सुरेन्द्र थापामगर

प्रत्येक वर्षको अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्वभरका आदिवासीहरुले यो दिवस मनाउने गर्छन् । यो दिवसमा विश्वभरका आदिवासीहरु आफ्नो भाषा, संस्कृति स्वशाशन, परम्परा र विकासको साथ साथै जल, जंगल जमिनको अधिकारको लागि संकल्प गर्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै जनजातिहरु यहाँका आदिवासी हुन् तर यहाँका सबै आदिवासी जनजाति होइनन् ।

Advertisement

संयुक्त राष्ट्र«संघको आयोजनामा ९ अगस्ट १९९४ मा जेनेभामा विश्वबाट आएका सबै प्रतिनिधिको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी महासम्मेलन भएको थियो । यसभन्दा अगाडि सन् १९८२ मा आदिवासीको मानवअधिकार बारे युएनडब्ल्युजिइपी नामक विशेष कार्यदल गठन भएको थियो ।

३ जुन १९९२ मा ब्राजिल मा आयोजित ‘पृथ्वी दिवस’ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आदिवासीको स्थितिको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरेर विशेष प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । सन् १९९३ मा सोही विशेष कार्यदलद्वारा प्रस्तुत आदिवासी अधिकार घोषणपत्रलाई ९ अगस्त १९९४ को संयुक्तराष्ट्र संघको जेनेभा महासभाले सर्वसम्मतिले विश्वभर लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यसपछि प्रत्येक साल आदिवासी समुदायले ९ अगस्टलाई यो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । विश्वको ७० देशहरुमा, ३७ करोड भन्दा बढी आदिवासीहरुले यो दिवस साझा पर्वको रुपमा मनाउने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्षको विश्व आदिवासी दिवसको मूल नारा ‘आदिवासीको भाषा’ भन्ने तय गरेको छ ।

नेपालमा आदिवासीहरुको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले नेपालको लागि भने ‘पहिचान सहितको संघीयता र स्वायतताका लागि संविधान संशोधनकाे हाम्रो आन्दाेलन, हाम्राे साझा बहस । स्वनिर्णित विकास, तथा महामारीमा बाँच्ने र बचाउने पक्षमा २६ आैं विश्व आदिवासी दिवस ’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।

को हुन् आदिवासी जनजाति ?
नेपालमा आदिवासी कोे हुन भन्ने बारेमा केही विवाद पनि भएको पाइन्छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार ‘आदिवासी जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुटृै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक सरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको समुदाय सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ को धारा ११ ले ‘स्वतन्त्र देशका ती प्रजातिहरु जसको सामाजिक, सास्कृतिक र आर्थिक अवस्थाहरुले उनीहरुलाई राष्ट्रिय समुदायका अन्य समुदायबाट अलग देखाउछ र उनीहरुको आफ्नै प्रचलन वा परम्परा वा विशेष नियम कानुनद्वारा पूर्ण वा आंशिक रुपमा चलेका वा नियमित भएका हुन्छन् ।

जो आफ्नो देशमा पहिलेदेखि नै बसोबास गरेका समुदायका सन्तान भएको नाताले आदिवासी जनजाति मानिन्छन् । यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका विशेषतामा संस्कृति, सामाजिक संगठन, आर्थिक अवस्था र राष्ट्रिय जातिको समूहभन्दा पृथक जीवन पद्धति, आफ्नै परम्परा र प्रचलन अथवा विशेष कानुनी मान्यता भएको पाइन्छ । ऐनले मान्यता प्रदान गरेको आदिवासी जनजाति सूचीमा हालसम्म ५९ आदिवासी जनजाति छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सबै जनजातिहरु यहाँका आदिवासी हुन् तर यहाँका सबै आदिवासी जनजाति होइनन् । उदाहरणको रुपमा जुम्लाको क्षेत्री त्यहाँको आदिवासी हो तर जनजाति हाइन । यसै गरी भक्तपुरको नेवार त्यँहाको आदिवासी पनि हो जनजाति पनि हो । हाल विश्वमा आदिवासी जनजातिहरुको पाँच हजार भन्दा बढी समुुदायहरु छन् त्यसैले यो विविधतालाई एउटा सर्वमान्य परिभाषामा कैद गर्न सकिँदैन ।

नेपालको संविधानमा आदिवासीका अधिकार

संविधान निर्माणका समयमा सवै जातजातिहरुले आफ्ना अधिकार संविधानमा समावेस गर्न निकै रस्साकसी गरेका थिए । विशेष गरेर आदिवासी जनजाति र खस समुदायहरु यो मोर्चामा अगाडि थिए ।

आदिवासी समुदायले पहिचान सहितको संघियता जोडतोडले उठाएका थिए । मधेसी समुदायले पनि स्वायत्तताको माग उठाएको थियो । ततिबेला सरकारले आन्दोलनकारी धेरै समुदायसँग सम्झौता पनि गरेको थियो ।

२०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजातिसँग ‘एकल पहिचानको संघीयतामा’ ४ बुँदे सहमति भएको थियो । जसको बुँदा नम्बर ३ मा राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति समुदाय लैंगिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने । सिमान्तकृत, अति सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने सर्त थियो ।

निकै ठूलो मिहिनेत र धरमर पछि आएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक विविधतालाई आत्मसाथ गरिएको छ । यसको अलवा जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक, धार्मिक, लैगिक सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने भनिएको छ
।

राष्ट्रको परिभाषामा बहुविशेषतायुक्त भनिएता पनि संविधानको धारा ४ मा ‘स्पष्टीकरण’ राखेर घुमाउरो भाषामा धर्मनिरपेक्षलाई संकुचन गरेर हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण र बढवा दिन खोजिएको छ । यद्धपि सविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा प्रतेक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्वन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनिएको छ ।

मौलिक हक

भाषा तथा संस्कृतिको हक — भाषिक अधिकारको आधारमा हेर्दा संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषा को मान्यता दिएको छ । नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ । धारा ३२ मा भाषा र सस्कृतिको हक अन्र्तगत नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफनो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक रहेको छ ।

संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तरगत हरेक आदिवासी जनजातिले सम्मानपूर्वक आफ्नो सास्कृतिक पहिचानसहित बाँच्न पाउछन् ।

धारा १८ मा रहेको समानताको हक अन्तर्गत सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान मानिएको छ । तर आदिवासी जनजातिको हकलाई सविधानमा छुटृै मौलिक हकको रुपमा राखिएको छैन ।

धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत आदिवासी जनजाति लगायत अन्य समुदायलाई समानुपतिक समावेशी सिद्धान्तका आधारका राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । यो धारामा राज्यका ‘सबै’ निकायमा भनिएको भए बल्ल समानुपातिक समावेशी रहनसक्थ्यो । यो धाराले पछाडि परेका सबैलाई ठगेको छ ।

निर्देशक सिद्धान्तहरु

सविधानको धारा ५० उपधारा १ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिको ८ मा आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने भनिएको छ ।

आइएलओ १६९ मा रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई यहाँ उल्लेखसम्म गरिएको छ । तर यो धारामा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन । राज्यले यो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ । यो वाध्यकारी कानुन होइन ।

संघीय व्यवस्थापिका
धारा ८४ अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति लगायतका क्षेत्रबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । यो धाराको स्पस्टीकरणमा ‘खस आर्य’ को मात्र पहिचान दिइएको छ अन्य समुदायको पहिचान छैन ।

प्रदेश सभाको गठन

प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा पनि यही विधि छ । यसैगरी धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग गठनको व्यवस्था छ । धारा २८७ मा भाषा आयोगको गठन हुने प्रावधान छ ।