भरत कोइराला
पोखरा

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट असार २३ मा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भयो । दर्ता भएको १ सातापछि प्रस्तावमा छलफल गर्ने प्रावधान छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले साउन ७ गतेको बैठकमा उक्त प्रस्तावमा छलफल सुरु गर्नेगरी कार्यसूची तयार गर्‍यो ।

कांग्रेस प्रस्तावकाे समर्थनमा रहँदा नेकपा र जनमाेर्चा विपक्षमा रहे । जनता समाजवादी माैन बस्याे ।

Advertisement

संकल्प प्रस्तावबाट उठाइएका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रीले आफू जवाफ दिने तयारी नै नगरेको भन्दैपछि त्यो दिनको कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्ने बुँदा हटाइयो । यसबीचमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एउटा पहल थाले । सार्वजनिक महत्वका विषयमा जो सांसदले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । तर यस्तो प्रस्तावलाई साझा रुपमा अगाडि बढाउने चाहना सभामुख अधिकारीको थियो ।

यसैका लागि उनले सबै दलका सांसद सम्मिलित कार्यदल नै गठन गरे । सहमतिका लागि भरमग्दुर प्रयास पनि भए । प्रस्तावमा राखिएका ३ बुँदा सत्ता पक्षका सांसदको पनि सहमति थियो । तर मुख्य बुँदा थियो १ घर १ पिसिआर । कुरो यसैमा आएर अड्किएको थियो । मुख्य प्रस्तावका कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘१ घर १ पिसिआर सकिँदैन भने कोभिड १९ सँग लड्न सरकारलाई अझ गम्भीर र अझ बढी जिम्मेवार बनाउन के गर्न सकिन्छ र सत्तापक्षलाई पनि सहमत गराउन सकिन्छ भनेर पर्याप्त पर्यत्न गरियो ।’

अहिले मनाङ र मुस्ताङवाहेकका जिल्लामा पिसिआर मेसिन थप्ने गरी ६ वटा मेसिन थप्ने भने सहमत हुन सक्ने गरी कांग्रेसले दोस्रो प्रस्ताव ग¥यो । त्यसो पनि गर्न नसकिए ६ वटाको साटो ३ पिसिआर मेसिन थप गरेर पूर्ण क्षमतामा परीक्षण अगाडि बढाऔं भन्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेसले राख्यो ।

सांसद खड्काले भने, ‘सरकारले जे गरेको छ, राम्रो गरेको छ, अब पनि ठिकै गर्छ, अरु राम्रो गर भनेरे लेख्ने आशय सत्ता पक्षका साथीहरुको रह्यो । त्यही भाषा राख्ने हो भने संकल्प प्रस्ताव किन चाहियो ? त्यस्तो भाषा लेख्ने हो भने त धन्यवाद प्रस्ताव राख्नुपर्ने भयो ।’

संकल्प प्रस्तावका पहिलो बुँदाका बारेमा यी ३ वटै विकल्पमाथि ६ वटा बैठकमा छलफल हुँदा पनि निकास निस्केन । यसैबीचमा कांग्रेसले साउन १२ र १३ गते संसद बैठक अवरुद्ध गर्‍याे । १६ गते डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । फेरि २१ गतेलाई डाकिएको बैठक पनि २२ गतेलाई सारिएको थियो । यो सबै प्रयास सहमतिकै लागि थियो । सहमति नजुटेपछि बिहीबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची कार्यव्यवस्था समितिले बुधबारै पारित गर्‍यो ।

प्रस्तावमा उठेका विषयको जवाफमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेश सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्णयहरुलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने भएकाले १ घर १ पिपआिर सम्भव नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पिसिआर परीक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७७ अनुसार जुन व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्न सकिने प्रावधान छ, हामी त्यसैलाई पछ्याउने हो ।

पहिलो प्राथमिकतामा विदेशबाट फर्केका, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा रहेका र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरुको जाँच गरिन्छ ।

दोस्रो प्राथमिकतामा अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र सहयोगी कर्मचारी जस्तै एम्बुलेन्स चालक, अन्य सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र तुरुन्त अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामी पर्छन् ।

तेस्रो प्राथमिकतामा कुनै संक्रमितबाट धेरै मात्रामा समुदायमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएमा र लक्षणको शंका भएमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार जाँच गर्न लगाइएका व्यक्तिहरुको जाँच गरिने मन्त्री पुन मगरले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पिसिआर परीक्षण १ पटक गरेर ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन । नमुना परीक्षण गरी संक्रमण नदेखिँदैमा रोग छैन भनी सधै ढुक्क हुन सकिन्न । एउटै व्यक्तिको पटक÷पटक नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’

यस्तो अवस्थामा पटक/पटक घर/घरमा पुगी नमुना संकलन तथा परीक्षण गर्न आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यहारिक रुपले उपयुक्त नदेखिखे मन्त्री पुन मगरको प्रष्टोक्ति थियो । उनका अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण र अन्यत्रको अभ्यासलाई हेर्दा पनि संक्रमणको शंका लागेका र प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई मात्र पिसीआर परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा हाल स्वाब संकलन तथा परीक्षणका लागि प्रतिव्यक्ति औसत खर्च ९ हजार ७ सय १० रुपैयाँ छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ५ लाख ७७ हजार ६ सय ८२ घरपरिवार छ । मन्त्री पुनमगर भन्छिन्, ‘प्रति परिवार १ व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण गर्न एकै पटकका लागि करिब ५ अर्ब ६१ करोड लाग्ने देखिन्छ । यति ठूलो रकम एकै पटकमा खर्च गर्दा सरकारले सोको औचित्य समेत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रीको जवाफ आइसकेपछि भएको छलफलमा प्रस्तावक कुमार खड्का वाहेक २२ जनाले भाग लिए । जसमा कांग्रेसका १०, नेकपाका ९, जनता समाजवादीका २ र जनमोर्चा नेपालका १ सांसदले भनाइ राखे ।

कांग्रेसका सांसदले प्रस्तावको समर्थन गरिरहँदा सत्ता पक्षका सांसदले भने निहीत स्वार्थ पूूर्ति र आस्थाका आधारमा संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको बताए । सरकारले राम्रो काम गरिरहे पनि त्यसलाई धुमिल्याउने गरी प्रतिपक्ष प्रस्तुत भएको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रस्तावका समर्थकले भने कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि कांग्रेसले सुरुआती दिनदेखि नै सुझाव दिए पनि पटक्कै ग्रहण नगरेको र जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।

प्रस्तावको समर्थनमा कांग्रेसका सांसदले हात उठाइरहँदा नेकपासँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद प्रस्तावको विपक्षमा रहे । जनता समाजवादीले संकल्प प्रस्तावमा आलोचनात्मक समर्थन जनाए पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा भने मौन रह्यो । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ जना सांसद छन् । नेकपाको २ तिहाइ रहेको संसदमा कांग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव स्वभाविक रुपमै बहुमतबाट अस्वीकृत भयो ।

कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेल, मेखलाल श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र दवाडी, ओमकला गौतम, बिन्दुकुमार थापा, सरीता गुरुङ, ललितकला गुरुङ, मनकुमारी गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, विष्णु लामिछानेले भनाइ राखे ।

नेकपाका मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ, मोहनप्रसाद रेग्मी, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, आशा कोइराला, धनञ्जय दवाडी, इन्द्रलाल सापकोटा र चन्द्रबहादुर बुढाले प्रस्तावका विपक्षमा बोले । साथमा जनमोर्चाका कृष्ण थापा पनि सरकारकै समर्थनमा बोले ।

जनता समाजवादीका हरिशण आचार्य र धनमाया पोखरेल लामाले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै भनाइ राखे ।

के थियो संकल्प प्रस्तावमा ?
गण्डकी प्रदेशमा १ घर १ पिसिआर टेस्टको व्यवस्था हुने गरी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गर्दै कांग्रेसका ३ सांसदले असार २३ मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सांसदहरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि दलका तर्फबाट पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुुनवाई नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको सांसद खड्काले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था मिलाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।

दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले प्रदेशमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिले समस्या समाधान गर्न सम्भव नदेखिएकाले संकल्प प्रस्तावको सहारा लिनुपरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रदेशभरि ५४ वटा भेन्टिलेटर र १ सय ३३ आइसियु बेड उपलब्ध भएको र ५१ वटा थप्ने प्रक्रियामा रहे पनि पर्याप्त नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा समुदायमा कोरोना फैलिँदा उक्त साधनले समस्या सम्बोधन हुने नभएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन प्रस्तावमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कने, हिँडडुल गर्ने, सुरक्षा उपाय अपनाएर वा नपनाई समूहमा उपस्थित हुने, भिडभाड जम्मा हुने र्‍याली र सभा गर्ने जस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्न सांसदहरुको जोड छ । कोरोनासँग जुध्न, महामारीबाट प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित गर्न, संक्रमित भएकाहरुलाई उपलब्ध उपचार प्रदान गर्न, व्यवस्थित हेरचाह गर्न सरकारसँग संकल्प प्रस्तावमार्फत कांग्रेसले आग्रह गरेको थियो ।

मिलेरै जानुपथ्र्यो : पूर्व सभामुख रानाभाट

प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट सामान्यतया संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यहाँको प्रदेश सभामा कांग्रेसले संवेदनशील विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको रहेछ, यसलाई सत्ता पक्षले विरोधको रुपमा बुझ्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो । व्यवहारमा १ घर १ पिसिआर बजेटका हिसावले पनि खर्चिलो हुन्छ । तर सिद्धान्तका रुपमा पारित गरेर विपक्षीको आवाज मथ्थर पार्न सकिने अवस्था पनि रहने बताउँछन् पूर्व सभामुख रानाभाट । उनले भने, ‘सैद्धान्तिक विषय सबै व्यवहारमा लागु हुन्छन् भन्ने छैन, यो संवेदनशील विषय सत्ता पक्षले फेल गरायो भन्दा गलत सन्देश जान्छ ।’