समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश निर्वाचन विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट विनियोजित अनुसारको निकासा नपाएको भन्दै उपभोक्ता समितिहरुले गुनासो गरिरहँदा कार्यान्वयनको अख्तियारी पाएको कार्यालयले भने नियमानुसार नै भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।

गुनासो सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिका केही मागका विषय जायज भएपनि निर्देशित कानुन, कार्यविधिअनुसार नै भुक्तानी जारी गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका डिभिजन प्रमुख किरण आचार्यले बताए ।

विशेष गरी कास्की निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’मा प्रदेश सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङमार्फत विनियोजित बजेटअनुसारको काम भएको तर सोअनुसारको भुक्तानी नपाएको उक्त क्षेत्रका उपभोक्ता समितिको गुनासो छ ।

‘कोरोना महामारीका कारण प्रतिकूल अवस्थामा ढुवानीका समस्याहरुका कारण उपभोक्ता समितिले माग गरेबमोजिमका उहाँहरुका कुराहरु केही हदसम्म जायज छन्,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो कार्यालयले सम्पादन गरेका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु, यस अन्तर्गतका प्रचलित कानुनको अधिनमा रही नियमानुसार नै सहजतापूर्वक कुनै भेदभाव बिना सम्पन्न गरेका हौं ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन, कार्यक्रमको कार्यविधि, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र जिल्ला दररेट अनुसार नै काम गरेको डिभिजन प्रमुख आचार्यले बताए ।

जिल्लाको दररेटअनुसार काम गर्दा दुर्गम भेगलाई मार परेको उपभोक्ता समितिले बताउँदै आएका छन् । उक्त क्षेत्रमा १९ वटा आयोजना स्वीकृत भएका थिए । तिमध्ये १५ वटाले काम गरेअनुसारको भुक्तानी लगेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

बाँकी ४ वटाले चेक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । ‘४ वटा आयोजनाका उपभोक्ता समितिले भुक्तानी कम भयो भन्ने गुनासो सुनिएको छ । मैले उहाँहरुलाई यस अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छु । चेक लैजानु भएन भने १ महिनाको म्याद हुन्छ । त्यसपछि आफैं रद्द हुन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया फेरि कठिन छ,’ उनले भने ।

कास्कीका ६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र भित्र स्वीकृत १ सय ६४ वटा कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन तथा भुक्तानी सम्बन्धी कामको अख्तियारी सिँचाई डिभिजन कार्यालयले पाएको थियो । अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट गुनासो नसुनिएको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।