भरत कोइराला
पोखरा

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट बाँडफाँटको विषयमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेस सांसदबीच शनिबार चर्काचर्की भएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट बाँडफाँटमा समान हैसियतमा हुनुपर्ने कांग्रेसको माग

Advertisement

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधि विभेदपूर्ण रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीसहितको टोली मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पुगेको थियो । संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट बाँडफाँटमा समान हैसियतमा हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सिद्धान्तत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको मर्यादाक्रम समान भए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको बताएपछि कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले उठेर विरोध जनाउँदै भनाइ राखेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘तपाईंहरु घरघरमा गएर भोट पाएर आएको हो र ? व्यावहारिक कारणले पो यहाँ हुनुहुन्छ’ भनेपछि कांग्रेसका समानुपातिक सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सांसद गौतमले सरकारी ढुकुटीका रकम व्यक्तिको निजी सम्पत्ति झैं गरी मनलाग्दी हिसाबमा बाँडफाँट गर्न नहुने भनाइ राखेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले असंवैधानिक कुरा गर्न नहुने भनाइ राखेका थिए । वार्तामै सहभागी १ जना सांसदले खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि तपाईंले यो कुरा गर्न सुहाउला । संविधानको सपथ खाएको मुख्यमन्त्रीले संविधानकै विपरीत कुरा गर्न मिल्दैन ।’

सिद्धान्तत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको मर्यादाक्रम समान भए पनि व्यावहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ

त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताले ५ वर्षका लागि जिम्मेवारी दिएर पठाएकाले बजेट बाँडफाँट र कार्यविधि बनाउने अधिकार सरकारकै रहेको जवाफ दिए । सांसद खड्कालाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘बजेट बाँडफाँट गर्ने अधिकार मेरो हो, तपाईंले निर्देशन गरे अनुसार मैले बाँड्ने होइन ।’ पहिलो वर्ष नल्याए पनि दोस्रो वर्षबाट ल्याएको यो कार्यक्रम यसरी सुरुदेखि नै विवादित भएकाले आउने वर्षबाट खारेज गर्ने मुख्यमन्त्रीले त्यही बेला भने । कांग्रेस सांसदले भने अर्को वर्ष नपर्खी यही वर्षबाट खारेज गरे आफूहरु खुसी हुने बताएका थिए ।

कांग्रेस सांसदहरुले भनाइ राखिरहँदा उठेर मुख्यमन्त्रीनेर पुगेका थिए । मेखलाल श्रेष्ठ, ओमकला गौतम, कुमार खड्का उठेर चर्को स्वरमा भनाइ राख्दै गर्दा मुख्यमन्त्री अगाडिको कुर्सी नजिकै पुगेका थिए । चर्को आवाजसँगै सांसदहरु उभिएपछि छेउछाउमा रहेका सुरक्षाकर्मी वार्तास्थल नजिकै पुगेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ केही गर्नुपर्ने अवस्था भने आएन ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले वार्ताका लागि समय लिएका आएको र मुख्यमन्त्री गुरुङले विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिने भए आफूहरु उठेर हिँड्ने बताएका थिए । सर्वदलीय सहमति अनुसार कार्यविधि बनाउने बनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमै गरे पनि अहिले सल्लाह नै नगरी ल्याएकाले दलको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले यो विषयमा नेकपाको संसदीय दलसँग छलफल गरी साउन २७ गते सर्वदलीय बैठक बस्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेता नेपालीले भने, ‘सरकारको व्यवहारप्रति हाम्रो पटक्कै चित्त बुझेको छैन, २७ गतेको बैठकमा कस्तो कुरा आउँछ, त्यसपछि पार्टीको रणनीति तय हुन्छ ।’

उक्त वार्तामा जनता समाजवादी दलकी सांसद धनमाया पोखरेल लामा पनि सहभागी थिइन् । उनले आफ्नो दलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको बताइन् । चलाउने नै हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गर्न नहुने भनाइ उनको थियो । उनले भनिन्, ‘संघीयताको मर्म अनुसार यो कोष खारेज गरिनुपर्छ, यदि सञ्चालन नै गर्ने हो भने समान हैसियतमा गर्नुपर्छ ।’

समानुपातिक सांसदलाई कम बजेट दिनु ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’ को संज्ञा उनले दिइन् । सांसद पोखरेलले भनिन्, ‘समानुपातिकमा आउने भनेको दलित, महिला, आदिवासी जनजाति हो, उनीहरुलाई नै बजेटमा विभेद गरिन्छ भने कसरी लोकतान्त्रिक पद्धति विकास हुन्छ ?’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको संशोधित कार्यविधि अनुसार समानुपातिक सांसदलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने अनिवार्य बनाएको छ । २ जनाभन्दा बढी समानुपातिक सांसद एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा भए उनीहरुले ४० प्रतिशतलाई भाग लगाउनु पर्नेछ । कुनै ठाउँमा विवाद आए त्यसको टुंगो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले लगाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो कार्यक्रमका योजना भदौ मसान्तभित्रै छनोट गरिसक्नुपर्ने छ । पोहोर कात्तिक मसान्तसम्मको सीमा राखिएको थियो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सहित ४ वटा क्षेत्रमा रकम बाँडफाँटमा विवाद आएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिशतको आधारमा रकम बाँडिदिएका थिए । तर त्यसमा पनि सांसद सहमत नहुँदा मुख्यमन्त्रीले बराबर रकम उपलब्ध गराएका थिए । गण्डकी सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी सञ्चालन गरेको छ । चालु आवका लागि पनि त्यति नै रकम अर्थात् जम्मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

संघको मोडल अपनाएको हो : मुख्यमन्त्री गुरुङ

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा मैले यो पालि संघको मोडल अपनाएको हो । संघमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको रहेछ । हाम्रो प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष बराबर बाँडफाँट गर्दा पनि विवादै आयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको दायित्व स्वभाविक रुपमा बढी हुने भएकाले उनीहरुलाई बढी जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविधि बनाइएको हो । यसमा कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । शनिबार यसबारेमा कांग्रेससँग छलफल भएको हो । नमिलेका कुरा सर्वदलीय बैठकबाट मिलाउँछौं ।