भर्खरै सुरु भएको प्रादेशिक संरचनालाई थप खर्चिलो र बोझिलो बनाउने र जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जिकीर

Advertisement

समाधान संवाददाता
पोखरा

प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

भर्खरै सुरु भएको प्रादेशिक संरचनालाई थप खर्चिलो र बोझिलो बनाउने र जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले अर्को संरचना थप्न आवश्यक नभएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई कम गराउने र मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वसमेत बढेर प्रदेशको दीर्घकालीन हित नहुने भएकाले प्राधिकरण आवश्यक नरहेको कांग्रेकसको जिकीर छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्पष्ट दिशा निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरण विधेयक अनुसार अगाडि बढ्दा समस्या थपिने र मानव संशाधनको भार समेत बढ्ने प्रमुख सचेतक शर्माले विधेयकको विरोध गरिएको बताए ।

‘अरु मन्त्रालयहरुको विकाससँग सम्बन्धित कार्ययोजनाहरु पनि सञ्चालन गर्न अन्यौल बढाउने भएकाले यो विधेयक आवश्ष्क छैन,’ प्रदेश सभा सचिवालयमा कांग्रेसले दर्ता गरेको विरोधको सूचनामा उल्लेख छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी लगानी, तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनोट, स्वीकृति छिटो र प्रभावकारी रुपमा गर्न प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘नीति तथा योजना आयोग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आआफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन्, प्रदेशको विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण चाहिएको हो ।

कांग्रेसले पेस गरेको विरोधको सूचना बिहीबारको बैठकमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि मन्त्री चुमानले विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकलाई अब विधायन समितिमा पठाइने छ ।