समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

वर्ष २०७७/७८ का विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बिहीबार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान भयो ।

प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

प्रदेश सरकारले गर्नुप्रदेश कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १८ को व्यवस्था छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बिहीबारकै बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, समाजिका विकास मन्त्री नरदेवी पुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । मुख्य सचिव विष्णु नेपालसँग पनि सोही सम्झौता भएको छ ।

असारे विकासको प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न यो सम्झौताले योगदान गर्ने विश्वास पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यक्त गरेका छन् । पुँजीगत खर्च बढ्ने उनको अर्काे विश्वास छ । ‘हामी असार मसान्तसम्म काम सक्ने भनेर काम गर्ने होइन, वैशाखसम्म गर्ने भनेर काम गर्ने, वैशाखमा तलमाथि प¥यो भने जेठमा सक्ने र नीति योजना बनाउने र बजेटका काम जेठ र असारमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यो काममा सम्झौताले योगदान दिने उनले बताए ।

‘कसरी पारदर्शी ढंगले विधि प्रक्रियाका हिसाबले कसरी सुव्यवस्थित भएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्न भन्नेमा पनि हामीलाई यसले प्रेरणा दिन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले कर्मचारी दिएन, कानुन बनाउने ढोका खोलिदिएन भन्ने गीत गाएर प्रदेश चल्न सक्दैन । अहिले पर्याप्त नभए पनि आधारभूत प्रबन्ध ती विषयमा पनि भइसक्या हुनाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै आर्थिक अनुशासन पालना गर्दै गुणस्तरी काम गर्न यो सम्झौताले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ ।’ पुँजीगत खर्च सोचेअनुसार खर्च गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले स्वीकारे ।

करार सम्झौता दुवै पक्षले पूरा गर्नुपर्ने पनि मुख्यमन्त्रीले बताए । सम्झौता भयो कि भएन भनेर मुख्यमन्त्रीले हेर्नुपर्ने र कार्यान्वयन मन्त्रीहरुले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘संविधान, प्रदेशको अधिकार, प्रचलित कानुन, नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय र प्रादेशिक आकांक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहने, मन्त्रालय/निकायहरुको कार्यक्षेत्र र कार्यजिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तबारे मुख्यमन्त्रीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी कानुनको पालना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, मन्त्रालयका सचिव र मातहतका निकायका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेपर्ने लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् ।’ अब मन्त्रीहरुले आआफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् ।

प्रत्येक महिना सकिएको १० गतेभित्र प्रतिवेदन गर्ने तथा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । ‘यस व्यवस्थाले सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र प्रगति समीक्षाबाट सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा पाउन सकिने हुन्छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कार्यसम्पादनको क्रममा देखापरेका समस्या पहिचान भई कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पृष्ठपोष्णा प्राप्त हुनेछ । साथै, सुशसान कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणा प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।’

गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएका प्रदेशमध्ये गण्डकी छैटौं नम्बरमा परेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए । उनले अझै धेरै ध्यान दिएर सातौं नम्बरमा पुग्नुपर्ने बताए । सबै प्रदेशमा भन्दा धेरैभन्दा धेरै कम बेरुजु हुने प्रदेशमा गण्डकीलाई पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
…
मन्त्री फेर्ने सन्दर्भै छैनः मुख्यमन्त्री
मन्त्रीहरु र प्रमुख सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता आदानप्रदान गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिले मन्त्रीहरु फेर्ने सन्दर्भ नरहेको बताए । केही समययता गण्डकीमा मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने र मन्त्रालय थपिने चर्चा चलेको थियो । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगसमेत वार्ता गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ केही मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादनसँग सन्तुष्ट छैनन् । अर्काेतिर कतिपय मन्त्रालयभित्र धेरै कार्यक्षेत्र भएको भन्दै तिनलाई फुटाएर मन्त्रालय ७ बाट १० पुर्‍याउने उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिकसमेत भएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ३ जना मन्त्रीले भने उनीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले यो बेला खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्न नहुने र फेरबदल पनि आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘आवश्यकता पर्दाखेरि मन्त्रिमण्डल त जुनसुकै बेला पनि चेन्ज हुनसक्छ नि सैद्धान्तिक हिसाबले,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर अहिलेचाहिँ यस्तो महामारी छ, बाढीपहिरो छ, हाम्रो अर्थतन्त्र बल्ल अलिअलि तंग्रिन थाल्या छ, यस्तो बेलामा चाहिँ यस्ता यावत चिजहरुमा भन्दा हाम्रो बिग्रेको चिजलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

मन्त्रालय थप्ने विषयमा गण्डकीमा मात्रै होइन अरु प्रदेशमा पनि थप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने हुँदा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने हुने मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘सुरुमा जे कमीकमजोरी भाछन्, तिनलाई मिलाउनु पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो मिलाउने उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’