सन्तोष आचार्य

कोभिड १९ को महामारीले विश्व मानव जातिलाई नै निरीह बनाइरहेको छ । यसै सन्र्दभमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । हाम्रो देशको पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको शिक्षा नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाले यस पटक झनै गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना संक्रमणले नेपालका विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू चैत्र दोस्रो हप्ताबाट ठप्प छन् ।

के राज्यसँग भदौ १ गतेबाट कोरोना संक्रमणको दर कम हुने कुनै वैज्ञानिक आधार थियो र ?

Advertisement

यदाकदा वैकल्पिक अभ्यासको प्रयास भएता पनि विद्यार्थी तहसम्मको यसको सिकाइ प्रभावकारिताको मूल्यांकन कार्य जटिल बनेको छ । भर्चुअल क्लास आम विद्यार्थीको पहुँच भन्दा बाहिरको विषय पनि हो । विपन्नमा विद्यार्थी तथा अविभावकमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको छ । विविध अन्योलका बीच विगत १ महिना अगाडिबाटैे भदौ १ गतेबाट भर्ना प्रक्रिया शुरु हुने र बाँकी नतिजा पनि प्रकाशन गरिने खबरहरु हेडलाइन बने ।

के राज्यसँग भदौ १ गतेबाट कोरोना संक्रमणको दर कम हुने कुनै वैज्ञानिक आधार थियो र ? वा अब ढिलो नै भइसक्यो भनेर मात्र कोरोना संक्रमणका बीच नै भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ? कोराना संक्रमण बिच नै भर्ना प्रक्रियालाई सहज हुन दिइयो भने लकडाउनको अन्त्य सँगै किन दिइएन निर्देशन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन आउँछ । हाल आएर दैनिक रुपमा बढिरहेको संक्रमण तथा तथ्यांकले यही पुष्टि गर्छ कि नेपालका सबै प्रदेश, जिल्ला, र स्थानीय तहहरूको कोराना संक्रमणको अवस्था फरक छ ।

यस्तो परिस्थीतिमा वैज्ञानिक आधार नभएको भाद्र १ को भर्ना प्रक्रियाले स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीहरु अन्योलपूर्ण वातावरण सिर्जना गराएको छ । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्नताकै बीच विविधता व्यवस्थापन तथा सन्तुलित विकासका लागि तिन तहको संघियता लागु त भयो ।
संविधानका अनुसुचिमा तिनै तहका एकल तथा साझा अधिकार लिपिबद्ध गरियो ।

विद्यालयबाट हुने अबका क्रियाकलापमा आवश्यक थर्मल गन, फेस सिल, सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि बजेटको विनियोजनमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन ।

तर संघीय सरकारले सम्प्रेषण गर्ने सूचना तथा फरक–फरक अभिव्यक्तिले काम गर्न नचाहने कर्मचारी र विद्यालय फर्कन नचाहने शिक्षकलाई राहत महसुस भएको त होला तर शैक्षिक क्षतिको चिन्तामा रहेका शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीलाई भने पटकपटक सोच्न बाध्य बनाएकोछ । संघीय सरकारको सूचनाको प्रभाव स्थानीय तहका शिक्षा शाखाहरुलाई प्रत्यक्ष परेको देख्न सकिन्छ । कोभिड १९ कै बिच स्थानीय सरकारले बजेट तथा काार्यक्रम गाउँ सभा तथा नगर सभाबाट पास गरिसकेको छ । सरोकार वाला पक्षसँग आवश्यक छलफल लगभग शन्य प्राय देखिन्छ ।

प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा शाखाबीचको समन्वय न्यून छ । वैकल्पिक शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने, शिक्षक विद्यार्थी, कर्मचारी र अभिभावकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ।
विद्यालयबाट हुने अबका क्रियाकलापमा आवश्यक थर्मल गन, फेस सिल, सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा जस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि बजेटको विनियोजनमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन । अझ अन्योल थपेको छ ।

संघीय सरकारको भदौ १ गतेको विद्यालय खोल्ने घोषणाले । अझै भदौ १ नै मान्ने हो या क्षेत्रगत संक्रमण स्वीकार गर्दै स्थानिय तहलाई नै सम्भावित क्रियाकलापहरु अघि बढाउन पहल गर्ने नगर्ने हो ? राज्यका जिम्मेवार तहमा रहनेले नै मनन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हुन त संघीय सरकारले विद्यालय खोले कारबाहीको दायरमा सम्म पनि ल्याउन सक्ने नीति छ ।

यद्यपि स्थानीय तहलाई तथा विद्यालयलाई के–कस्ता निर्णय गर्न छुट छ । त्यस सम्बन्धमा स्पस्ट निर्देशन हुन आवश्यक देखिन्छ । काठमाडौं तथा तराई क्षेत्रमा फैलिएको संक्रमणलाई पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा पनि उस्तै छ झैं गरेर संघीय एकीकृत नीति तथा कार्यक्रममा बाध्य पार्नु उचित हैन कि ? संघीय सरकारले मित्रराष्ट्र चीनले जस्तै रेडजोन पहिचान गरी शैक्षिक तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैले कोरोना संक्रमण सम्बन्धमाा सचेत रहनुपर्छ ।

विद्यालय, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सम्भाव्यता अध्ययन गरी वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सुचारु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जुन संघीयताको मूल मर्म बमोजिम हुन आउँछ । हामीले नगरे कसले गर्ने, आजैबाट नगरे कहिले गर्ने ?

(आचार्य माछापुच्छ्रे मावि माछापुच्छ्रे २ कास्कीका प्रधानाध्यापक हुन् ।)