समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकारी राख्न आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई निर्देश गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक रुपमा जथाभावी प्रतिक्रिया नदिन पनि मन्त्रीहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको स्मरण गराउँदै प्रदेशमा पनि सोही अनुसार सरकार चल्ने कुरा मन्त्रीहरुलाई स्मरण गराएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजनाका विरुद्धका उनकै क्याबिनेटका केही मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालय फुटालेर खर्च बढाउनु उपयुक्त नभएको भन्ने मन्त्रीहरुको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो ।

‘बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले समाधानसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने वा सानो बनाउने अधिकार मुख्यमन्त्रीको हो भन्ने कुरा घुमाउरो पारामा उहाँले सम्झाउनु भयो ।’

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेश सरकारको काम थप प्रभावकारी बनाउन केही मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा छन् । एउटै मन्त्रालयमा धेरै जिम्मेवारी भएकाले काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै गुरुङले केही मन्त्रालय फुटालेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।

अघिल्लो हप्ता काठमाडौं जानुअघि समाधान दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय थप्ने जानकारी दिएका थिए । उनले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुपर्ने कारण बुझाउने बताएका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किसकेका छन् ।

तर भेटमा भएका कुराकानीका बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा छन् । यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै भएकाले एउटै मन्त्री र सचिवले हेरेर भ्याउने अवस्था नै नरहेको मुख्यमन्त्रीको बुझाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीको यो सोच सार्वजनिक भएपछि यिनै मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यही असन्तुष्टिलाई लक्ष्य गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले शुक्रबारको क्याबिनेट बैठकमा सो कुरा बताएका हुन् ।

फाइल फाेटाे