरेको संकल्प प्रस्तावक समेत रहेका दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशभरि ५४ वटा भेन्टिलेटर र १ सय ३३ आइसियु बेड उपलब्ध भएको र ५१ वटा थप्ने प्रक्रियामा रहे पनि पर्याप्त नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिँदा उक्त साधनले समस्या सम्बोधन हुने नभएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कने, हिँडडुल गर्ने, सुरक्षा उपाय अपनाएर वा नपनाई समूहमा उपस्थित हुने, भिडभाड जम्मा हुने ¥याली र सभा गर्ने जस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्न सांसदहरुको जोड छ । कोरोनासँग जुध्न, महामारीबाट प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित गर्न, संक्रमित भएकाहरुलाई उपलब्ध उपचार प्रदान गर्न, व्यवस्थित हेरचाह गर्न सरकारलाई उनीहरुको आग्रह छ ।